पुनर्निर्माण र चुनाव खर्चका लागि भन्दै विकासे योजनाको सहित सवा खर्ब रुपैयाँ बजेट रोक्का गरेका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल अन्तत: धमाधम फकुवा गर्न थालेका छन्। खनालले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास लगायत मन्त्रालयको २५ अर्ब बजेट फुकुवा गरेका छन्। विकासे मन्त्रालयहरुले बजेट रोक्काका कारण कामै गर्न नसकिएको सार्वजनिकरुपमै बताएपछि अर्थ मन्त्रालयले कतिपय आयोजनाका लागि बजेट फुकुवा गरेको हो।
शहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद मैनालीले मन्त्रालय मातहतका विभिन्न आयोजनाको अहिलेसम्म १५ अर्ब रुपैयाँ फुकुवा भएको जानकारी दिए। ‘हाम्रो मन्त्रालय मातहतका आयोजनाको ६१ अर्ब रुपैयाँ बजेट रोक्का गरिएको थियो। हाम्रो निरन्तरको आग्रहपछि अर्थले अहिलेसम्म १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट फुकुवा गरेको छ। अर्थले हामीलाई गत असोज २ गतेसम्म ठेक्का लागेका आयोजनाको बजेट फुकुवा गरेको भनेको छ,’ मैनालीले भने।
अर्थमन्त्री खनालको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को असोज ५ गते बसेको बैठकले टुक्रे योजना र नेताहरुको स्वार्थमा आयोजना बैंकबाहिरबाट राखिएका योजना स्थगन गर्दै करिब १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बजेट रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यो निर्णयलाई लिएर शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले कात्तिक २८ गते राखेको बैठकमा अर्थमन्त्री खनालकै सामु असन्तुष्टि पोखेका थिए।
त्यो बैठकमा सिग्देलले बजेट रोक्काले हात बाँधिएको अवस्था रहेको भन्दै के आधारमा कामको प्रगति देखाउने भनेर प्रश्न गरेपछि खनालले ‘नेताहरुले कार्यकर्तालाई खुशी तुल्याउन राखेका टुक्रे र तयारीविनाका आयोजना स्थगन गर्दा देशलाई के नोक्सानी हुन्छ?’ भनेर प्रतिप्रश्न गरेका थिए।
बजेट रोक्काको निर्णयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास र ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहँदा तत्कालीन मन्त्री कुलमान घिसिङले पनि सार्वजनिकरुपमै असन्तुष्टि जनाएका थिए।
शहरी विकासको ६१ अर्ब, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायत मन्त्रालयको २० अर्ब र ऊर्जा मन्त्रालयको १७ अर्ब रुपैयाँ स्थगनमा परेपछि कुलमानले मंसिर ८ गते संसदीय समितिको बैठकमै बजेट रोक्काले काम प्रभावित भएको भन्दै फुकुवा गर्नुपर्ने बताएका थिए।
