चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामा अपेक्षित वृद्धि हुन सकेको छैन।चालु आवको पुस मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ३.६ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ९७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँले बढेर ५६ खर्ब ९५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जामा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा ३.७ प्रतिशतले बढेको छ। विकास बैंकको कर्जा २.९ प्रतिशत र वित्त कम्पनीको कर्जा प्रवाह १.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
पुस मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल कर्जामध्ये चालु सम्पत्ति (कृषि तथा गैरकृषिजन्य वस्तु) धितोमा आधारित कर्जाको अंश १५ प्रतिशत रहेको छ। घरजग्गा धितोमा प्रवाहित कर्जाको हिस्सा ६३.९ प्रतिशत छ। २०८१ पुस मसान्तमा यस्ता धितोमा प्रवाहित कर्जाको अंश क्रमशः १४.५ प्रतिशत र ६४.९ प्रतिशत थियो।
चालु आव २०८२/८३ को पहिलो ६ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जामा उपभोग्य क्षेत्रतर्फ ९.१ प्रतिशत, निर्माण क्षेत्रमा ७.२ प्रतिशत, यातायात, सञ्चार तथा सार्वजनिक सेवातर्फ ६.२ प्रतिशत, औद्योगिक उत्पादनतर्फ ४.४ प्रतिशत, वित्त, बीमा तथा अचल सम्पत्तितर्फ १.१ प्रतिशत र सेवा उद्योगतर्फ ०.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। यस अवधिमा कृषि क्षेत्रतर्फको कर्जा भने १.१ प्रतिशतले घटेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
यस्तै, ६ महिनाको अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित कर्जामध्ये मार्जिन प्रकृतिको कर्जा ८.३ प्रतिशतले बढेको छ। ट्रस्ट रिसिट (आयात) कर्जा ७.८ प्रतिशत, हायर पर्चेज ७.३ प्रतिशत, क्यास क्रेडिट ३ प्रतिशत, माग तथा अन्य चालु पुँजी २.९ प्रतिशत, रियल इस्टेट (व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जासमेत) २.५ प्रतिशत र आवधिक कर्जा २.४ प्रतिशतले बढेको छ। यस अवधिमा अधिविकर्ष कर्जा भने ३.३ प्रतिशतले घटेको छ।
केन्द्रीय बैंकको अनुसार गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा भने निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा २ खर्ब ६५ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँले बढेको छ। वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०८२ पुस मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा ६.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
पुस मसान्तसम्म निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कुल कर्जामध्ये गैरवित्तीय संस्थागत क्षेत्रको हिस्सा ६२.७ प्रतिशत रहेको छ। व्यक्तिगत तथा घरपरिवार क्षेत्रको अंश ३७.३ प्रतिशत छ । गत आवको सोही अवधिमा यस्तो अंश क्रमशः ६४.२ प्रतिशत र ३५.८ प्रतिशत रहेको थियो।
