नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जालाई थप सहज बनाएको छ। राष्ट्र बैंकले मंगलबार चालु वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रको कर्जा र चालु पुँजी कर्जामा लचकता अपनाएको हो।
समीक्षा अनुसार, बैंकहरुले नै अबदेखि ‘पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल’को अवधि निर्धारण गर्न सक्ने भएका छन्।
अहिले यसको अवधि कर्जाको क्षेत्र अनुसार ३ देखि १० वर्षसम्म रहेकामा अबदेखि यसलाई राष्ट्र बैंकले हेर्ने छैन। बैंकहरुले नै आफू अनुकूल अवधि तोक्न सक्छन्। अवधि भने ऋणीको नगद प्रवाह तथा वित्तीय विवरणको विश्लेषणका आधारमा गर्नु पर्नेछ।
चालु पुँजी कर्जामा पनि लचकता अपनाइएको छ। चालु पुँजी कर्जा लिएका ऋणीले वर्षको कम्तिमा ७ दिन बक्यौता १० प्रतिशतभन्दा कम गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेकामा यसलाई बढाएर ३० प्रतिशत पुर्याइएको छ।
‘चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन परिमार्जन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह तथा वित्तीय विवरण विश्लेषणको आधारमा पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटलको अवधि निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ मौद्रिक नीतिको समीक्षामा भनिएको छ, ‘साथै, ऋणीले वर्षको कम्तीमा लगातार ७ दिन चालु पुँजी कर्जाको बक्यौता १० प्रतिशतभन्दा कम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था परिमार्जन गरी ३० प्रतिशतभन्दा कम गर्नु पर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।’
यसको अर्थ हो- अहिले १०० रुपैयाँ ऋण लिएकाले वर्षको एक पटक १० प्रतिशत मात्र बाँकी राखेर ९० प्रतिशत भुक्तानी गर्नु पर्थ्यो। अब भने ७० रुपैयाँ मात्र तिरे पुग्छ। यसले व्यवसायीलाई चालु पुँजी कर्जा तिर्न दबाब कम भएको छ।
राष्ट्र बैंकले प्राथमिकताप्राप्त कर्जालाई फराकिलो बनाएको छ। अहिले कृषि, साना तथा लघु र ऊर्जामा अनिवार्य लगानी गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेकामा अब यसभित्र सूचना प्रविधि, निर्यातमूलक उद्योग र पर्यटन पनि समावेश गरिएको छ।
पर्यटन अहिले पनि विकास बैंक र फाइनान्सलाई अनिवार्य छ। अब वाणिज्य बैंकहरुले गरेको लगानीलाई पनि प्राथमिकता प्राप्तमा गणना गरिने छ।
‘कृषि, ऊर्जा र लघु, घरेलु तथा साना उद्यम/व्यवसायमा कर्जा विस्तार प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले कार्यान्वयनमा ल्याइएको क्षेत्रगत कर्जा सीमाको दायरामा पर्यटन, सूचना प्रविधि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातमूलक उद्योगहरूसमेत समावेश गरिनेछ,’ समीक्षामा भनिएको छ, ‘साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यस्ता प्रत्येक क्षेत्रमा न्यूनतम कर्जा अनुपात कायम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था परिमार्जन गरिनेछ।’
अहिले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा तोकिएको लगानी पुर्याउन नसक्दा बैंकहरु जरिवानामा परिरहेका छन्। केही समयअघि स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नै जरिवानामा परेको थियो। परिभाषा फराकिलो भएसँगै यी क्षेत्रमा गएको लगानी पनि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गणना हुनेछ।
राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई लगानीको सीमा पनि वृद्धि गरिदिएको छ। आफूसँग भएको विदेशी मुद्राहरु प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशत विदेशी बन्डहरुमा लगानी गर्न पाउने सीमा बढाइएको छ। यसलाई ३० प्रतिशत पुर्याइएको छ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने नन्डेलिभरेबल फरवार्डमा कायम प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतको सीमा वृद्धि गरी ३० प्रतिशत पुर्याइने छ,’ समीक्षामा भनिएको छ।
बढी भएको पैसा राष्ट्र बैंकलाई बेचेर २.७५ प्रतिशत ब्याजको स्थायी निक्षेप सुविधा राख्न बाध्य बैंकहरुले अब विदेशमा लगानी गरेर साढे ३ प्रतिशत ब्याज आर्जन गर्न सक्छन्।
अहिले अमेरिकी ट्रेजरीको ब्याज ३.५ प्रतिशत माथि छ। अन्य मुलुकको बण्डमा लगानी गरे ४ प्रतिशत माथि प्रतिफल छ।
महेन्द्र राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारका कारण विस्थापित उद्यम/व्यवसायका हकमा राष्ट्र बैंकले लचकता अपनाएको छ। ती उद्यमका लागि प्रवाहित कर्जामा न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असुल गरी २०८३ असार मसान्तसम्म पुनर्संरचना/पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने समीक्षामा उल्लेख छ।
राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोर, बैंकदर, अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था यथावत् राखेको छ।
परिस्थितिजन्य कारणले तत्काल ऋण चुक्ता गर्न नसक्ने ऋणीलाई कालोसूचीमा समावेश नगर्ने र कालोसूचीमा रहेका ऋणीले कर्जा चुक्ता गर्ने उचित कारण पेस गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ६ महिनासम्म ऋणीलाई कालोसूचीबाट हटाई बक्यौता असुल गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउने राष्ट्र बैंकले बताएको छ।
