निजी अस्पताल, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा श्रम कानुनको गम्भीर उल्लंघन भएको पाइएपछि नेपाल सरकार, श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले कडा कारबाहीको चेतावनी दिएको छ। विभागले असार ११ गते एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रचलित श्रम ऐन तथा नियमावलीको पूर्ण पालना नगर्ने प्रतिष्ठानहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रष्ट पारेको हो।
विभागले पछिल्लो समय गरेको अनुगमनका क्रममा निजी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र आपूर्ति गरिएका श्रमिकलाई ओभरटाइमको पारिश्रमिक नदिइएको, लगातार लामो समय काममा लगाइएको र सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक समेत नदिइएको भेटिएको छ। त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा आपूर्ति गरिएका सुरक्षाकर्मी र श्रमिकहरूलाई पनि न्यूनतम पारिश्रमिक र चाडपर्व खर्च नदिई धेरै घण्टा काममा लगाइएको पाइएपछि विभागले कैफियत देखिएका संस्थाहरूलाई तोकिएको समयभित्र तत्काल सुधार गर्न र कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पत्राचारसहित निर्देशन दिएको छ।
विभागका प्रवक्ता ई. मणिनाथ गोपका अनुसार २०८२ साउनदेखि २०८३ जेठ मसान्तसम्म ३ हजार २ सय ६७ वटा प्रतिष्ठानको श्रम निरीक्षण र ३ हजार १ सय ३७ प्रतिष्ठानमा बाल श्रम निरीक्षण गरिएको छ भने सोही अवधिमा ३ हजार ३ सय ९० वटा श्रम अडिट प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ। श्रम नियमावलीअनुसार प्रत्येक प्रतिष्ठानले पुस मसान्तभित्र अनिवार्य श्रम अडिट गराउनुपर्ने र इजाजत प्राप्त कम्पनीले तोकिएका सेवामा मात्र श्रमिक आपूर्ति गर्न पाउने व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै विभागले कानुनको पूर्ण पालना गर्न सबै प्रतिष्ठानहरूलाई अपिल गरेको छ।
