नेपालका २० वाणिज्य बैंकका सिइओहरु माथी नै अब राष्ट्र बैंकले छानवीन गर्ने भएको छ भन्दा फरक पर्दैन । बैंक विगार्ने बैंकका सिइओलाई तत्कालै हटाउन राष्ट्र बैंकले संचालक समितिलाई निर्देशन नै दिने भएको हो भन्दा फरक पर्दैन । बंगलादेशी कम्पनीले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यसैका आधारमा वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको ‘पर्फर्मेन्स रिभ्यू’ गर्ने भएको छ ।
अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)को सर्त अनुसार बंगलादेशी कम्पनी होवलदार युनुसले १० ठूला वाणिज्य बैंकको ऋण लगानी लेखापरीक्षण गरिरहेको छ । कम्पनीले लेखापरीक्षणको काम १० दिनभित्र सक्दैछ । त्यसपछि उसले दिने प्रतिवेदनका आधारमा राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्न लागेको हो । भन्दा फरक पर्दैन ।
‘कमजोर कार्यसम्पादन रहेका बैंकमा त्यसपछि सुधारका काम सुरु हुनेछन् । त्यो भनेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई बिदा गर्न सकिन्छ,’ राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले पंक्तिकारसंग भनेः– ‘पहिले त तुलनात्मक अध्ययन हुन्छ । उनीहरुको कुरा सुनिन्छ । सुधार योजना के छन् भनेर हेरिन्छ । त्यसमा चित्त बुझेन भने प्रमुख कार्यकारीबाट हटाउन बैंक संचालक समितिलाई निर्देशन जाने छ ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले सुपरिवेक्षणलाई बलियो बनाउनु पर्ने बताउँदै आएका छन् । पौडेलले त्यही रणनीति अनुसार जथाभावी ऋण प्रवाह गरेका र स्रोत दुरुपयोग गरेका बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई हटाउनेसम्मको योजना बनाएको एक डिपुटी गभर्नरले पंक्तिकारसँग दाबी गर्यो । अहिले आइएमएफको सर्त अनुसार १० वटा बैंकको मात्र ऋणको गुणस्तर हेर्ने काम भइरहेकामा बाँकी १० वटा बैंकको आफ्नै खर्चमा गुणस्तर परीक्षण गराउने गभर्नर पौडेलको योजना देखिन्छ । ‘आगामी दुई महिनामा गुणस्तर परीक्षण भएका बैंकहरुमा सुधारको काम सुरु भइसक्ने छ ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक नभए पनि गुणस्तर कमजोर भएका बैंकले कति रेटिङ पाए भन्ने हामीले बढाएको निगरानीबाटै थाहा हुन्छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो । प्रतिवेदनमा खराब अंक पाएको बैंकमा नेतृत्व परिवर्तन गरेर सुधार थालिने छ । ‘त्यसभित्र व्यवस्थापन मात्र होइन सञ्चालक समिति पनि पर्छ,’ स्रोतले दाबी गर्यो । खराब कर्जा उच्च भएकै भरमा व्यवस्थापन कमजोर रहेछ भनेर मापन नगरिने तर खराब कर्जा बदनियतपूर्वक दिइएका ऋणका कारण बढेको हो/होइन भनेर हेरिने छ नि ति डिपुटी गभर्नरले दाबी गरे ।
पछिल्लो समय नेतृत्व परिवर्तन भएका बैंकहरुमध्ये केहीमा राष्ट्र बैंकले नै हस्तक्षेप गरेको स्रोतको दाबी छ । ‘राष्ट्र बैंकको चाहनामा केही संस्थामा प्रमुख कार्यकारी फेरिइ नै सकेका छन्,’ उनले भने, ‘अबको मूल्यांकन प्रतिवेदन आएपछि हुन्छ नि ।’ ति डिपुटी गभर्नरले दाबी गरे । ऋणको गुणस्तर परीक्षणको काम चलिरहँदा राष्ट्र बैंकले सुपरिवेक्षण विभागमार्फत बैंकहरुले गर्ने अस्वाभाविक खर्चको अध्ययन पनि थालेको देखिन्छ । सचेत भया ।
