बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर निर्धारण गर्दा आधार दरमा २ प्रतिशत भन्दा बढी प्रिमियम जोड्न नपाउने व्यावस्थाको माग भएको छ। उद्योग वाणिज्य संघ(एफएनसीसीआई) का उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले रामेछाप उद्योग वाणिज्य संघको वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै यस्तो बताएका हुन्।
कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको रुपमा उपस्थित उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बैंकहरुले ब्याजदरमा अस्वभाविक प्रिमियम जोडेको भन्दै अधिकतम सीमा कायम गर्नुपर्ने बताएका हुन्। ‘१५/१६ प्रतिशत ब्याजले उद्योग व्यवसाय गर्न सकिँदैन। ब्याजदर निर्धारण गर्दा २ प्रतिशत भन्दा बढी पिंमियम जोड्न नपाईने व्यवस्था गर्नुपर्छ।’ उनले भने, ‘उत्पादन मुलक उद्योगको लागि यो भन्दा पनि कम हुनुपर्छ।’
उनले विगतमा बैंकहरुले अवैद्य रुपमा लिएको प्रिमियम र राष्ट्र बैंकले कायम गरेको स्प्रेड रेटमा समेत प्रश्न उठाएका छन्। ‘स्प्रेड दर ४ प्रतिशत कुन नियमका आधारमा बनाईयो?’ उनले भने, ‘के राष्ट्र बैंकले ५/६ प्रतिशत प्रिमियम जोड्ने बैंकलाई ठगीको मुद्दा लगाउन सक्नुहुन्छ गभर्नर साप?’ बैंकहरुले व्यवस्था भन्दा बाहिर गएर कोभिडमा प्रिमियम दर बढाई ब्याज असुल गरेका थिए। उद्योगी व्यवासायीहरुले चर्काे विरोध गरेपछि राष्ट्र बैंकल अनुसन्धान गरि र्फिता गर्न भनेको थियो।
त्यस्तै राष्ट्र बैंकको नीतिको कारण बैंकहरु धमाधम मर्जरमा जाँदा व्यावसायीहरुलाई थप समस्या परेको गुनासो गरे ।
उनले स्थानीय तह उद्योग व्यवसायको सहयोगी बन्नु पर्ने बताए। पछिल्लो समय स्थानीय तहले अनुगमनको नाममा व्यवसायीलाई आतंकित पार्ने तथा ठाउँको ठाउँ जरिवाना तिराउँदै आउनु गलत भएको उनको भनाई छ। काठमाडौँ महानगर पालिकाका प्रमुख बालेन शाह जस्ता जनप्रतिनिधि आएर उद्योग व्यवसाय क्षेत्रलाई आतंकित बनाएको उनको आरोप छ।
त्यस्तै उनले नाङ्लो ब्यापारीदेखि ठूला उद्योगपति समेतको अधिकारको पैरवी गर्ने भनेको उद्योग वाणिज्य महासंघ रहेको र विना कुनै पारिश्रमिक सरकार र जनप्रतिनिधिलाई आर्थिक विषयमा सुझाव दिने निकाय रहेको जानकारी गराए।
