नेपाल राष्ट्र बैंक ले “घ” वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थासम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०८२ संशोधन गर्दै थोक कर्जा प्रदायक र खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाबीच हुने गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियाका लागि नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ। राष्ट्र बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन, परिमार्जन तथा थप व्यवस्था गरेको जनाएको छ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्था र खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाले एकआपसमा गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भई एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा त्यस्तो संस्था खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाको रूपमा मात्र सञ्चालन हुनुपर्नेछ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार एकीकरणपछि संस्थाको सञ्चालन ढाँचा खुद्रा लघुवित्त मोडेलमा आधारित हुनेछ। यसले लघुवित्त क्षेत्रको नियमन, सञ्चालन तथा सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्थाले गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भई एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेको मितिबाट पाँच वर्षसम्म थोक कर्जासम्बन्धी कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले पाँच वर्षको संक्रमणकालीन अवधि प्रदान गरिएकाले थोक कर्जा कारोबार गरिरहेका संस्थाहरूलाई व्यवसाय व्यवस्थापन तथा सञ्चालनमा सहजता हुने जनाएको छ। साथै, उक्त अवधिसम्म थोक कर्जाको कारोबार गर्न पाउने भएकाले नयाँ व्यवस्थाले तत्काल कुनै बाधा नपुग्ने स्पष्ट पारेको छ।
