नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने गरी मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरेको छ। राष्ट्र बैंकले सोमबार पहिलो त्रैमासको समीक्षामार्फत नीतिगत दर घटाएर कर्जा बढाउने नीति लिएको हो।
राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दरलाई ६ प्रतिशतबाट घटाइ ५.७५ र नीतिगत दरलाई ४.५० बाट घटाइ ४.२५ प्रतिशत बनाएको छ। ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा स्थायी निक्षेप सुविधा दरलाई २.७५ प्रतिशतमा यथावत् राखिएको छ।
ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर र नीतिगत दरलाई घटाएर राष्ट्र बैंकले स्थायित्व कायम गर्न खोजेको छ। ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा र तल्लो सीमाको अन्तर कम हुनुलाई राम्रो मानिन्छ। तल्लो सीमा यथावत राखिएका कारण निक्षेपको ब्याजदर भने घट्ने छैन।
मुद्दती निक्षेपको ब्याज दरमा संस्थागत निक्षेपकर्तालाई व्यक्तिगत सरह नै कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि व्यक्तिगतको तुलनामा संस्थागत निक्षेपकर्ताले पाउने ब्याजदर १ प्रतिशत विन्दुले कम हुनुपर्ने व्यवस्था थियो।
राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट कर्जाको सीमा बढाइदिएको छ। ५० लाखबाट एक करोड रुपैयाँ पुर्याइएको हो।
ग्रामीण क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने उद्देश्यले लघुवित्तको कर्जा दिन पाउने सीमा बढाइएको छ। ७ लाखको सीमालाई राष्ट्र बैंकले १५ लाख पुर्याएको हो। यसले कर्जा विस्तार हुने अपेक्षा छ। लघुवित्तका ऋणीलाई कर्जा पुनर्संरचनाको सुविधा पनि दिइएको छ।
लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा नेसनल लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामबहादुर यादवले मौद्रिक नीतिको समीक्षामा गरिएको व्यवस्थाले साना तथा मझौला उद्यममा कर्जा लगानी बढाउन सहयोग पुग्ने बताए।
‘सात लाखको सीमाका कारण हामीलाई व्यवसाय विस्तार गर्न समस्या परेको थियो। त्यही कारण हामीले सीमा बढाउन राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेका थियौं। मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले हाम्रो माग सम्बोधन गरेको छ,’ यादवले भने, ‘मौद्रिक नीतिमा गरिएको नयाँ व्यवस्थाले हामीलाई व्यवसाय बढाउन सहज हुनेछ।’
चालु आर्थिक वर्ष कर्जा लगानी १२ प्रतिशतले बढ्ने लक्ष्य रहेकामा मंसिर पहिलो सातासम्म वृद्धिदर १ प्रतिशत पनि छैन। यो आर्थिक वर्ष अहिलेसम्म जम्मा ४९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी भएको छ।
बाढी पहिरोबाट प्रभावित इलाम लगायत जिल्लाका उद्यमी व्यवसायीका लागि १० प्रतिशत ब्याज असुल गरी एक पटकका लागि कर्जाको पुनर्संरचना एवम् पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दिइएको छ।
बढ्दो डिजिटाइटेजसनलाई मध्यनजर गर्दै बैंकको सञ्चालन खर्च घटाउन नगरपालिकामा रहेका शाखा समायोजन तथा एकीकरण गर्न दिने व्यवस्था मिलाइने मौद्रिक समीक्षामा उल्लेख छ।
राष्ट्र बैंकले अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था भने यथावत राखेको छ।
