नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जाको सीमा उल्लेख्य रूपमा बढाउँदै लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीलाई समेत सहज रूपमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले ‘विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जासम्बन्धी मार्गनिर्देशन, २०७८’ संशोधन गर्दै डिजिटल कर्जाको दायरा विस्तार गरेको हो।

सोमबार जारी गरिएको नयाँ परिपत्रअनुसार अब डिजिटल माध्यमबाट अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लिन सकिनेछ। यसअघि यस्तो कर्जाको सीमा ५ लाख रुपैयाँसम्म मात्र थियो। नयाँ व्यवस्थासँगै साना तथा मझौला व्यवसायीले आफ्नो कारोबारको प्रकृति र डिजिटल कारोबारको विवरणका आधारमा बढी रकमको ऋण प्राप्त गर्न सक्ने भएका छन्।

राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीलाई डिजिटल कर्जाको दायरामा समेट्दै उनीहरूको व्यवसाय सञ्चालनमा सहजीकरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। अब व्यवसायीले डिजिटल माध्यमबाट गरेको खरिद–बिक्री तथा भुक्तानीको विवरणका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन सक्नेछन्।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार साना व्यवसायीले अल्पकालीन चालू पुँजीका लागि ५ लाख रुपैयाँसम्म र दीर्घकालीन चालू पुँजीका लागि १० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाउनेछन्। यसका लागि बैंकमा भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता नहुने र डिजिटल कारोबारकै आधारमा कर्जा योग्यता मूल्याङ्कन गरिनेछ।

प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा भने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तलबी खाता वा नियमित आम्दानी जम्मा हुने खाता भएका ग्राहकले अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्म डिजिटल कर्जा पाउने व्यवस्था कायम राखिएको छ। निश्चित आम्दानीको स्रोत नखुलेका अन्य व्यक्तिका लागि भने कर्जाको सीमा २ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ। दुवै प्रकारका व्यक्तिगत कर्जाको भुक्तानी अवधि अधिकतम तीन वर्षसम्म रहने व्यवस्था गरिएको छ।

डिजिटल कर्जा प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अब प्रविधि प्रदायक संस्था (टीएसपी) सँग सहकार्य गर्न सक्नेछन्। यस्ता संस्थाले ग्राहकको डिजिटल कारोबार, भुक्तानी विवरण तथा अन्य व्यावसायिक तथ्याङ्कको विश्लेषण गरी कर्जा मूल्याङ्कनमा सहयोग गर्नेछन्।

त्यस्तै, भुक्तानी सेवा प्रदायक अर्थात् डिजिटल वालेटहरूलाई पनि बैंकको एजेन्टका रूपमा काम गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। वालेटमार्फत भएका कारोबारको विवरणका आधारमा कर्जा स्वीकृत गर्ने प्रक्रियालाई यसले थप सहज र छिटो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले ग्राहकको गोपनीयता र प्रणालीको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कडा निर्देशन दिएको छ। प्रविधि प्रदायक वा भुक्तानी सेवा प्रदायकसँग सम्झौता गर्दा ग्राहकको विवरणको गोपनीयता, तथ्याङ्कको विश्वसनीयता तथा प्रणाली सुरक्षामा कुनै सम्झौता गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ।

साथै, डिजिटल कर्जासम्बन्धी सम्पूर्ण जोखिमको जिम्मेवारी सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नै वहन गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले यस व्यवस्थाले डिजिटल बैंकिङ प्रणालीलाई थप सुरक्षित, विश्वसनीय र पहुँचयोग्य बनाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ।