बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थुप्रिएको अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले एकै वर्षमा ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ। आर्थिक गतिविधिमा देखिएको सुस्तताले कर्जाको माग घट्नु र रेमिट्यान्स आप्रवाहमा निरन्तर वृद्धि हुनुले प्रणालीमा अधिक तरलताको अवस्था सिर्जना भएको हो। यसरी थुप्रिएको रकम खिच्दा राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई ब्याज तिर्नुपर्ने भएकाले गत आर्थिक वर्षको १० अर्बको तुलनामा यस वर्ष केन्द्रीय बैंकको खर्च तीन गुणाले बढेको हो।
हाल केन्द्रीय बैंकमा हरेक दिन ८ देखि ११ खर्ब रुपैयाँसम्म तरलता थुप्रिने गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको असार १० गतेसम्म राष्ट्र बैंकले दीर्घकालीन अवधिको २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र जारी गर्नुका साथै पटक-पटक गरी ३४ खर्ब ४४ अर्ब निक्षेप संकलन र ३६ खर्ब २९ अर्बभन्दा बढीको स्थायी तरलता सुविधा लिएको छ। यी उपकरणमार्फत तरलता खिच्दा केन्द्रीय बैंकले अधिकतम २.७५ प्रतिशत ब्याज भुक्तानी गर्ने गरेको छ, जसका कारण ब्याजमा मात्रै ठूलो रकम बाहिरिएको हो।
तरलता व्यवस्थापनमै अर्बौं खर्च हुन थालेपछि केन्द्रीय बैंकले नयाँ वित्तीय औजारको प्रयोग गर्ने विकल्प खोज्न थालेको छ। राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीका अनुसार अब आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी विदेशी मुद्रामा आएको रकम सोही मुद्रामै भुक्तानी गर्ने योजनामा छलफल भइरहेको छ। प्राविधिक रूपमा ‘स्टेरिलाइज्ड इन्टरभेन्सन’ भनिने यस प्रक्रियाले बजारमा स्वदेशी मुद्राको आपूर्ति नियन्त्रण गर्दै मुद्रास्फीति र विनिमय दरलाई सन्तुलनमा राख्न मद्दत गर्ने केन्द्रीय बैंकको विश्वास छ।
विदेशी मुद्रा आफूसँग राखेर नेपाली रुपैयाँ भुक्तानी दिँदा बजारमा तरलता बढेको र यसले आयात नबढेको खण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नहुने आन्तरिक सेवा तथा वस्तु (जस्तै: रेस्टुरेन्टको खाना, कपाल काट्ने सेवा आदि) मा अस्वभाविक मूल्यवृद्धि हुने जोखिम रहेको अधिकारीहरूले औंल्याएका छन्। यसैबीच, बजारमा कर्जाको माग बढाउन आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत घरजग्गा तथा हाउजिङ क्षेत्रमा कारोबार बढ्ने गरी नीतिगत सहजता ल्याउने तयारी समेत केन्द्रीय बैंकले गरेको छ। नीतिगत खुकुलोपनका बाबजुद लगानीमैत्री वातावरण नबनेसम्म कर्जाको माग नबढ्ने र तरलताको चाप कायमै रहने देखिएको छ।
