सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र नतिजामुखी बनाउन वित्तीय अनुशासन र मितव्ययितामा जोड दिँदै नयाँ मार्गदर्शन जारी गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले विनियोजन ऐन, २०८३ तथा आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुनको पूर्ण पालना गर्न सबै संघीय मन्त्रालय, विभाग, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको हो।

जारी मार्गदर्शनअनुसार सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी बनाउने नीति कार्यान्वयनका लागि नयाँ सवारी साधन खरिद र वैदेशिक भ्रमणमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ। साथै, इन्धन, मसलन्द, गोष्ठी, तालिम तथा अन्य प्रशासनिक खर्चमा अधिकतम मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। कार्यालय सञ्चालनका लागि सम्भव भएसम्म सरकारी भवनकै प्रयोग गर्न र अनावश्यक भाडा तथा सञ्चालन खर्च घटाउन पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।

मार्गदर्शनमा विकास आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने वित्तीय जोखिमको पूर्वआकलन गरी त्यसको न्यूनीकरणका उपाय अपनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी, सशर्त अनुदान तथा वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरू सम्बन्धित सम्झौता, कानुन र निर्देशिकाभन्दा बाहिर गएर खर्च गर्न नपाइने स्पष्ट गरिएको छ।

बजेट कार्यान्वयनमा दोहोरोपना, अनियमितता तथा बेथिति रोक्न लाइन मिनिस्ट्री बजेट इन्फर्मेसन सिस्टम (LMBIS) को अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने तथा त्यसको नियमित अनुगमन र अद्यावधिक गर्न पनि मार्गदर्शनले जोड दिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय अनुशासन, खर्चको गुणस्तर र बजेट कार्यान्वयनको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न सबै सरकारी निकायले मार्गदर्शनको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने जनाएको छ। सरकारको विश्वास छ कि यस व्यवस्थाले सार्वजनिक खर्चलाई थप पारदर्शी, जिम्मेवार र नतिजामुखी बनाउन सहयोग पुग्नेछ।