देशमा जेनजी आन्दोलनपछि भएको निर्वाचनमा युवाहरूको सरकार बनेको छ। तर, हिजो जस्तो आज पनि व्यापारिक घरानाहरूले राज्यलाई ठगी गर्न छाडेका छैनन् भन्ने एउटा उदाहरण हो, बीवाईडी गाडीको ठगी धन्दा भन्दा अब चाहिँ फरक पर्दैन। बजेट आउनु १ दिनअगाडि बीवाईडी गाडीले भन्सार पास लिएको तर, जाँचपास समेत नक्कली भएको खुलेको छ। यो सूचना मुलुकका प्रधानमन्त्री बालेन शाहले थाहा पाएपछि राज्यले करिब ८ सय बीवाईडी गाडी नियन्त्रणमा लिएको भेटिएको छ भन्दा अब फरक पर्दैन।
नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) प्रवर्द्धनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखिरहेका बेला चीनबाट आयात हुने विद्युतीय गाडी बीवाईडीसँग सम्बन्धित ठूलो कर छली तथा भन्सारमा अनियमितता भएको पुष्टि भएको छ। मुस्ताङको कोरोला नाकाबाट भित्रिएका ७ सय ७४ वटा विद्युतीय गाडी सशस्त्र प्रहरी बलले नियन्त्रणमा लिएसँगै देशको भन्सार प्रशासन, कर प्रणाली र नियामकीय संयन्त्रको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको हो भन्दा फरक पर्दैन। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक हुनुअघि नै कर दर बढ्ने सङ्केत पाएपछि केही आयातकर्ता कम्पनीहरूले पुरानो कर संरचनाको फाइदा लिन भन्सार कर्मचारीसँग मिलेमतो गरेको आशङ्का गरिएको देखिन्छ। उच्च क्षमताका विद्युतीय सवारीसाधनलाई कम क्षमताको देखाएर राज्यलाई करोडौँ रुपैयाँ राजस्व घाटा पुर्याएको आरोपमा विभिन्न निकायको अनुसन्धान सामना गरिरहेको बीवाईडीको नेपालस्थित आधिकारिक विक्रेता साइमेक्स इङ्कको धन्दा छताछुल्ल भएको हो।
यसपटक कम्पनीमाथि भन्सार नाकामा सवारीसाधन नै नपुग्दै कागजी प्रक्रिया पूरा गरी सयौँ गाडीको जाँचपास गराएको देखिन्छ। स्रोतहरूका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीसाधनमा करको दर बढ्न सक्ने सङ्केत पाएपछि कम्पनीले हतारमा पुरानो करदरमै गाडी भित्र्याएको देखाउने प्रयास गरेको पुष्टि भएको छ। तर, भौतिक रूपमा गाडी नेपाल प्रवेश नै नगरी जाँचपास प्रक्रिया सम्पन्न भएको तथ्य बाहिरिएपछि साइमेक्स इङ्क छानबिनलगायतको दायरामा आएको देखिन्छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा रसुवागढी नाकामा वास्तविक वस्तु उपस्थित नभई कागजातको आधारमा मात्र क्लियरेन्स दिइएको देखिएको थियो। पछिल्लो प्रकरणपछि नियमनकारी निकायहरूले साइमेक्स इङ्ककी स्वामित्वकर्ता यमुना श्रेष्ठलाई पनि अनुसन्धानको राडारमा राखेको भेटिएको छ। अर्बौँको कर छली भएको हुनसक्ने आशङ्कामा त्यहाँ विशेष अनुसन्धान टोली खटाइएको छ भने रसुवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत तुलसीप्रसाद भट्टराईसहित त्यहाँ कार्यरत केही कर्मचारीलाई विभागमा फिर्ता बोलाइएको भेटिएको छ।
भन्सारमा वस्तु नपुग्दै जाँचपास हुनु सामान्य प्रशासनिक कमजोरी मात्र नरहेको र यो अर्बौँको कर छली गर्ने सेटिङ रहेको अनुसन्धानकारी निकायको प्रारम्भिक निष्कर्ष देखिएको छ भन्दा फरक पर्दैन। बीवाईडी ब्रान्डका विद्युतीय गाडी आयातसँग जोडिएको कर छली प्रकरणमा रसुवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत तुलसीप्रसाद भट्टराईसहित ६ कर्मचारीलाई भन्सार विभागले फिर्ता बोलाएको हो। भन्सार विभागका अनुसार भट्टराईसहित अधिकृत ठाकुर गौतम, भन्सार अधिकृत खड्गबहादुर माझी, कम्प्युटर अधिकृतद्वय सबिना अधिकारी र प्रकाश पुडासैनी तथा नायब सुब्बा तेजबहादुर बललाई विभागमा तानेर अनुसन्धान अघि बढाएको छ। हेक्का होस्। उनीहरूमाथि बीवाईडीका विद्युतीय गाडीको कर छली योजनामा सहयोग गरेको आरोप लागेको छ। भट्टराईसहितको टोलीलाई फिर्ता बोलाएपछि अर्थ मन्त्रालयले उपसचिव राजेन्द्र ढुङ्गानालाई रसुवा भन्सार कार्यालयको प्रमुखमा जिम्मेवारी दिएको भेटिएको छ।
ढुङ्गाना पनि विवादास्पद छविका कर्मचारी हुन्। उनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट अकुत सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मुद्दामा छानबिनमा परेका थिए। भन्दा फरक पर्दैन। कहाँ छ सरकार ? अनुसन्धानका क्रममा गत १५ जेठमा बजेट सार्वजनिक हुनुअघि भन्सार यार्डमा गाडी आइनपुग्दै रसुवा भन्सारबाट झन्डै २०० वटा विद्युतीय गाडीको प्रज्ञापनपत्र तयार गरी भन्सार जाँचपास गरी कर तिरिएको खुलासा भएपछि विभागले उ सचिव सुरेन्द्र पाण्डे र शाखा अधिकृत गोविन्द अधिकारीको नेतृत्वमा छानबिन टोली रसुवा पठाएको थियो भन्दा फरक पर्दैन।
टोलीले प्रज्ञापनपत्र, कार्यालय अभिलेख तथा सीसीटीभी फुटेज अध्ययन गर्दा गाडीहरू भन्सार नाकामा भौतिक रूपमा नाइपुग्दै कागजातका आधारमा मात्र जाँचपास गरिएको तथ्य फेला पारेको स्रोतको दाबी छ। बीवाईडीको नेपालस्थित आधिकारिक विक्रेता साइमेक्स इङ्क प्रालिले कर्मचारीलाई प्रलोभनमा पारेर कर छली गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुलेको देखिन्छ। बजेटले विद्युतीय गाडीमा लाग्दै आएको करका दरमा हेरफेर हुने सुइँको पाएपछि साइमेक्स इङ्क प्रालिले विगतमा जस्तै यसपटक पनि कर्मचारीसँग सेटिङ मिलाएर गाडी आयात गर्ने प्रयास गरेको देखिएको छ। यसअघि उच्च क्षमताका विद्युतीय गाडीलाई कम क्षमताको देखाएर भन्सार तथा अन्तःशुल्क कम तिरेर कर छली गरेको आरोप सार्वजनिक भएको थियो। साइमेक्स इङ्क प्रालिमाथि यसअघि पनि न्यून बिजकीकरण गरी कर छली गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।
महालेखापरीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले ईभी आयातमा थप २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व छुट दिइएको उल्लेख गरेको छ। कहाँ छ युवा सरकार ? प्रतिवेदन अनुसार रसुवा भन्सार कार्यालयबाट १ अर्ब २७ करोड २७ लाख रुपैयाँ तथा तातोपानी भन्सार कार्यालयबाट १ अर्ब २३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बराबरको राजस्व छुट दिइएको पाइएको देखिन्छ। महालेखाले यो रकम असुलउपर गर्न तथा सम्बन्धित विषयमा विस्तृत छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन पनि दिएको देखिन्छ। हेक्का होस्। यसअघि सार्वजनिक भएको ६२ औँ प्रतिवेदनमा पनि ईभी आयातका क्रममा ३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर छुट भएको दाबी गरिएको थियो। दुई आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क मात्र हेर्दा ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व जोखिममा परेको देखिन्छ। अर्थमन्त्रीज्यू हेक्का होस्।
नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको कर निर्धारण मोटर क्षमताको आधारमा हुने व्यवस्था छ। यही व्यवस्थाको दुरुपयोग गर्दै केही आयातकर्ताले १०० किलोवाटदेखि २०० किलोवाटसम्म क्षमता भएका गाडीलाई ९९.९ किलोवाटको देखाएर भन्सार जाँचपास गराएको महालेखाले औँल्याएको देखिन्छ। यो ठगी नभए के हो ? साइमेक्स इङ्कको विगत केही महिनाको आयात हेर्दा मे महिनामा अस्वाभाविक वृद्धि देखिन्छ। सन् २०२६ जनवरीमा १ सय १७ वटा, फेब्रुअरीमा शून्य, मार्चमा ३ सय ४ वटा र अप्रिलमा १ सय ५० वटा बीवाईडीका सवारीसाधन मात्र भन्सार जाँचपास गराएको देखिन्छ। अर्थात्, औसत आयातको गति सामान्य अवस्थामै सीमित थियो। तर, बजेट सार्वजनिक हुनुअघि अचानक मे महिनामा मात्रै कम्पनीले १ हजार ३ सय ९६ वटा गाडीको जाँचपास गराएको भन्सार विभागको अभिलेखमा देखिन्छ। यो मिलोमतोमा भएको ठगी नै हो भन्दा अब फरक पर्दैन। कि कसो ? विशेषगरी बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीसाधनमा कर वृद्धि हुन सक्ने चर्चा चलिरहेका बेला बीवाईडीले अन्तिम समयमा आयात ह्वात्तै बढाएको हो। अझ, केही गाडी चीनतर्फ नै भएको बेला नक्कली जाँचपास गरिएको पछिल्लो तथ्यले देखाउँछ। अर्थमन्त्रीज्यू हेक्का होस्। सचेत भया !
