वाणिज्य बैंकहरुले साधारण सभामा पेस गर्ने प्रयोजनका लागि पेस गरेको गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ वित्तीय प्रतिवेदनप्रति नियामक नेपाल राष्ट्र बैंक असन्तुष्ट देखिएको छ। प्रोभिजनिङका लागि आवश्यक रकम छुट्याएको नपाइएपछि राष्ट्र बैंकले बैंकहरुले पेस गरेको विवरण नै फिर्ता गरिदिएको छ।
हालसम्म १६ वटा वाणिज्य बैंकले साधारण सभाको अनुमति मागेकामा राष्ट्र बैंकले ८ बैंकलाई मात्र स्वीकृति दिएको छ। तीमध्ये तीनवटा वाणिज्य बैंकले साधारण सभा सम्पन्न गरिसकेका छन्। चार वाणिज्य बैंक भने साधारण सभाको अनुमति माग्न राष्ट्र बैंक पुगेकै छैनन्। साधारण सभाको स्वीकृति मागेका १६ मध्ये ८ बैंकलाई अनुमति दिन बाँकी रहेको राष्ट्र बैंकका एक कर्मचारीले बताए।
‘पुस मसान्तसम्म साधारण सभा सम्पन्न गरिसक्नु पर्छ। त्यसका लागि १६ वटा बैंकले स्वीकृति मागेकामा हामीले अहिलेसम्म ८ बैंकलाई अनुमति दिइसकेका छौं,’ राष्ट्र बैंकका ती कर्मचारीले भने, ‘धेरै बैंकले आवश्यक प्रोभिजनिङ गरेको देखिएन। हामीले प्रोभिजनिङमा कुनै छुट दिएका छैनौं। प्रोभिजनिङमा छुट दिन थालेपछि प्रोक्टिस नै गलत बस्छ। प्रोभिजनिङ नपुगेका बैंकहरुलाई थप्न भनेका छौं। प्रोभिजनमा रकम थपेर आएपछि स्वीकृति पाइहाल्छन्।’
राष्ट्र बैंकले विगतमा आफैंले सहुलियत दिएको ऋणमा समेत अहिले आएर नोक्सानी रकम थप्न लगाएको छ। यसमा बैंकरहरुले चित्त दुखाएका छन्। राष्ट्र बैंकले प्रोभिजनिङ थप्न लगाएपछि केही बैंकको लाभांश क्षमता घटेको छ। गत वर्षको अपरिष्कृत रिपोर्ट अनुसार १६ बैंकसँग लाभांश बाँड्न सक्ने क्षमता छ।
तीन बैंकले साधारण सभाबाट लाभांश प्रस्ताव पारित गरिसकेका छन्। राष्ट्र बैंकले थप्न लगाएको प्रोभिजनिङले नाफा प्रभावित हुँदा केहीको लाभांश क्षमतामा ह्रास आएको छ। बढेको प्रोभिजनिङको असर सेयरधनीले पाउने प्रतिफलमा पर्छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पुस मसान्तसम्म साधारण सभा गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गत वर्षको मुनाफाबाट लाभांश बाँड्न राष्ट्र बैंकसँग प्रारम्भिक अनुमति लिनुपर्छ। त्यसपछि बैंकले संचालक समितिबाट निर्णय गरेर सेयरधनीलाई लाभांश प्रस्ताव गर्छन्। लाभांश प्रस्ताव साधारण सभामा लानुअघि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्छ।
हालसम्म ८ वटा वाणिज्य बैंकले गत वर्षको मुनाफाबाट लाभांश घोषणा गरेका छन्। दुई बैंकले पुँजीकोष अनुपात कायम गर्न नसकेका कारण लाभांश बाँड्न सक्दैनन्। थप दुई वटा बैंकले वितरणयोग्य मुनाफा ऋणात्मक भएकाले लाभांश बाँड्ने छैनन्। केही बैंकलाई प्रोभिजनिङ थप्न लगाउदा लाभांश प्रस्ताव गर्न ढिलाइ गरिरहेका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठ ऋणको गुणस्तर खस्किंदै गएकाले प्रोभिजनिङ बढ्दै जाने अवस्था आएको बताउँछन्। ‘ऋणको गुणस्तर अनुसार कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्छ। असल वर्गमा रहेको कर्जाको नोक्सानी १ प्रतिशत र खराब कर्जा बापत सतप्रतिशत नोक्सानी गर्नुपर्छ, ‘उनले भने, ‘ऋण असुली प्रभावित भएर त्यसको गुणस्तर विग्रिंदै जाँदा प्रोभिजनिङ बढ्छ। नोक्सानी बढ्दा तत्कालको लागि नाफा प्रभावित हुने भए पनि जोखिम घटाउने र स्थायित्व कायम गर्छ।’
