नेपाल राष्ट्र बैंकले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई ध्यानमा राख्दै राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूको आर्थिक कारोबार व्यवस्थित गर्न नयाँ व्यवस्था गरेको छ। यसअनुसार निर्वाचनसँग सम्बन्धित आम्दानी तथा खर्चका लागि छुट्टै बैंक खाता खोल्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन दिइएको छ।
सोमबार राष्ट्र बैंकअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले जारी गरेको सूचनामा निर्वाचन आयोगको समन्वयमा यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको उल्लेख छ। निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि आयोगबाट खाता बन्द गर्न निर्देशन नआएसम्म ती खाताहरू सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
निर्देशनअनुसार प्रदेश र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको सिफारिसका आधारमा राजनीतिक दल, दलका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका व्यक्तिहरू (समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गतका उम्मेदवारसहित) तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले निर्वाचन अभियानसम्बन्धी सबै आर्थिक लेनदेन सोही खाताबाट गर्नुपर्नेछ।
राष्ट्र बैंकले प्रत्येक दल तथा उम्मेदवारका लागि एक वटा मात्र निर्वाचन खाता खोल्ने व्यवस्था मिलाउन बैंकहरूलाई भनेको छ। यस प्रयोजनका लागि राष्ट्र बैंकले खाता खोल्ने सम्बन्धी आफ्नो एकीकृत निर्देशनमा अस्थायी छुट दिएको जनाएको छ। सामान्यतया एउटै व्यक्तिको नाममा एउटै प्रकारको एकभन्दा बढी खाता खोल्न नपाइने नियम भए पनि निर्वाचन आयोगले खाता बन्द गर्न आदेश नदिएसम्म उक्त नियम लागू नहुने स्पष्ट गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार यो व्यवस्थाले निर्वाचन खर्चको निगरानीलाई प्रभावकारी बनाउने, आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी बनाउने र चुनावी प्रक्रियामा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
