राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणमा दर्ता नहुने बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको कारोबार रोक्कादेखि दर्ता खारेजीसम्म गरिने भएको छ। नियमन निकायमा दर्ता नभई सञ्चालनमा रहेका सहकारीलाई कडाइका साथ कारबाही गर्ने तयारीमा प्राधिकरण पुगेको हो।
प्राधिकरणले १० असोज २०८२ मा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्था दर्ता तथा अभिलेखीकरण सम्बन्धी मापदण्ड (संशोधनसहित) जारी गर्दै सहकारीलाई दर्ताका लागि आह्वान गरेको थियो। उक्त आह्वान गरेको करिब तीन महिना बितिसक्दा पनि अपेक्षित संख्यामा सहकारी दर्ता हुन नआएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
तीन महिनाको अवधिमा करिब ३ हजार २ सय बचत तथा ऋण सहकारी संस्था मात्र प्राधिकरणमा दर्ता हुन आएका छन्। दर्ताका लागि १० माघसम्म म्याद दिइएको भए पनि सहकारी संस्थाको सहभागिता नदेखिएपछि म्याद थप गरी ११ फागुनसम्म पुर्याइएको छ।
प्राधिकरणका सूचना अधिकारी केशवराज भट्टराईका अनुसार तोकिएको समयमा दर्ता नहुने मुख्य बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई अप्ठ्यारो पर्नेछ। उनले भने, “कुल ३२ हजार सहकारी संस्था रहेको रेकर्ड छ। तीमध्ये करिब १५ हजार जति सहकारी दर्ता हुन आउलान् भन्ने अनुमान छ।”
सहकारी ऐन २०७४ अनुसार बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण, कृषि, बहुउद्देश्यीय लगायतका सहकारी संस्थाको दर्ता, वर्गीकरण तथा नियमन गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई तोकिएको छ। सोही प्रयोजनका लागि १० मंसिरदेखि दर्ता तथा अभिलेखीकरणसम्बन्धी सफ्टवेयर कार्यान्वयनमा ल्याई इजाजत दिन सुरु गरिएको थियो।
प्राधिकरणबाट इजाजतपत्र नलिई बचत तथा ऋण कारोबार गरे धितो रोक्का तथा दृष्टिबन्धक कार्यमा असहयोग हुने, कर चुक्ता गर्न नपाइने, कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्यता नदिइने, वार्षिक बाह्य लेखा परीक्षणमा रोक लगाइने मापदण्डमा उल्लेख छ। साथै, दर्ता नभएका सहकारीको कारोबार रोक्का गर्ने, ठगीमा कारबाही गर्ने र आवश्यक परे दर्ता नै खारेज गर्ने अधिकार प्राधिकरणलाई दिइएको छ।
प्राधिकरणमा दर्ता हुन नियामकीय मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने र आफ्नो सम्पूर्ण वित्तीय विवरण खुलाउनुपर्ने भएकाले धेरै सहकारी दर्ता हुन नआएको एक सहकारी अभियन्ताले बताए। उनले भने, “प्राधिकरणमा सबै संस्था इमानदार भएर दर्ता हुन आएको खण्डमा एक तिहाइ बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा समस्या छ, त्यो बाहिर आउँथ्यो, बचतकर्ताको बचत सुरक्षित हुन्थ्यो भन्ने छ।
प्राधिकरणका अध्यक्ष डा.खगराज शर्माले तोकिएको समयभित्र दर्ता नहुने सहकारी संस्थामाथि मापदण्ड पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्दै दर्ता खारेजसम्मको प्रक्रिया अघि बढाइने स्पष्ट पारे। २०८२ असार मसान्तसम्म नेपालमा सहकारी संस्थाको संख्या ३२ हजार ९ सय ६५ पुगेको छ। तीमध्ये संघीय सरकारको नियमन अन्तर्गत १ सय ४७, प्रदेश सरकार अन्तर्गत ७ हजार ५ सय ९९ र स्थानीय तह अन्तर्गत २५ हजार २ सय १९ सहकारी संस्था रहेका छन्।
सहकारी क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष रूपमा ९० हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक छ। नेपालको कुल जनसंख्याको करिब ३७.४० प्रतिशत सहकारीमा आबद्ध छन्। सहकारी क्षेत्रमा आबद्ध कुल १ करोड ९ लाख ५ हजार १ सय ९२ सदस्यमध्ये ५४.५६ प्रतिशत महिला र ४२.४७ प्रतिशत पुरुष सदस्य रहेका छन्। सहकारी संघ-संस्थाको कुल सेयर पूँजी १ खर्ब ४३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ। बचत संकलन ११ खर्ब २५ अर्ब र ऋण लगानी ९ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
