नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीमाथि २३ बुँदामा गम्भीर आरोपसहितको उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दर्ता भएको छ। उजुरीमा अधिकारीमाथि आफ्नै कर्मचारीमाथि यौन उत्पीडनदेखि अरबौं रुपैयाँ आर्थिक अनियमितता र पद दुरुपयोगसम्मका आरोप लगाइएका छन्।
अख्तियार स्रोतका अनुसार, अधिकारीले सत्ता र पहुँचमा रहेका व्यक्तिका नाता–सम्बन्धीलाई नियम विपरीत नियुक्ति गरी निगमलाई मासिक पचासौं लाख रुपैयाँ नोक्सानी पुर्याएको उल्लेख छ। नेपाल–अष्ट्रेलिया उडान सुरु नहुँदै निकट कर्मचारीलाई काजमा पठाई अनावश्यक खर्च बढाएको, कमिसनका लागि जहाजको इन्जिन विदेशमा थन्क्याएर भाडाको इन्जिन प्रयोग गरेको, र विदेशी कार्यालयमा कर्मचारी पठाउँदा कमिसन लिएर मात्र पठाउने गरेको विवरण उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै, भ्रमपूर्ण वित्तीय विवरण तयार गरी सार्वजनिक गरेको, भारतका विमान कम्पनीहरूसँग मिलेर ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ शुल्क २५०० डलरबाट घटाएर १७०० डलर पुर्याउने प्रयास गरेको, सञ्चालक समितिको अनुमति बिना विदेश भ्रमण गरी आर्थिक क्षति पुर्याएको, र कोरिया लगायत देशमा जीएसए नियुक्ति नगरी कमिसनको भरमा काम गरेको जस्ता गम्भीर आरोप पनि समावेश छन्।
अधिकारीमाथि आफ्ना निकट र आदेश पालन गर्ने व्यक्तिलाई विभागीय प्रमुख बनाउने, असहमत कर्मचारीमाथि ‘जिन्जी’का रूपमा हुलहुज्जत गराउने, र स्वार्थपूरक निर्णय गर्न पदको दुरुपयोग गरेको आरोप समेत लगाइएको छ। अख्तियार स्रोतका अनुसार, उनले तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेसँगको टेलिफोन वार्ता अनधिकृत रूपमा रेकर्ड गरी विभिन्न सञ्चारमाध्यममा लिक गरेका थिए भन्ने दाबी पनि उजुरीमा उल्लेख छ।
सबैभन्दा गम्भीर आरोप भने वाइडबडी जहाज मर्मतसम्बन्धी ठेक्कासँग जोडिएको छ। उजुरीअनुसार, इटलीको एटिटेक कम्पनीलाई नक्कली कागजात प्रस्तुत गरी ठेक्का दिलाइएको थियो। सो कम्पनीले एफएए र इएएसए सर्टिफिकेट पेस गर्न नसकेर पहिलो टेन्डरमा अयोग्य ठहरिए पनि अधिकारीले दोस्रो टेन्डर निकाल्दै नक्कली प्रमाणपत्र तयार गर्न लगाएको र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सहमति बिना जहाज इटली पठाएको उल्लेख छ। यसै कारण उनलाई निगमको ‘अकाउन्टेबल म्यानेजर’ पदबाट बर्खास्त गरिएको बताइन्छ।
पर्यटन मन्त्रालयले गठन गरेको त्रिरत्न मानन्धर नेतृत्वको छानबिन समितिले पनि अधिकारीलाई अनियमिततामा संलग्न र नियम कानुनको सीमित ज्ञान भएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रतिवेदन बुझाएको दाबी गरिएको छ। मन्त्रालय र सञ्चालक समितिले पटक–पटक गलत कार्य र पद दुरुपयोगबारे स्पष्टीकरण माग गरे पनि अधिकारीले बेवास्ता गरेको उल्लेख छ। मन्त्रिपरिषद्ले तीन वर्षअघि उनलाई पदबाट बर्खास्त गरेको भए पनि सर्वोच्च अदालतको स्टे आदेशका कारण उनी अहिले पनि पदमा कार्यरत छन्।
यस्तै, वाइडबडी जहाजले दैनिक १५–१६ घण्टा उडान गर्नुपर्नेमा अधिकारी र अपरेशन डाइरेक्टरको मिलेमतोमा निजी वायुसेवाका फाइदाका लागि ८–९ घण्टा मात्र उडान सञ्चालन गरिएको, युएई र दक्षिण कोरियाको जीएसए नवीकरण नगरी आर्थिक चलखेल भइरहेको, र एकै व्यक्तिलाई विभागीय प्रमुख तथा नायब महाप्रबन्धक तोकी आफूअनुकूल निर्णय गराउने गरेको आरोप पनि उजुरीमा समावेश छ।
उजुरीकर्ताले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐन २०४८ बमोजिम अधिकारीमाथि हदैसम्मको कानुनी कारबाही र सजायको माग गरेका छन्। अख्तियार स्रोतका अनुसार, उजुरीमाथि प्रारम्भिक छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ।
तकालिन सरकारले उनलाई निलम्बन गरेपनि अदालतको स्टे अर्डर लिएर अधिकारी अहिलेसम्म अध्यक्ष पदमा रहेक्का छन्। उनको बारेमा अदालतले उहिल्यै फैसला गर्नुपर्ने भएपनि अहिलेसम्म पेशी सर्दै आएकाले फैसला हुन् सकेको छैन। अधिकारीलाई अध्यक्ष पदमा राख्नलाई नै पटक पटक पेशी सारिएको आरोप लागेको छ।
२०७८ कात्तिक ११ गतेको पत्रअनुसार अधिकारीलाई चार वर्षका लागि निगमका कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा काम नियुक्त गरिएको थियो। यहि कात्तिक ७ गते उनको कार्यकाल सकिदैछ।
