आगामी गभर्नर नियुक्तिका लागि सरकारले पहल सुरु गरेको छ। गत चैत ५ गतेअघि नै गभर्नर नियुक्त गरिसक्नु पर्ने भएपनि सरकारी अलमलले प्रकृया अगाडि बढेको थिएन।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गत सोमबारदेखि नै नयाँ गभर्नर नियुक्तिको पहल थाले पनि मंगलबारबाट ‘लकडाउन’ सुरु भएकाले प्रकृया रोकिएको थियो।
गभर्नर नियुक्ति सिफारिस समितिको संयोजकमा अर्थमन्त्री हुने ब्यवस्था छ। समितिमा पूर्व गभर्नरहरु मध्येबाट एकजना सदस्य हुन्छन् भने अर्को सदस्यमा सरकारले तोकेको ब्यक्ति हुने प्रावधान छ। यस्तो ब्यक्ति आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय तथा वाणिज्य कानूनको क्षेत्रमा लब्धप्रतिष्ठित हुनु पर्नेछ।
आगामी गभर्नर नियुक्तिका लागि अर्थमन्त्री खतिवडाले समितिमा पुर्व गभर्नरका तर्फबाट विजयनाथ भट्टराईलाई राखेका छन् भने अर्को एक जनामा पूर्व सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटालाई राखिएको छ।
‘अघिल्लो हप्ता युवराजजी (अर्थमन्त्री) ले तपाईँ समितिमा बसिदिनु पर्यो भन्नु भएको थियो। मैले हुन्छ पनि भनेँको थिएँ। तर पत्रसत्र आएको छैन,’ समितिमा रहेका भट्टराईले भने, ‘अहिलेसम्म बैठक पनि बसेको छैन।’
समितिले गभर्नरका लागि सिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, ब्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानुन क्षेत्रको लब्धप्रतिष्ठित ब्यक्तिहरू मध्येबाट दुईजना छान्नु पर्छ। एकजना भने राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर मध्येबाट छान्नुपर्ने कानुनी ब्यवस्था छ। समितिले कुल तीन जनाको नाम सिफारिस गर्छ। तिनै नामभित्र रहेर मन्त्रिपरिषद्ले एक जनालाई गभर्नर नियुक्त गर्छ।
सरकारले गत ९ गते नै समिति बनाएको स्रोतको दावी छ। अर्को दिन नै गभर्नर सिफारिस गर्ने तयारी थियो। तर लकडाउन भएकाले प्रकृया अगाडि नबढेको स्रोतले बतायो।
भट्टराई राष्ट्र बैंकको गभर्नरका लागि खतिवडासँगै सिफारिसमा परेका थिए। तर सरकारले भट्टराईलाई नियुक्त गरेको थियो। भट्टराईको कार्यकाल सकिएपछि खतिवडा १० बर्षअघि गभर्नर नियुक्त भएका थिए।
बाँस्कोटा राजश्व हुँदै अर्थ सचिव भएका थिए। उनी अर्थ सचिवको हैसियतमा राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको पदेन सदस्य पनि भएका थिए। सचिवबाट अवकाश भएपछि उनी सुचना आयोगको अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए। उनी त्यहाँबाट पनि अवकाश भइसकेका छन्।
