जेन्जी आन्दोलनले ठूला दुई पाटी कांग्रेस र एमालेको दुई तिहाई नजिकको सरकारलाई राजिनामा दिन बाध्य बनाएर नयाँ सरकार गठन गरि ६ महिना भित्र चुनाव गर्ने वातावरण तयार गरेपनि भष्ट्राचारग्रष्त अर्थतन्त्र थप संकटमा फसेको छ भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । जेन्जी आन्दोलनले नेपालको अर्थतन्त्र यति खरानी बनेको छ कि २ बर्षको राज्यको बजेट भन्दा बढि क्षति भएको भेटिएको छ । जेन्जी आन्दोलनले सर्वोच्च अदालत, संसद भवन देखि मिडिया, सार्वजनिक सम्पत्ती र व्यक्तिका सम्पत्ती समेत ध्वस्त भएको देखिन्छ । यो नेपालकै इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो क्षति मानिन्छ । दुई दिने जेन्जी आन्दोलनले नेपालमा आउने लगानी कमजोर मात्र भएको छैन लगानीको वातावरण वन्न समेत समय लाग्ने देखिन्छ ।

जेनजी आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक, सामाजिक संरचना मात्र हल्लाएको छैन, यसको सिधा प्रभाव मुलुकको लगानीको वातावरणमा समेत परेको भेटिएको छ । आन्दोलन पश्चात सार्वजनिक सम्पत्ति, निजी उद्योग र वित्तीय क्षेत्रमाथि भएको आक्रमणले लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनाएको छ । यसले गर्दा नेपालमा भित्रिने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) मात्र होइन, आन्तरिक उद्योगी–व्यवसायीले गर्ने लगानी समेत जोखिमपूर्ण बन्दै गएको देखिन्छ ।
नेपालकै आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनामा ठुलो महत्व राख्ने लगानी वातावरण अहिले सबैभन्दा संवेदनशील मोडमा पुगेको छ । ‘स्थिरता नभएको ठाउँमा लगानी टिक्दैन’ भन्ने तथ्यलाई फेरि एकपटक प्रमाणित गर्दै, आन्दोलनपछिका घटनाले लगानीकर्तालाई सोच्न बाध्य बनाएको हो । भन्दा अब फरक पर्दैन ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा व्यापक तोडफोड, आगजनी र सरकारी–निजी सम्पत्तिमा भएको क्षतिले लगानीमैत्री वातावरण नष्ट भएको छ । ठूला कन्भेन्सन हल, होटल, पसलदेखि बैंकका शाखा कार्यालयसमेत तोडफोड भएका घटनाले मुलुकमा विधिको शासन कमजोर भएको सन्देश बाहिर गएको देखिन्छ । ‘लगानीकर्ताले सर्वप्रथम सुरक्षाको ग्यारेन्टी खोज्छन् । तर आन्दोलनले देखाएको अनिश्चितताले नेपाललाई जोखिमयुक्त गन्तव्यको हो कि भन्ने डर लगानीकर्तामा देखिन्छ ।

हालको अस्थिर परिस्थितिले नेपालको करिब ६१ खर्ब रुपैयाँको अर्थतन्त्रमा आधा जति नोक्सान भएको विश्लेषण गरिदै छ । देशलाई अहिले डुब्न लागेको डुङ्गासँग तुलना गर्दै सबैले मिलेर बचाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । नेपालकै सुस्त र भ्रष्टाचारग्रस्त अर्थतन्त्र आन्दोलनका कारण थप संकटमा परेको देखिन्छ । होटल क्षेत्रमा मात्र करिब २५ अर्ब रुपैयाँको क्षति भएको तथ्य छ । यसपटक भएको क्षति बिमाले धान्न सक्दैन । कोभिड महामारीताका पनि बिमाले भुक्तानी गर्न सकेको थिएन । भन्दा फरक पर्दैन । उद्योग, सम्पदा, सरकारी निकायदेखि मिडिया र न्यायपालिकासम्म असर परेको देखिन्छ । यो क्षति नेपालको दुई वर्ष बराबरको बजेट बराबर हो । अर्थतन्त्र ठप्प हुँदा दैनिक नोक्सानी भइरहेको, रोजगारी गुमिरहेको, गरिबी बढ्ने खतरा र युवा पलायन चुलिने जोखिम बढ्ने प्रस्टै देखिन्छ ।

नेपालका उद्योगी–व्यवसायी लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरता, कर नीति र प्रशासनिक जटिलताबाट पीडित छन् । आन्दोलनपछिको अवस्थाले उनीहरूको आत्मविश्वास झन् घटाएको छ । नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघले भदौ २३ गतेदेखि सुरु भएको जेन जि आन्दोलनपछि देशभर देखिएको तोडफोड, आगजनी र लुटपाटप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको भेटिएको छ । आन्दोलनको शुरुवात युवा पुस्ताले भ्रष्टाचार विरुद्ध पवित्र मनसायका साथ गरे पनि त्यसलाई अपहरण गरी सार्वजनिक संरचना र निजी उद्योग–व्यवसायमा आक्रमण गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको महासंघको दाबी छ । महासंघले तोडफोड र आगजनीका कारण ठूलो संख्यामा रोजगारी गुमेको, निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनेको र देशको अर्थतन्त्र दशकौँ पछाडि धकेलिएको उल्लेख गर्दै सत्य तथ्य छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही र प्रभावित व्यवसायका लागि क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेको देखिन्छ ।

साथै, लोकतान्त्रिक व्यवस्था र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै जनताको ज्यान–धनको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न राज्यलाई अपिल गरेको छ । पहिलेदेखि नै बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा विस्तार सुस्त हुँदै आएको छ । झन् जेनजी आन्दोलनपछि लगानी वातावरण असुरक्षित भएपछि बैंकले पनि उच्च जोखिमका कारण ठूला परियोजनामा लगानी गर्न हिच्किचाएका छन् । ठूला उद्योगीहरू वैदेशिक बजारतर्फ आकर्षित भइरहेका छन् । नेपालमा लगानी गर्नुभन्दा विदेशमा पूँजी लगानी गर्नु सुरक्षित देखिएको छ ।
नेपालमा विगत दुई दशकदेखि विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्ने विभिन्न नीतिहरू बने पनि त्यसको प्रभाव न्यून रह्यो । जेनजी आन्दोलनपश्चात त विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास झन् घटेको देखिन्छ । भन्दा अब फरक पर्दैन ।

केही प्रस्तावित बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले हाललाई परियोजना रोक्ने वा स्थगित गर्ने निर्णय गरेका छन् । पर्यटन, ऊर्जा र पूर्वाधार क्षेत्रलाई नेपालले वैदेशिक लगानी आकर्षणको मुख्य थलो मानेको थियो । तर आन्दोलनमा होटल, ट्राभल एजेन्सी र पर्यटन पूर्वाधारमा भएको क्षतिले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको दृष्टि बदलिएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि करोडौं लगानीमा बनेका काठमाडौं नक्सालमा बनेको पाँचतारे हिलटन होटल जस्ता क्षेत्रहरु ध्वस्त भएका छन् । भन्दा फरक पर्दैन । नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा साना उद्योग र प्रविधि क्षेत्रका विदेशी लगानी (एफडीआई) उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । तथापि, लगानी प्रतिबद्धताअनुरूप लगानी भने भित्रिन सकेकोे देखिदैन । आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को असार मसान्तसम्म प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि दर्ता भएका ८ सय ४० वटा उद्योगमध्ये ८ सय २४ वटा साना उद्योग मात्रै छन् । असारसम्म विदेशी लगानीका ३ सय ८२ वटा अर्थात् ४६ प्रतिशत परियोजना सूचना प्रविधिमा केन्द्रित छन् । उद्योग विभाग, वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखाका अनुसार लगानी प्रतिबद्धता र स्वीकृतिका पक्षमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही गिरावट देखिएको छ भने सेवा र पर्यटन क्षेत्रमा सर्वाधिक लगानी आकर्षित भएका छन् । तर जेनजी आन्दोलनसँगै यसमा कमी हुने देखिएको प्रस्टै देखिन्छ ।

उद्योग विभागका अनुसार २०८१–८२ मा कुल ८ सय ४० वटा परियोजनाका लागि कुल ६४ अर्ब ९६ करोड ५१ लाख ४३ हजार रुपैयाँको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । यसमध्ये सेवा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी ३० अर्ब ९० करोड ७७ लाख रुपैयाँ, पर्यटन क्षेत्रमा २६ अर्ब ८२ करोड ४२ लाख रुपैयाँ र उत्पादनमूलक उद्योगमा ३ अर्ब ८४ करोड २० लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । यसैगरी, ऊर्जामूलक क्षेत्रमा २ करोड ५५ लाख रुपैयाँको एउटा मात्रै उद्योगले नेपालमा प्रत्यक्ष लगानी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको देखिएको छ । कृषि उद्योगमा भने १४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँको प्रतिबद्धता आएको छ । पूर्वाधारमूलकमा ५ करोड रुपैयाँको मात्र लगानी आएको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ५५ वटा, सेवा क्षेत्रमा ८४ उद्योग, कृषिमा १२ वटा, पर्यटनमा ३ सय ४ र सूचना प्रविधिमा ३ सय ८२ वटा उद्योगले लगानीको प्रतिबद्धता गरेका छन् । परियोजनाको संख्याका आधारमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रमा ३ सय ८२ वटा लगानी प्रस्ताव स्वीकृत भएका छन्, जुन कुल लगानी संख्याको ४६ प्रतिशत हो । भन्दा अब फरक पर्दैन ।

नेपालमा लगानीको चासो देखाउनेमा चीन, भारत, जापान, अमेरिका, बंगलादेशलगायतका मुलुकका लगानीकर्ता बढी छन् । विभागका अनुसार नेपालमा अहिलेसम्म ७ हजार २ सय ३९ परियोजनामा ५ खर्ब ९४ अर्ब ७० करोड ६६ लाख ४० हजार रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता भएको छ । झन्डै तीन दशकको अवधिमा स्वीकृत भएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमध्ये ३६ प्रतिशत हाराहारीमा मात्र वास्तविक लगानी भित्रिने गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमै उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदनले सन् १९९५–९६ देखि २०२१–२२ सम्मको अवधिमा स्वीकृत रकमको ३६ दशमलव २ प्रतिशत हाराहारीमा मात्र वास्तविक लगानी भित्रिएको देखाएको हो । मुलुकमा लगानीका लागि ठूलो परिमाणमा प्रतिबद्धता प्राप्त भए पनि त्यसको कमै मात्र लगानी भित्रिने गरेको छ । लगानी प्रतिबद्धताको ३० देखि ३५ प्रतिशत लगानी मात्र भित्रिने गरेको विभागको भनाइ छ ।

उद्योग विभागको तथ्यांकले ठूला र मझौला उद्योगहरूको तुलनामा साना उद्योगहरूको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढी छ । कुल लगानी र रोजगारीको अवसर पनि बढ्दै गएको देखिन्छ । सरकारले उद्योग दर्ता, पेटेन्ट, ट्रेडमार्क र वातावरणीय परीक्षणजस्ता नियामक प्रक्रियाहरूमा सक्रियता देखाएको छ । विभागले ५० करोड रुपैयाँसम्म कुल पुँजी हुने उद्योग व्यवसाय र विदेशी लगानी गर्न सकिने उद्योग व्यवसायसम्बन्धी आवेदन र स्वीकृति गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । यसरी नेपालमा लगानीको वातावरण हुँदाहुँदै पनि विभिन्न आन्दोलनका कारण यसमा गिरावट आउन सक्ने देखिन्छ । भन्दा अन्यथा नहोला । सचेत भया ।