नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा व्यवस्थापनअन्तर्गत ब्याज पुँजीकरणसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप कडा बनाएको छ। केन्द्रीय बैंकले एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन गर्दै अब कुनै पनि कर्जामा ग्रेस अवधि थप गरी सो अवधिको ब्याजलाई मूल कर्जामा जोडेमा त्यसलाई ‘कर्जा पुनरसंरचना’ मानिने स्पष्ट पारेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार यसरी ब्याज पुँजीकरण गरिएको कर्जालाई सम्बन्धित कर्जा वर्गीकरणमा राखेर न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ। बैंकहरूले असुली हुन नसकेको ब्याजलाई कर्जामै थपेर ऋणीको वास्तविक जोखिम लुकाउने सम्भावनालाई नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले यस्तो कदम चालेको हो।

यद्यपि, सबै प्रकारका ब्याज पुँजीकरणलाई भने पुनरसंरचना मानिने छैन। विशेषगरी जलविद्युत् क्षेत्रका आयोजना सम्पन्न भएर विद्युत् उत्पादन सुरु भइसकेको तर प्रसारण लाइन नबनेका कारण पूर्ण क्षमतामा चल्न नसकेका आयोजनामा आंशिक ब्याज पुँजीकरण गर्न पाइनेछ, जसलाई कर्जा पुनरसंरचना मानिने छैन। यसैगरी, दीर्घकालीन प्रकृतिका परियोजनाले व्यावसायिक उत्पादन वा सञ्चालनबाट नगद प्रवाह सुरु नगरेसम्मको ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याज पनि पुँजीकरण गर्न सकिनेछ। तर, यसका लागि बैंकहरूले स्पष्ट कार्यविधि बनाएर कर्जा सम्झौतामै व्यवस्था गरेको हुनुपर्नेछ।

प्राकृतिक प्रकोप, हुलदंगा वा अन्य असामान्य परिस्थितिका कारण प्रभावित भई पुनः सञ्चालन हुन दुई वर्षभन्दा बढी लाग्ने परियोजनालाई पनि राष्ट्र बैंकले केही राहत दिएको छ। यस्ता आयोजनाको भाखा नाघेको सम्पूर्ण साँवा र ब्याज असुल भएको अवस्थामा दिइने ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याज पुँजीकरण गर्न सकिनेछ। यस्ता कर्जालाई पुनरसंरचना मानिए पनि कर्जा नोक्सानी व्यवस्था भने १२.५ प्रतिशत मात्र कायम गरे पुग्नेछ।

यसबाहेक, पहिले नै पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण भइसकेका कर्जामा भने थप ब्याज पुँजीकरण गर्न केन्द्रीय बैंकले पूर्ण रूपमा रोक लगाएको छ। अब यस्ता कर्जाको भाखा नाघेको ब्याजलाई पुनः कर्जामा जोड्न पाइने छैन। उत्पादनमूलक र वास्तविक समस्यामा परेका परियोजनालाई सुविधा दिने तर कमजोर कर्जा लुकाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै बैंकिङ प्रणालीको जोखिम व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने केन्द्रीय बैंकको नीति रहेको देखिन्छ।