नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना सम्बन्धमा अध्ययन समितिको प्रतिवेदन सरकारले स्वीकार गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाशजंग थापा नेतृत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ।
समितिले नेप्सेको चुक्ता पुँजी बढाउन तीनवटा विकल्प अगाडि सारेको छ। समितिले नेप्सेको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन बोनस सेयर वितरण गर्ने, हकप्रद सेयर जारी गर्ने र थप सेयर जारी गर्ने विकल्प अगाडि सारेको हो।
प्रिमियम मूल्यमा थप सेयर जारी गरेर नेप्सेमा नयाँ लगानीकर्ता भित्र्याउन समितिले सुझाव दिएको छ।
‘पुँजी वृद्धिको अर्को विकल्प संस्थालाई चाहिने पुँजी रकम बराबर थप नयाँ सेयर जारी गरी पुँजी जुटाउनु रहेको छ। यसका लागि संस्थालाई आवश्यक पर्ने पुँजी बराबरको रकम नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई थप सेयर जारी गरी जुटाउनुपर्ने हुन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत विकल्पबाट संस्थाको सेवा विस्तार गर्न आवश्यक पर्ने थप रकम प्रिमियमसहित परिचालन हुनुका साथै यसबाट संस्थामा नयाँ लगानीकर्ता (रणनीतिक साझेदार, संगठित संस्था, सर्वसाधारण) भित्रिने अवस्था रहन्छ भने अर्कोतर्फ यसबाट विद्यमान स्वामित्व संरचनामा समेत परिवर्तन हुन्छ।’
नेप्सेको पुनर्संरचनाका लागि रणनीतिक साझेदारलाई २५ प्रतिशत सेयर दिन प्रस्ताव गरिएको छ। सरकारी स्वामित्वका निकायको सेयर हिस्सा १५.७३ प्रतिशतमा झारेर रणनीतिक साझेदारलाई २५, बैंक तथा बीमा कम्पनीलाई ४३.६६ र सर्वसाधारणलाई १५ प्रतिशत सेयर प्रस्ताव गरिएको हो।
नेप्सेको चुक्ता पुँजी हाल एक अर्ब छ। त्यसमा सरकारको ५८.६६ प्रतिशत सेयर छ। यस्तै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ११.२३, कर्मचारी सञ्चय कोषको १०, नेपाल राष्ट्र बैंकको ९.५ तथा लक्ष्मी सनराइज र प्रभु बैंकको ५/५ प्रतिशत सेयर हिस्सा छ।
धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावलीमा नै दोस्रो बजार सञ्चालकको निमित्त चुक्ता पुँजी ३ अर्ब हुनुपर्ने उल्लेख छ।
समितिले नियमावलीमा रहेको व्यवस्थाका साथै मानव संशाधन, भौतिक पूर्वाधार, अनुसन्धान तथा विकास, सेवा विस्तार, सेवासँग सम्बन्धित सहायक संस्थाहरूको स्थापनामा निरन्तर रुपमा उल्लेख्य लगानी गर्नुपर्ने देखिएकाले नेप्सेको चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न जरुरी रहेको बताएको छ।
तत्काललाई भने बोनस सेयर जारी गर्ने विकल्प उपयुक्त भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘नेप्सेको विकास तथा विस्तारका लागि थप लगानी आवश्यक देखिँदा हकप्रद सेयर जारी गर्ने वा थप नयाँ सेयर जारी गर्ने विकल्प रहन्छ। तर यसप्रकारले पुँजी वृद्धि गर्नु अगाडि रणनीतिक साझेदार सम्बन्धमा स्पष्ट हुनुपर्ने हुन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
समितिले नेप्सेमा सरकार र राष्ट्र बैंकको प्रतिनिधित्व हुँदा स्वार्थको द्वन्द्व भएको र पुँजी बजारको विकासमा बाधा पुगेको उल्लेख गरेको छ। नेप्सेमा सरकारी लगानी रहेका कारण नेपाल धितोपत्र बोर्डको नियमनकारी भूमिका संकुचित भएको समितिको निष्कर्ष छ।
‘सञ्चालक समितिमा कर्मचारीतन्त्रको अत्यधिक उपस्थितिले निर्णय प्रक्रियामा ढिलाई, पेशागत दक्षता भएको विषय विज्ञलाई राजनीतिक नियुक्तिमा हुने सीमितताबाट प्रतिस्थापन हुने अवस्थाले नेप्सेको व्यावसायिकता तथा स्वायत्ततामाथि नै असर पुग्नसक्ने देखिन्छ। यसकारण नेप्सेको सेवा, सुविधा तथा आधुनिक उपकरणको प्रयोग हुन नसकी पुँजी बजारको अपेक्षाकृत विकास हुन सकेको देखिँदैन,’ समितिले भनेको छ।
सञ्चालक समितिमा स्वतन्त्र विज्ञहरुको बाहुल्यता रहने गरी पुनर्संरचना गर्नुपर्ने निष्कर्ष प्रतिवेदनमा निकालिएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले ५० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी गत मंसिर २ गते थापाको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो।
