सरकारले आर्थिक अनुशासन कायम राख्ने र सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रवर्धन गर्ने लक्ष्यसहित तेस्रो सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार राष्ट्रिय रणनीति तर्जुमा गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले २०८२ देखि २०८७ सम्मका लागि पाँच वर्षे रणनीति बनाएको हो। रणनीतिमा स्रोत विनियोजनमा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। रणनीति कार्यान्वयनले संघीय संरचनाको दिगोपनालाई टेवा दिने अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ।

संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनपछि ल्याइएको पहिलो सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार रणनीतिमा विश्वसनीय, प्रमाणमा आधारित बजेट तथा दिगो आर्थिक अनुशासन, कार्यसम्पादनमा आधारित बजेट प्रणालीको माध्यमबाट नतिजातर्फ उन्मुख, राजस्व संकलन तथा प्रतिवेदनका लागि आधुनिक, सरल र प्रभावकारी प्रणाली संचालन, प्रभावकारी खरिद प्रक्रिया तथा स्थिर परियोजना प्रशासन संयन्त्र लगायत उद्देश्य लिइएको छ।

रणनीतिले वित्त नीति, राजस्व परिचालन, बजेट निर्माण, खर्च, आन्तरिक नियन्त्रण, सम्पत्ति, लेखापालन र लेखापरीक्षणलगायत क्षेत्रहरूको सुधारलाई मार्गनिर्देशित गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।

पारदर्शिता, सुशासन र तीनवटै तहका सरकारबीच समन्वयित प्रयासलाई प्रवर्धन गर्ने सशक्त सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने लक्ष्य राखेको रणनीतिमा उल्लेख छ।