सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाका नदी तथा खोला किनारमा प्रचलित मापदण्डबाहेक थप २० मिटर क्षेत्र छाड्नुपर्ने यसअघिको फैसला आंशिक उल्ट्याएको छ ।
न्यायाधीशहरू सुनीलकुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको पूर्ण इजलासले आइतबार संक्षिप्त आदेश जारी गर्दै संयुक्त इजलासको उक्त फैसला ‘कानुन र न्यायको रोहमा नमिलेको’ ठहर गरेको हो ।
यसअघि २०८० पुस ३ गते न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले बागमती, विष्णुमतीलगायतका नदी किनारमा सरकारले तोकेको २० मिटरको मापदण्डमा थप २० मिटर थपेर मात्र निर्माण अनुमति दिन र सो क्षेत्रलाई ‘निर्माण निषेधित क्षेत्र’ घोषणा गर्न आदेश दिएको थियो ।
उक्त फैसलाले उपत्यकाका हजारौँ घरधुरी प्रभावित हुने र निजी सम्पत्तिको हक हनन हुने भन्दै सरकारले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको थियो ।
पुनरावलोकन निवेदनमा सरकारले अघिल्लो फैसला कार्यान्वयनमा तीनवटा मुख्य जटिलता देखाएको थियो । सरकारले ठूलो परिमाणमा मुआब्जा दिनुपर्ने आर्थिक भार, नदी किनारका पुरातात्विक संरचनाहरू भत्काउनुपर्ने अवस्था र सर्वसाधारणको तीव्र विरोधलाई मुख्य कारणका रूपमा अघि सारेको थियो ।
ती तर्कहरूलाई स्वीकार गर्दै पूर्ण इजलासले भनेको छ, ‘बागमती र यसका सहायक नदीका हकमा २०६५ मंसिर १ मा मन्त्रिपरिषद्द्वारा निर्धारित मापदण्डबाहेक थप २० मिटर छाड्नुपर्ने र क्षतिपूर्ति दिएर जग्गा प्राप्त गर्ने भन्ने हदसम्मको फैसला कानुन र न्यायको रोहमा मिलेको देखिएन । सो हदसम्म संयुक्त इजलासको फैसला केही उल्टी हुने ठहर्छ ।’
