फागुन २१ गतेका लागि तय प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका कारण बजारमा क्यास फ्लो बढेको छ। राजनीतिक दलका र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउन प्रचारप्रसारमा उत्रिएपछि बजारमा क्यास फ्लो बढेको हो।

चुनावी गतिविधिले बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको पैसा बजारमा आउन थालेको छ भने बजार बिस्तारै चलायमान हुन थालेको छ। होटल, यातायात, छपाइ उद्योग, साना व्यवसाय र सेवा क्षेत्रमा माग बढेको छ। पछिल्लो पाँच दिनमै बैंकिङ प्रणालीबाट ३८ अर्ब रुपैयाँ बजारमा आएको छ। अर्थशास्त्री केशवप्रसाद आचार्य चुनावले अर्थतन्त्रलाई छोटो अवधिमा ‘स्टिमुलेट’ गर्ने बताउँछन्।

‘चुनावको मिति नजिकिएसँगै उम्मेदवारले बैंकिङ प्रणालीबाट पैसा झिक्न थालेका छन्। अनौपचारिक प्रणालीबाट पनि चुनावका बेला ठूलो पैसा बजारमा आउँछ,’ उनले भने, ‘पैसा जताबाट आए पनि चुनावले अर्थतन्त्रलाई भाइब्रेन्ट बनाउँछ। बजारमा आर्थिक गतिविधि बढ्न थालिसकेको छ।’

अन्य समयको तुलनामा चुनावका बेला बाहिर आउने पैसा धेरैतिर पुग्छ। चुनावी पैसा धेरैको हातमा पुग्छ। दल र उम्मेदवारले आफ्ना कार्यकर्ता परिचालनका लागि खर्च गर्ने पैसाले इन्धनको कारोबार बढ्नेदेखि होटलको व्यापार बढ्छ।

गाउँ-गाउँमा गाडीको संख्या बढ्न थालेको छ। उम्मेदवारहरू आफ्ना कार्यकर्तालाई मोटरसाइकलमा अघिपछि लगाएर मतदाताकहाँ पुगिरहेका छन्। चुनावी गतिविधिले उपभोग बढाएको छ। अर्थशास्त्री आचार्य चुनावी गतिविधिले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन ठूलो योगदान पुग्ने बताउँछन्।

‘चुनावका लागि सरकारले झन्डै २० अर्ब निकासा गरिसकेको छ। सरकारका तर्फबाट नै ३० अर्ब हाराहारी खर्च हुने अनुमान छ। दल र उम्मेदवारले पनि ठूलो रकम खर्च गर्छन्,’ उनले भने, ‘सामान्य बेलामा भन्दा चुनावका बेला बजारमा आएको पैसा धेरै घुम्छ। त्यो भनेको अर्थतन्त्र चलायमान हुनु हो।’

यसपालिको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ राजनीतिक दलका र स्वतन्त्र गरी ३ हजार ४०६ जना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन्। निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारले ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको छ। कतिपयले सीमा अनुसारको पैसा खर्च गर्न सक्दैनन्।

तर, मख्य दलका र खासगरी चुनाव जित्ने सम्भावना हुने उम्मेदवारले करोडभन्दा बढी खर्च गर्ने गरेका छन्। सरकार, राजनीतिक दल र उम्मेदवारले डेढ खर्ब हाराहारी खर्च गर्ने आकलन छ।

बजारमा कर्जाको माग सुस्त भएकाले बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको पैसा बाहिर ल्याउन आसन्न निर्वाचन एउटा माध्यम बन्न पुगेको छ। निर्वाचनले बजारमा पैसा आउँदा राजस्व वृद्धिमा पनि योगदान पुग्ने अर्थशास्त्री आचार्यले बताए।

चुनावका लागि अर्थ मन्त्रालयले १९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ निकासा गरिसकेको छ। अर्थले गृह मन्त्रालयलाई १० अर्ब ३९ करोड, रक्षा मन्त्रालयलाई १ अर्ब ९९ करोड र निर्वाचन आयोगलाई ६ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको हो। गृह र रक्षालाई निकासा गरिएको रकम चुनावी सुरक्षामा खर्च हुनेछ।


नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नारायणप्रसाद पौडेल चुनावी गतिविधि बढेका कारण त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्र देखिन थालेको बताउँछन्। चुनाव नहुन्जेलसम्म उम्मेदवारले गरेको खर्चले उपभोग्य बढाउदा त्यसले अर्थतन्त्र चलाएमान योगदान गर्ने उनको भनाइ छ।

‘उम्मेदवारी दर्तापछि होटलको व्यापार बढेको देखिन्छ। आन्तरिक उडानमा पनि यात्रु बढेका छन्। छपाइ उद्योगलाई भ्याइ नभ्याइको स्थिति छ। उपभोग बढ्न थालेको छ,’ उनले भने, ‘समग्रमा चुनावी गतिविधिको प्रभाव बजारमा देखिन थालेको छ। चुनावका बेला बजारमा आउने पैसाले अर्थतन्त्र चलायमान हुँदा त्यसले सरकारलाई नै फाइदा हुन्छ।’

निर्वाचन प्रहरीमा भर्ना हुन सुनसरीको इनरुवा-१ जेल मैदानमा लिखित परीक्षाका सहभागी। तस्बिर : रासस
चुनावको प्रभावले बजारमा पैसा मात्रै ल्याएको छैन, उपभोग र सेवामा पनि वृद्धि भएको देखिएको छ। होटल, यातायात, छपाइ उद्योग र साना व्यवसायमा माग बढ्दा रोजगार र कारोबार दुवैमा सकारात्मक असर परेको छ।

सरकारले निकासा गरेको रकम र दल तथा उम्मेदवारले खर्च गरेको पैसा मिलेर अर्थतन्त्रमा थप ‘स्टिमुलेसन’ पुगेको छ। बैंकिङ प्रणालीमा जमिन भएको रकम बाहिर आउँदा राजस्व वृद्धिमा पनि योगदान पुग्ने देखिन्छ। यसरी चुनावी गतिविधिले छोटो अवधिमा बजार चलायमान बनाउँछ भने भविष्यमा आर्थिक योजना र उपभोगमा स्थिरता कायम गर्न समेत सहयोग पुर्‍याउँछ।