हदबन्दीको कारण देखाएर बिक्रीमा रोक लगाइएकाले करिब २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति ‘होल्ड’ भएका घरजग्गा व्यवसायीलाई सरकारले राहत दिएको छ। हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा घर घडेरीको रूपमा बिक्री गर्न पाउने निर्णय गरेर सरकारले घरजग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएका कम्पनीलाई राहत दिएको हो।

सरकारले घरजग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले सूचित आदेशले तोकेको हदभित्रको जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास इकाई (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी बिक्री गर्न पाउने गरी भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ मा नवौं संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ।

हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा बिक्री गर्न पाउने गरी मन्त्रिपरिषद्ले भूमि अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सिफारिस गरेकामा घरजग्गा व्यवसायीले स्वागत गरेका छन्। नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले व्यवसायीले लामो समयदेखि उठाउँदे आएको माग सम्बोधन गरेर सरकारले राहत दिएको बताए।

‘महासंघले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको माग ढिलै भए पनि सरकारले पूरा गरेको छ,’ घिमिरेले भने, ‘हदबन्दीका कारण लामो समयदेखि समस्यामा परेका व्यवसायीहरुलाई सरकारको यो निर्णयले ठूलो राहत पुग्नेछ।’ अध्यादेश जारी भएपछि व्यवसायीले हदबन्दीका कारण बिक्री गर्न नपाएको हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट बेच्न पाउने र खरीदकर्ताले आफ्नो नाममा पास गरी लालपुर्जा पाउने बाटो खुल्नेछ।

घरजग्गा व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहजीकरणस्वरुप मन्त्रिपरिषद्को मंसिर ८ गतेको बैठकले भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ मा नवौं संशोधनका लागि अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। अध्यक्ष घिमिरेका अनुसार हदबन्दीका कारण करिब करिब ४० वटा रियल इस्टेट कम्पनी समस्यामा परेका थिए।

‘सरकारले हदबन्दी छुट दिएपछि रियल इस्टेट कम्पनीले २०७६ तिर हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा किने। तर बेच्नका लागि हदबन्दी छुट दिइएको होइन भन्ने व्याख्या गरिएपछि व्यवसायीको करिब दुई खर्ब रुपैयाँ होल्ड हुन पुग्यो। व्यवसायीले विकास गरेका हाउजिङमा बिक्री हुन पाएन। कतिपय ग्राहकले बैना दिएर हाउजिङमा बसे पनि पूर्जा पाउन सकेनन्,’ घिमिरेले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेपछि होल्ड भएको सम्पत्ति बेच्न पाउने बाटो खुल्नेछ।’

रियल इस्टेट कम्पनीलाई हदबन्दी बढी जग्गा बिक्री गर्न दिने व्यवस्थाका लागि अघिल्लो सरकारले गत वैशाख २३ गते संसद्‍मा विधेयक दर्ता गरेको थियो। त्यो विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट भदौ १३ गते पारित भए पनि प्रतिनिधि सभा विघटनका कारण निष्क्रिय हुन पुगेको छ। त्यही कारण रियल इस्टेट कम्पनीलाई हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा बेच्न दिने विधेयकमै भएको व्यवस्था अनुसार सरकारले अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको हो।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेश भट्टले अध्यादेश जारी गर्न भूमि विधेयकमा भएकै व्यवस्था प्रस्ताव गरेर पठाएको जानकारी दिए। भूमि व्यवस्थामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको व्यवस्था अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेशको मस्यौदा स्वीकृत गरेको बताए।

‘२०७६ मा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा किन्न पाइन्थ्यो। पछि बिक्री गर्न नपाउने भनेर अड्‍काएर राखेको रहेछ। त्यसैले हामीले पूर्वस्वीकृति लिएर जग्गा प्लटिङ गरेका कम्पनीहरुलाई सहजीकरणस्वरुपहदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री गर्न दिने व्यवस्थासहित अध्यादेशको मस्यौदा स्वीकृत गरेका हौं,’ मन्त्री सिन्हाले भने, ‘यो पार्लियामेन्टले पनि पास गरिसकेकै विषय हो।’

हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा बिक्री गर्न नदिइएका कारण रियल इस्टेट कम्पनीका साथै ग्राहक र व्यवसायीलाई लगानी गर्ने बैंकसमेत समस्यामा परेका थिए। ‘हदबन्दीका कारण हामी व्यवसायीसँगै ग्राहक र व्यवसायीमाथि लगानी गर्ने बैंकसमेत समस्यामा पर्नुका साथै अर्थतन्त्रमै असर परेकामा अब घरजग्गा क्षेत्र चलायमान हुनेछ,’ महासंघका अध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘सरकारको निर्णयले मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहयोग पुग्नेछ।’ सरकारले यसअघि कित्ताकाट खोल्नुका साथै ३ करोड रुपैयाँमाथिको घरजग्गा कारोबारका लागि लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।