१० ठूला वाणिज्य बैंकको सम्पत्ति गुणस्तरको लेखापरीक्षणबाट औसत खराब कर्जा अनुपात ७.७ प्रतिशत कायम भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को सर्तमा नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षकबाट गराएको लेखा परिक्षणका क्रममा अधिकतम खराब कर्जा अनुपात ११ प्रतिशत आएको हो।
बंगलादेशको होवलदार युनुसले छानिएका १० बैंकको करिब ३५ देखि ४२ प्रतिशत फाइलहरु निरीक्षण गरेको थियो। निरीक्षणका क्रमममा उसले कम्तिमा ३०० देखि २ हजार ५०० वटासम्म फाइल हेरेको थियो। सबैभन्दा बढी फाइल एनआइसी एसियाको हेरिएको थियो। एनआइसीले साना आकारका ऋणहरु धेरै लगानी गरेका कारण उसको फाइल ठूलो संख्यामा हेरिएको हो।
अध्ययनका क्रममा खराब ऋण अनुपात न्यूनतम ४ प्रतिशत देखिएको छ भने अधिकतम ११ प्रतिशत देखिएको छ। होवलदार युनुसले आफ्नो लेखापरीक्षणको पूर्ण प्रतिवेदन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बुझाइसकेको छ।
राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापन समितिमा पनि यसका बारेमा ब्रिफिङ भइसकेको छ। समितिले सम्बन्धित बैंकहरुलाई प्रतिवेदन पठाउने र उनीहरुको राय माग्ने निर्णय गरिसकेको छ। केही दिनमै फाइलहरु सम्बन्धित बैंकलाई पठाइनेछ।
बैंकहरुबाट त्यसको प्रष्टिकरण आएपछि प्रतिवेदन संचालक समितिमा लगिने छ। समितिले त्यसलाई पारित गरेपछि प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जानेछ।
होवलदार युनुसले नबिल, एनआइसी एसिया, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा, प्रभु, कुमारी, लक्ष्मी सनराइज, हिमालयन, ग्लोबल आइएमई, एनएमबि र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको लेखा परीक्षण गरेको थियो। लेखा परिक्षण गत चैतको तथ्यांकका आधारमा गरिएको थियो। त्यसबेला ५.५ प्रतिशत रहेको औसत खराब कर्जा अनुपात होवलदार युनुसको लेखापरीक्षणका क्रममा ७.७ प्रतिशत देखिएको हो।
‘हामीलाई पूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको छ। त्यसमा प्रणालीलाई जोखिम हुने खालको ठूलो कैफियत केही पनि देखिएन,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरु पौडेलले भने, ‘हामीले असल अभ्यास अनुसारकै नीति निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएका थियौं। यसको बाहिरी लेखापरीक्षण मात्र हुन बाँकी थियो। त्यसमा सामान्य खालका, हाम्रा सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनहरुले नै औंल्याएका कैफियतहरु मात्र देखिएको छ।’
होवलदार युनुसले बुझाएको प्रतिवेदनमा हिमालयन र एनआइसी एसिया बैंकको पुँजी कोष नै क्षयीकरण भएको औल्याइएको छ। यसैगरी हिमालयन, एनआइसी एसिया, प्रभु र कुमारी बैंकमा प्राथमिक पुँजी पनि केही कम रहेको औंल्याइएको छ।
‘गत चैत्रको तथ्यांक अनुसार लेखापरीक्षण गरिएकाले त्यो कैफियत देखिएको हो,’ उच्च स्रोतले भन्यो, ‘तर, चैतपछि असार, असोज र पुस मसान्त गरेर तीन वटा त्रैमास सकिएको छ। यसबीचमा नउठेका ऋण उठेर पुँजी कोष सुधार भएको पनि हुन सक्छ। त्यस बारेमा हामी बैंकको व्यवस्थापनसँग राय लिएर आवश्यक निर्णय गर्छौं।’
होवलदारले बिग्रिएको ऋण तिर्न नयाँ ऋण सिर्जना गरेको (एभर ग्रिनिङ), संचालक तथा वास्तविक सेयरधनीलाई घुमाउरो माध्यमबाट ऋण प्रवाह गरेको, धितोको अस्वभाविक रुपमा अधिक मूल्यांकन गरेको, प्रोभिजनिङ गर्नु पर्ने ऋणको नगरेर त्यसलाई आम्दानी नै देखाइरहेको जस्ता कैफियतहरु औंल्याएको छ।
‘समग्रमा गम्भिर प्रकृतिका र वित्तीय प्रणालीलाई नै असर गर्ने खालको कैफियत भेटिएको छैन,’ पौडेलले भने, ‘अब हामी बैंकहरुको राय माग्छौं। त्यसपछि कार्यान्वयमा जान्छौं।’
