सिवाइसि लघुवित्त वित्तीय संस्था भित्रको विवाद फेरि चर्किएको छ। तत्कालीन आँधिखोला र सिवाइसि लघुवित्तबीचको मर्जरपछि बनेको ‘सिवाइसि लघुवित्त बित्तिय संस्था’ मा देखा परेको आर्थिक अनियमितता, आन्तरिक भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगका गम्भीर आरोपहरू फेरि नेपाल राष्ट्र बैंकको ढोकासम्म पुगेका छन्।
बिजपाटीलाई प्राप्त जानकारीअनुसार सिवाइसिका संस्थापक सेयरधनीहरूद्वारा राष्ट्र बैंकका चार निकाय—गभर्नर विश्व पौडेल, डेपुटी गभर्नर निलम अधिकारी, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका प्रमुख गुरु प्रसाद पौडेल र लघुवित्त सुपरिवेक्षण विभाग प्रमुख विमल राज खनाल—समक्ष हस्ताक्षरसहितको २९ पृष्ठ लामो उजुरी पेस गरिएको छ। राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार उजुरी गम्भीर प्रकृतिको भएकाले यही साउन १८ गते स्थलगत निरीक्षण पठाउने तयारी समेत थालिएको छ।
उजुरीमा कार्यकारी प्रमुखको शैक्षिक योग्यताको प्रमाण नदेखिनु, अधिकांश सञ्चालक स्नातक उत्तीर्ण नभएको, निजी स्वार्थका लागि भाडामा स्टोर लिइएको, प्रयोगमा रहेको सफ्टवेयरको अडिट नगरी डेटा परिवर्तन गरिएकोजस्ता विषयहरू समेटिएका छन्।
संस्थाभित्र करिब ७० लाख रुपैयाँको स्टक घाटा बनावटी रूपमा देखाइएको, कर्मचारी तालिम तथा गोष्ठी खर्चमा अनियमितता, किताब छपाइ खर्चमा ५० लाख बराबरको अपारदर्शिता, गोरखा शाखामा ३२ लाखको लाभांश अपचलन, जीवन बीमा, गाडी खरिद र बीमा जस्ता शीर्षकमा संस्थाको रकम मनपरी ढंगले प्रयोग गरिएको उजुरीकर्ताहरूको आरोप छ।
संस्था प्रमुखले क्वाटर सुविधा नपाउँदा पनि सो बराबरको भत्ता लिएको, निजीस्वार्थमा स्टोर भाडामा लिएको, कर्मचारी नियुक्तिमा अनिवार्य हुने चिकित्सकीय प्रमाणपत्र नपेस गरी नियुक्ति गरिएका, कर्जा स्वतन्त्र रूपमा माफ गरिएको तथा राजीनामा गरिसकेका व्यक्तिलाई पुनः नियुक्त गरिएको जस्ता विषयहरू उजुरीमा औँल्याइएको छ।
उक्त उजुरी सिवाइसिको संस्थागत सुशासन, पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन र नियामक पालना जस्ता पक्षमा गम्भीर कमजोरी रहेको स्पष्ट सङ्केत हो। निवेदकहरूले राष्ट्र बैंकसँग निष्पक्ष छानबिन र सुशासन स्थापनाको माग गरेका छन्।
राष्ट्र बैंकले यसघि जस्तै अनुसन्धान तथा कारबाहीमा ‘खुट्टा कमाए’ आफुहरु राष्ट्र बैंककै सम्बन्धित कर्मचारी बिरुद्द अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जाने, राष्ट्र बैंकमा धर्ना दिने, पत्रकार सम्मेलन गर्ने र सिवासी भित्रको अनियमितताको भण्डाफोर गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
उनीहरूका अनुसार यदि यस्ता अनियमितता र भ्रष्टाचारहरूमा बेलैमा अंकुश नलगाइए संस्थाको विश्वसनीयता र आम लगानीकर्ताको हितमा गम्भीर आघात पुग्नेछ।
यस घटनाले लघुवित्त क्षेत्रभित्रको व्यवस्थापन, नियमन र उत्तरदायित्वको बहस फेरि सक्रिय बनाएको छ। अब राष्ट्र बैंकले कस्तो छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ भन्ने कुराले यस प्रकरणको दिशा तय गर्नेछ।
