निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गतेको चुनावलाई मध्यनजर गर्दै सामाजिक सञ्जालमा निगरानी थालेको छ। फेसबुक, युटुब, टिकटक, एक्सजस्ता प्लेटफर्मबाट फैलने मिथ्या सूचना चुनावमा चुनौती हुनसक्ने भन्दै आयोगले सूचनाको संकलन, विश्लेषण र कारबाहीमा तीव्रता दिएको हो। ‘इलेक्सन इन्फर्मेसन डिसिमिनेसन एण्ड कोर्डिनेशन सेन्टर’ अन्तर्गत ‘इन्फर्मेशन इन्टिग्रिटी प्रमोसन युनिट’ले सामाजिक सञ्जालको मिथ्या सूचना संकलन गरिरहेको छ।

‘सूचनाको विश्लेषण गर्ने र कानुन विपरीतको काम भएमा कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने काम भइरहेको छ,’ आयोगका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले भने। आयोगले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीसँगै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) मा आधारित सफ्टवेयर प्रयोगमार्फत मिथ्या सूचनामाथि कारबाही गर्न थालेको छ। ‘ईमनिटर प्लस’ सफ्टवेयरले सामाजिक सञ्जालको सूचना संकलन गरिरहेको भट्टराईले बताए।

हरेक जिल्लामा दुई जनाका दरले साइबर प्रहरीसमेत परिचालन गरिएको छ भने सूचना संकलनका लागि केही व्यक्तिहरूसमेत परिचालन गरिएको भट्टराईले बताए। ‘यो-यो व्यक्ति पठाएको हो भनेपछि त के गुप्तचरी भयो। अहिले गोप्य रूपमा सूचनाको संकलन भइरहेको छ,’ उनले भने।

निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन हुने खालका अभिव्यक्ति सार्वजनिक हुनासाथ सफ्टवेयरले डिटेक्ट गर्छ भने उक्त भाषा शैलीबारे थप अध्ययन आयोगले गर्छ। निर्वाचन आयोगलाई आउने उजुरीका आधारमा पनि आयोगले सामाजिक सञ्जालमा चुनाव बिथोल्ने तथा आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्नेमाथि कारबाही गरिरहेको छ। सबै जिल्लाहरूमा आर्थिकसँग सम्बन्धित आचारसंहिता उल्लंघनमा प्रमुख कोष नियन्त्रक र कोष नियन्त्रकलाई तथा यसबाहेकका आचारसंहिता उल्लंघनमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकृतलाई आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत तोकिएको छ।

एक्सनमा आयोग
सामाजिक सञ्जालका १२० कन्टेन्टलाई विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ अनुसार कारबाहीका लागि नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा पठाएको छ। ६ कन्टेन्टलाई दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐन २०५२ अनुसार प्राधिकरणलाई, १५ कन्टेन्टलाई प्रेस काउन्सिललाई र २४ वटा कन्टेन्टलाई निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन अन्तर्गत कारबाहीका लागि केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिमा पठाइएको छ।

आयोगले प्रहरीको सहायतामा सामाजिक सञ्जालको मिथ्या सूचना हटाउन सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई आग्रह गरिरहेको छ। चुनावका लागि हानिकारक केही सूचनाहरू सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक कम्पनीहरूले हटाइरहेका छन्।

हानिकारक सूचनाहरूमाथि थप निगरानी र कारबाही अघि बढाउन सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूसँगै चाँडै सम्झौता गर्ने तयारी गरिरहेको छ। देशबाहिरबाट मिथ्या सूचना फैलाउनेहरूलाई कारबाही गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको आयोगले जनाएको छ। देशबाहिरबाट चुनावसँग सम्बन्धित मिथ्या सूचना फैलाउनेको एकाउन्टलाई नै कारबाहीको दायरामा ल्याउन प्रहरीसँग आयोगले अनुरोध गरेको छ।

सामाजिक सञ्जालसँग सम्झौता गरेपछि भने आयोग आफैंले पनि यस्ता एकाउन्टमाथि कारबाहीका लागि पत्राचार गर्नेछ। नक्कली एकाउन्टमार्फत फैलाइएका भ्रामक सूचनाहरूलाई समेत आयोगले कारबाहीको दायरामा ल्याइरहेको छ भने यस्ता एकाउन्टलाई बन्द गराउनेसम्मको एक्सनमा आयोग उत्रिएको छ।

चुनौतीपूर्ण बन्दै मिथ्या सूचना
२०७९ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा आयोगले सोझै सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई आचारसंहिता विपरीतका सामग्री हटाइदिन आग्रह गर्ने गरेको थियो। पुराना दलका शीर्ष नेताहरुविरुद्ध सुरु भएको ‘नो नट अगेन’ क्याम्पेन रोक्नु त्यति बेला आयोगका लागि चुनौतीपूर्ण बनेको थियो।

आयोगका अनुसार त्यति बेला ‘नो नट अगेन’ सञ्चालन गर्ने पेजहरूलाई बन्द गर्न लगाइएको थियो। आयोगका अनुसार गत निर्वाचनहरूभन्दा अहिले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) प्रयोग गरेर ‘डिप फेक’ भिडियो बनाउन रोक्नु र त्यसको फ्याक्ट चेक गर्नु छ। चुनावमा अर्को पक्षलाई कमजोर देखाउन तथा खराब रूपमा प्रस्तुत गर्न भइरहेको एआईको प्रयोगमाथि पनि आयोगले कारबाही गरेको हो।