बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अब आफैँ मूल्यांकन गरेर कृषि तथा लघु, घरेलु साना र मझौला व्यवसायहरुलाई कर्जा दिन पाउने भएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले १० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा दिन पाउने व्यवस्था गरेको हो ।यसअघि कृषिकर्जा मात्रै समेटिएकोमा अब अन्य घरेलु साना तथा लघु, मझौला व्यवसायहरू पनि समेटिएको हो ।
यसरी ऋण प्रवाह गर्दा बैंकले कर्जा सुरक्षणको रुपमा राखिएको धितो मूल्यांकन गर्दा मूल्याकनकर्ताबाट गर्नुपर्नेछ। सो शुल्क ऋणीबाट असुल्न भने नपाइने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ।
यस्तै व्यवसायीले उत्पादन सुरु गर्ने तथा बिक्री गर्ने समय हेरेर सोहीअनुसार किस्ताको तालिका तयार गरिदिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। जस्तै किसानले तरकारी खेतीका लागि कर्जा माग गरेमा किसानले तरकारी उत्पादन गरी बजारमा ल्याउन ४ महिनाको समय लाग्ने भएमा कर्जाको किस्ता ४-४ महिनामा हुने गरी कायम गर्नुपर्नेछ ।
यस्तै ऋण प्रदान गर्ने संस्थाले व्यवसायको नगद प्रवाहलाई आधार मानेर कर्जामा पर्याप्त ग्रेस अवधि प्रदान गर्ने, जसमा पहिलो वर्ष असल कर्जाका ०.२५ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ०.५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापन गर्न पाउनेछन्।
निर्देशनले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले सिफारिस गरेका जातका उपजहरुको उत्पादनका लागि आधार दरमा बढीमा १.५ प्रतिशत मात्रै प्रिमियम थप गरेर ऋण प्रवाह गर्नुपर्नेछ। यसको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था पनि अन्य घरेलु तथा मझौला व्यवसायसरह गर्नुपर्नेछ ।
