नेपालको सार्वजनिक ऋण निरन्तर बढ्दो क्रममा देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सुरु हुँदा २६ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ रहेको कुल सार्वजनिक ऋण पुस मसान्तसम्म आइपुग्दा थप एक खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँले बढेर २८ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ।
हाल सरकारमाथि रहेको कुल सार्वजनिक ऋण देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) करिब ४६ प्रतिशत पुगेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार कुल ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा केही बढी रहेको छ। कुल ऋणको करिब ५३ प्रतिशत, अर्थात् १४ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण हो भने बाँकी ४७ प्रतिशत, अर्थात् १३ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण रहेको छ।
जीडीपीसँगको अनुपातमा हेर्दा, आन्तरिक ऋण करिब २१.६ प्रतिशत रहेको छ भने बाह्य ऋणको अनुपात २४.३५ प्रतिशत पुगेको छ, जसले बाह्य ऋणको भार आन्तरिक ऋणभन्दा केही बढी रहेको देखाउँछ।
पछिल्लो छ महिनामा मात्र साँवा भुक्तानीमा करिब एक खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ र ब्याज तिर्न ३४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ। जीडीपीको आधारमा हेर्दा पुस मसान्तसम्म कुल ऋण सेवा खर्च ३ प्रतिशतभन्दा केही बढी पुगेको छ।
सरकारले चालु आवमा करिब पाँच खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ बराबर सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ। अर्धवार्षिक अवधिसम्ममा भने दुई खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण संकलन भइसकेको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको करिब ३६ प्रतिशत हो। पछिल्ला छ महिनामा उठाइएको ऋणमध्ये ठूलो हिस्सा आन्तरिक ऋणको रहेको छ। यस अवधिमा कुल ऋण संकलनमा आन्तरिक ऋणको योगदान करिब ८३ प्रतिशत रहँदा बाह्य ऋणको हिस्सा करिब १७ प्रतिशत मात्रै देखिएको छ।
सरकारले आन्तरिक ऋणतर्फ तीन खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिएकोमा पुस मसान्तसम्ममा एक खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी संकलन भइसकेको छ। बाह्य ऋणतर्फ भने दुई खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य भए पनि हालसम्म करिब ३७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको छ।
ऋणसँगै यसको साँवा र ब्याज भुक्तानीको भार पनि बढ्दै गएको छ। चालु आवमा सार्वजनिक ऋणको साँवा तथा ब्याज तिर्न सरकारले चार खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। पुस मसान्तसम्ममा मात्रै एक खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी भइसकेको छ। यसमध्ये आन्तरिक ऋणतर्फको भुक्तानी सबैभन्दा बढी रहेको छ भने बाह्य ऋणतर्फ पनि उल्लेख्य रकम खर्च भएको छ।
अर्थविद्हरूका अनुसार ऋणको आकारसँगै त्यसको सदुपयोग, दीर्घकालीन प्रतिफल र ऋण तिर्ने क्षमतामा ध्यान नदिने हो भने आगामी दिनमा सरकारी वित्तीय दबाब अझै बढ्न सक्ने जोखिम रहन्छ।
