बैंक तथा वित्तीय प्रणालीको हाल अत्यधिक तरलताको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूमा सर्वसाधारणबाट संकलन भएको निक्षेप ऐतिहासिक रूपमा उच्च स्तरमा पुगेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल बैंकिङ प्रणालीमा करिब रु नौ खर्ब लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको अवस्था छ।

ब्याजदर न्यून तहमा झरे पनि कर्जाको माग अपेक्षित रूपमा नबढ्दा बैंकहरू चुनौतीमा परेका छन्। बजारमा लगानी गर्ने वातावरण नबन्दा र जोखिम बढेको महसुस हुँदा बैंकहरूले कर्जा प्रवाहमा कडाइ गरेका छन्। यसको परिणामस्वरूप बैंकमा पैसा प्रशस्त भए पनि त्यसको उपयोग हुन नसकेको अवस्था देखिएको छ। यही कारण अर्थतन्त्र “पैसा भएर पनि कमजोर” जस्तो देखिन थालेको छ।

पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिट्यान्समा सुधार आएको छ, जसले निक्षेप अझै बढाउने क्रम जारी राखेको छ। तर निक्षेप बढ्दै जाँदा पनि कर्जा विस्तार नहुँदा बैंकहरूको पुँजी व्यवस्थापनमा समस्या देखिन थालेको छ। अत्यधिक निक्षेपले बैंक डुब्ने अवस्था नआउने भए पनि ब्याज खर्च बढ्ने र नाफा घट्ने जोखिम भने बढेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापनका लागि विभिन्न नीतिगत उपाय अवलम्बन गर्दै आएको छ। केन्द्रीय बैंकले कर्जा विस्तार गर्न व्यवसायीलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले सहुलियतपूर्ण कर्जा, पुनःकर्जा सुविधा तथा विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ।

राजनीतिक अस्थिरता, बारम्बार सरकार परिवर्तन, आन्दोलन र नीतिगत अन्योलताले पनि कर्जा मागमा असर पुर्‍याएको देखिन्छ। यस्ता कारणले गर्दा उद्योग, व्यापार र लगानी विस्तार सुस्त बनेको छ। यद्यपि बैंकहरूले उपलब्ध स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न सके अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सकिने विज्ञहरूको भनाइ छ।

बैंकहरूले साना-साना निक्षेपलाई एकीकृत गरी कृषि, लघु उद्यम, घरेलु उद्योग तथा निर्यातमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएका छन्। वित्तीय साक्षरताको अभावमा पहिले बैंकिङ प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको पहुँच सीमित थियो। तर अहिले डिजिटल बैंकिङ, शाखा विस्तार र प्रविधिको प्रयोगसँगै बैंकिङ सेवा आम नागरिकसम्म पुगेको छ।

अत्यधिक तरलताले दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने अर्थशास्त्रीहरूको चेतावनी छ। कर्जा विस्तार नहुँदा ब्याजदर झर्ने, बचतकर्ताको आम्दानी घट्ने, अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढ्ने तथा आयात र उपभोग बढेर मुद्रास्फीति चर्किने जोखिम रहन्छ। यसले देशको भुक्तानी सन्तुलनमा पनि दबाब सिर्जना गर्न सक्छ।

विशेषगरी पछिल्ला आन्दोलन र असामान्य परिस्थितिबाट प्रभावित उद्योग तथा व्यवसायलाई राहत दिन सरकारले सहुलियत ऋण, भुक्तानी अवधि थप तथा पुनर्निर्माण कोषमार्फत सहयोग गर्ने नीति लिएको छ। यसले कर्जाको माग बढ्ने र बैंकमा थुप्रिएको रकम पुनः अर्थतन्त्रमा प्रवेश गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

विज्ञहरूका अनुसार तरलता न अत्यधिक हुनु उपयुक्त हो, न त न्यून हुनु नै। सन्तुलित तरलताले मात्रै वित्तीय प्रणालीलाई स्वस्थ, स्थिर र दिगो बनाउँछ। त्यसका लागि बैंक, केन्द्रीय बैंक र सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक देखिन्छ। लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न स्पष्ट नीति, राजनीतिक स्थिरता र व्यवसायीको विश्वास पुनःस्थापना गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता बनेको छ।