नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई हटाउनु पर्ने माग राख्नै कर्मचारीहरुको एक पछि अर्को आन्दोलनले नेपाल धितोपत्र बोर्ड भित्र हुने काम ठप्प मात्रै भएको छैन । पाइपलाइनमा भएका सयौं कम्पनीहरुको आईपीओ संकटमा पर्दै गएको देखिन्छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डमा भएका लफाडा र काण्डहरु हेर्ने हो भने नेपालको आर्थिक अस्थीरता, राजनीतिक अस्थीरता र चरम भ्रष्टाचार छर्लङग देखिन्छ ।

पुँजी बजारको नियमनकारी निकाय बोर्डमा भएका गतिविधि, वेतिथि र आन्दोलनहरु हेर्ने हो भने सिंगो देशको तश्वीर झल्कीन्छ । विगत केही दिन अघि टुंगीएको एउटा आन्दोलन त ४५ दिन भन्दा लामो समय चल्यो । जतिवेला धितोपत्र बोर्ड माइति घरजस्तै आन्दोलनको अखडा बनेको थियो । माइतिघरमा राजनीतिक आन्दोलन जस्तै बोर्डमा सेयर बजारका आन्दोलनहरु पटक पटक हुने गरेका छन् । एक बर्षलाई फर्केर हेर्ने हो भने यति धेरै आन्दोलन कहिलै भएका देखिँदैनन् ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का अध्यक्षसहितलाई हटाउने तयारी थियो । धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठ विवादै विवादमा छन् । यसअघिनै ओली सरकारकै पालामा उनको विवाद चरमचुलीमा थियो ।

नेपालको पूँजीबजार पछिल्ला वर्षहरूमा तीव्र उतार चढावको चरणमा छ । सेयर बजारमा एकातिर लगानीकर्ताको असन्तोष चरम सीमामा पुगेको छ, भने अर्कोतिर नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डको नेतृत्व नै विवादमा परेको छ । बोर्डका अध्यक्षलाई हटाउन राजनीतिकदेखि लगानीकर्तासम्मका विभिन्न पक्षबाट दबाब बढ्दै गएपछि कैयौं दिन बोर्ड नै ठप्प भएको थियो । यसले अर्थमन्त्रालयलाई नै रनभुल्लमा पारेको छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का अध्यक्षसहितलाई हटाउने तयारी थियो । धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठ विवादै विवादमा छन् । यसअघिनै ओली सरकारकै पालामा उनको विवाद चरमचुलीमा थियो । ओली सरकारले उनलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिइसकेको थियो । तर उनले राजीनामा दिएनन् । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने गरी सेबोनमा अध्यक्षका रुपमा ल्याइएका अध्यक्ष श्रेष्ठको योजना अहिलेको सरकारले तुहाइदिएको देखिन्छ ।

लगानीकर्ताको हित संरक्षण, दलाल तथा कम्पनीहरूको नियमन, बजार विस्तार र सुधार जस्ता महत्वपूर्ण कार्य यही बोर्डले गर्छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्ड देशको पूँजीबजारको नियामक निकाय हो । सेयर, बाण्ड, म्युचुअल फन्ड लगायतका सम्पूर्ण धितोपत्र कारोबारलाई पारदर्शी, विश्वसनीय र सुरक्षित बनाउन यसको जिम्मेवारी हुन्छ । लगानीकर्ताको हित संरक्षण, दलाल तथा कम्पनीहरूको नियमन, बजार विस्तार र सुधार जस्ता महत्वपूर्ण कार्य यही बोर्डले गर्छ । तर पछिल्लो केही वर्षयता बोर्डप्रति लगानीकर्ताको विश्वास घट्दै गएको छ। सेयर बजारमा असंगति, अनुमतिपत्र वितरणमा देखिएका अनियमितता र नीतिगत अस्थिरताले अध्यक्षको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठ्न थालेको हो। केही समय अघिसम्म सेयर लगानीकर्ताहरूले धितोपत्र क्षेत्र सुधारका लागि भन्दै धितोपत्र बोर्डको नेतृत्वले लगानीर्ताको भावनाअनुसार काम नगरेको भन्दै हटाउन माग गरेका थिए ।

जनरल इन्भेष्टर एसोसिएसन, नेपाल सेयरधनी संघ, साधारण लगानीकर्ता संघ नेपाल, नेपाल धितोपत्र लगानीकर्ता संघले दबाब दिएका थिए । धितोपत्र बोर्डको नेतृत्व विवादले नेपालकै पूँजीबजार अस्थिर बनेको छ।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई भेट गरी पुँजी बजारको सुधारका लागि काम नगरेका अध्यक्ष र सीईओ हटाउन माग गरेका हुन् । धितोपत्र क्षेत्रमा भएका कमीकमजोरीका कारणले सुधार, विकास र विस्तार हुन नसकेकोले नेपाल सरकारले तत्कालीन र दीर्घकालीन सुधारका लागि गर्नुपर्ने कामको विवरण चार लगानीकर्ता संघका नेताले मन्त्री खनाललाई बुझाएका थिए । जनरल इन्भेष्टर एसोसिएसन, नेपाल सेयरधनी संघ, साधारण लगानीकर्ता संघ नेपाल, नेपाल धितोपत्र लगानीकर्ता संघले दबाब दिएका थिए । धितोपत्र बोर्डको नेतृत्व विवादले नेपालकै पूँजीबजार अस्थिर बनेको छ। लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनेको छ । नयाँ लगानीकर्तालाई बजार प्रवेश गर्न हतोत्साहित भएको अवस्था छ । विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास घट्ने खतरा बढेको छ । यसरी नियामक नेतृत्वमाथिको विवादले केवल व्यक्तिगत मात्र होइन, सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा असर पारिरहेको छ ।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले धितोपत्र बोर्डका रुपेश केसीको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक शरण अधिकारी, नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका निरञ्जन फूयाँल सहितको समिति बनाएका थिए ।

नयाँ सरकार गठन भएसँगै पूँजीबजारमा विकसित विसंगति तथा समस्या समाधान गर्न भन्दै अर्थमन्त्रालयले चार सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले धितोपत्र बोर्डका रुपेश केसीको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक शरण अधिकारी, नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका निरञ्जन फूयाँल सहितको समिति बनाएका थिए । कार्यदलले बुझएको प्रतिवेदनका आधारमा सुधारका केही प्रयास भए पनि बोर्डको नेतृत्वमाथिको संका नहटेपछि अर्थमन्त्रालयले आइपीओको विषयलाई लिएर अहिले छानविन समिति बनाएको छ । लगानीकर्ता र आन्तरिक कर्मचारीको झमेलामा पर्दै आएको बोर्डले कर्मचारी तथा लगानीकर्ताहरुसँग पटक पटक फरक फरक संझौता गर्दे हस्ताक्षर गर्दै नेतृत्व टिकाइरहेको छ । सचेत भया ।