चेक बाउन्स (चेक अनादर) को मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले प्रतिवादीबाट मूल रकम (बिगो) का साथै वार्षिक १० प्रतिशतका दरले ब्याजसमेत असुल गरी पीडितलाई उपलब्ध गराउने ऐतिहासिक फैसला गरेपछि जथाभावी चेक काट्नेहरू ठूलो कानुनी संकटमा पर्ने भएका छन् । अदालतले स्थापना गरेको यो नयाँ नजिरले अब चेक बाउन्स गराउने सम्पूर्ण व्यक्तिहरूले मूल रकमको अतिरिक्त १० प्रतिशत ब्याज अनिवार्य रूपमा भुक्तानी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले उच्च अदालत पाटनको फैसला उल्ट्याउँदै यो दूरगामी आदेश जारी गरेको हो । एक व्यक्तिले सापटी रकम फिर्ता गर्ने क्रममा जारी गरेको ९ लाख रुपैयाँ बराबरका दुईवटा चेक खातामा पर्याप्त मौज्दात नभएर “रिटर्न स्लिप” सहित फिर्ता भएको मुद्दामा सर्वोच्चले यस्तो व्याख्या गरेको हो । यसअघि तल्लो अदालतहरूले चेक अनादर भएको स्वीकार गरे पनि चेकको रकम र ब्याज पीडितलाई भराउने आदेश नदिई जरिवाना मात्र हुने र रकम असुलका लागि छुट्टै देवानी मुद्दा लड्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७ (क) को व्याख्या गर्दै उक्त दृष्टिकोणलाई त्रुटिपूर्ण ठहर गरेको छ र खातामा रकम नभएको थाहा हुँदाहुँदै चेक जारी गर्नु आफैंमा कानुनविपरीत कार्य भएको स्पष्ट पारेको छ ।
अदालतको यो फैसलाले चेक अनादरलाई केवल फौजदारी कसुर र सजायको विषयका रूपमा मात्र नभई पीडितको आर्थिक क्षतिपूर्ति र अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयका रूपमा स्थापित गरिदिएको छ । चेक बाउन्स प्रमाणित भइसकेपछि पनि रकम असुल गर्न फेरि अर्को देवानी मुद्दा लड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिएमा त्यसले न्याय प्रक्रियालाई अनावश्यक रूपमा जटिल र पीडितलाई थप प्रताडित बनाउने सर्वोच्चको ठहर छ । यस नजिरले चेक बाउन्सका कारण लामो समयसम्म आफ्नो रकम उपयोग गर्न नपाउँदा पीडितले भोग्नुपरेको आर्थिक क्षतिको न्यायोचित परिपूर्ति गर्ने आधार तयार पारेको छ ।
पछिल्लो समय बैंकिङ कसुर र चेक बाउन्सका घटनाहरू तीव्र रूपमा बढिरहेका छन्, जसले वित्तीय अनुशासन र व्यावसायिक विश्वासमाथि ठूलो चुनौती खडा गरेको छ । प्रहरीको तथ्यांक अनुसार बैंकिङ कसुरका अधिकांश घटनाहरू चेक बाउन्सकै हुने गरेका छन् भने काठमाडौं उपत्यकाबाट मात्रै एक वर्षमा ६० भन्दा बढी व्यक्तिहरू यसै कसुरमा पक्राउ परिसकेका छन् । चेक बाउन्स काटेर फरार हुनेहरूको सूची समेत निकै लामो रहेको अवस्थामा यो फैसला बैंकिङ तथा व्यावसायिक कारोबारका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण सावित हुने देखिन्छ ।
यसअघि दोषीलाई जरिवाना भए पनि पीडितले आफ्नो रकम फिर्ता पाउन वर्षौंसम्म अलग मुद्दा लड्नुपर्ने कानुनी झन्झट थियो । अब भने एउटै प्रक्रियाबाट मूल रकम र ब्याज दुवै दिलाउन सकिने कानुनी आधार बलियो बनेको छ । यो कडा कानुनी अभ्यासले खातामा रकम नराखी जथाभावी चेक काट्ने प्रवृत्तिमा उल्लेख्य कमी ल्याउने, चेक जारी गर्ने व्यक्तिहरूलाई थप जिम्मेवार बनाउने र समग्र वित्तीय बजारमा पारदर्शिता, अनुशासन तथा व्यावसायिक विश्वास सुदृढ गर्न दूरगामी योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
