निजी क्षेत्रका उर्जा प्रबद्र्धकहरुको माग बमोजिम विद्युत नियमन आयोगले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ३ प्रतिशत ब्याजदरमा रि-फाइनान्सिङ सुविधा उपलब्ध गराइदिन माग गर्दै राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको छ ।
आयोगले असोज २३ गते नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपाललाई पत्र लेख्दै रुग्ण जलविद्युत आयोजनाहरुको लगानी सुरक्षित गर्न ३ प्रतिशत ब्यादजरमा रि-फाइनान्सिङ गरिदिन आग्रह गरेको छ ।
सो सम्बन्धि नीतिगत तथा कार्यगत व्यवस्थाको लागि आयोगले अनुरोध गरेको यस्तै, सरकारको लगानीमा स्थापित भएको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एन्ड डेभ्लोप्मेन्ट कम्पनी जस्तो संस्थामार्फत् पनि रि-फाइनान्सिङ गराउँदा अन्य बैंकको जस्तै स्प्रेड दर नलाग्ने भइ ०.२५ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिएर कार्य सम्पादन गर्न सक्ने भइ यसको प्रभावकारिता समेत वृद्धि हुन जाने आयोगको ठहर छ ।
नेपालको उर्जा क्षेत्रमा हालसम्म ७ खर्ब लगानी भइसकेको छ । भने सरकारले आगामी १० वर्षको लक्ष्य राखी १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
यस आधारमा सरकारले एक चौथाइ लगानी गरे पनि ७५ प्रतिशत निजी क्षेत्र, स्वदेशी तथा विदेशी अथवा सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा लगानी जुटाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।
यस आधारमा ३ प्रतिशत रि-फाइनान्सिङको व्यवस्था गर्न बाञ्छनीय भएको आयोगले जनाएको
