हाल कोभिड १९ को महामारीद्वारा अर्थतन्त्रको विभिन्न क्षेत्रमा गम्भीर असर परिरहेको अवस्था छ। सजिलो कर्जा नीतिले विगत केही दशकमा वित्तीय क्षेत्रमा उद्योग व्यवसायको निर्भरता उल्लेख्य बढेको छ। यसर्थ वित्तीय क्षेत्रमा पनि यसको नकारात्मक असर पर्नु स्वभाविक नै हो।

आर्थिक क्षेत्रमा पर्यटन- त्यसमा पनि बिदेशी पर्यटकमा आसृत ब्यबसाय नराम्ररी थला परेको छ भने खाद्यान्न, औषधि , कृषि, संचालनमा आएका जलविद्युत र इ-कमर्शमा आधारित ब्यबसायमा केही कम असर परेको बुझिन्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा कोभिड प्रवाहित क्षेत्रलाई तिन बर्गमा बर्गीकरण गरि राहत स्वरुप कर्जा पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्न बैंकहरुलाई पहिलो चरणमा ऋण तिर्ने थप समय प्रदान गर्न सकिने निर्देशन जारी भएको छ। जसमा  केहि अल्पकालीन उपाय- जस्तै १० प्रतिशत ब्याज छुट (जसको बित्तीय क्षेत्रबाट बिरोध पनि भएको थियो) र अलि मध्यकालिन उपायमा कर्जा भुक्तान अबधि धकेल्ने सुबिधा दिइएका छन्।

सुविधाहरु समस्याको स्थायी समाधान भने होइनन्। कोभिड संक्रमण थप फैलन पाउँदैन र केही समयपछि अर्थतन्त्र पुनः सामान्य लयमा फर्कनेछ भन्ने प्रक्षेपण तथा अपेक्षाकाका आधारमा ऋण भुक्तान गर्ने समय राष्ट्र बैंकले धकेलिदिएको हो। हाम्रोजस्तो कमजोर अर्थतन्त्र भएको देशमा नियमकले गर्न सक्ने यो उपयुक्त कदम मान्न सकिन्छ।

कुनै पनि उद्यमी तथा ब्यापारीको हालको समस्या हो- बिक्रीमा उल्लेख्य कमि आउनु, नगद प्रवाह कमजोर हुनु, लागत नघट्नु, स्थिर खर्च नधान्नु र कर्जा तिर्ने क्षमतामा गम्भीर असर पर्नु आदि। यो समस्या जटिल भएमा वा लम्बिएमा कुनैपनि समय बिकराल रुप लिन सक्ने यथार्थलाई नकार्न सकिँदैन। किनकी ऋण तिर्ने समय धकेलिएपनि ब्याजको चक्रम भने घुमिरहेको छ। ब्यबसायीहरु थुप्रिएको ब्याज तथा कर्जाको दायित्व कसरी चुक्ता होला भनेर चिन्तित छन्। भोलि साँवा र ब्याज थुप्रिएर उनीहरुले राखेको धितोले पनि ऋण खाम्न नसक्ने संभावनाप्रति बैंकहरु गम्भीर हुनु पर्छ।

हाल बित्तीय क्षेत्रमा अधिक तरलताको कारणले एक अर्काको कर्जा खोसाखोसको वातावरण छ, यहाँसम्म कि आधार दर भन्दा पनि तल कतिपय बैंकहरु गएका छन् भन्ने पढ्न पाइन्छ। राष्ट्र बैंकले कर्जा स्वाप शुल्क १५ पैसा मात्र लिन पाइने ब्यवस्था गरेको छ। फलस्वरुप सहज रुपमै एक बैंकबाट अर्को बैंकमा ऋण सार्न सकिने अवस्था सृजना भएको छ। जसले गर्दा कर्जाको  वास्तविक अवस्था लुकाउन वा कर्जा  हरितीकरण (एभरग्रीनिङ) गर्न पनि बैंकहरुलाई मद्दत मिलेको छ।

उद्योगी तथा ब्यबसायीहरुलाइ चालु पूँजी कर्जाअन्तर्गत बिना अतिरिक्त धितो २० प्रतिशतसम्म थप कर्जा प्रदान गर्नु पर्ने र कर्जा तथा सम्पति (ड्रइङग पावर) अनुपात कायम गर्नु नपर्ने प्रावधान पनि यसैअन्तर्गत पर्दछन्। बैंकहरु फेरि तछाडमछाड गरि ऋण बढाउनमा व्यस्त देखिन्छन्, जुन समस्याग्रस्त ऋणीहरुको लागि अनुकुल पनि हुनसक्छ। तर प्रश्न उठ्छ कहिलेसम्म?

राष्ट्र बैंकले यसरी ऋण भुक्तानी समयाबधि वृद्धि गर्दा सुक्ष्म निरिक्षण कर्जा सरह १ प्रतिशतको सट्टा ५ प्रतिशत थप कर्जा ब्यबस्था राख्नु पर्ने प्राबधान गरेको छ। यसले केहि बैंकलाई असैह्य भएर सम्पति लिलामी प्रक्रियामार्फत ऋणीहरुलाई दबाब दिने कार्य भैरहेको बुझिन्छ। कर्जा तिर्न समस्या भएपछि दवावकारी ऋण असुली साधारणतया प्रचलित छ। (खासगरी बैंकहरुलाई नाफाको दबाबले गर्दा, थप ऋण प्रोभिजन बोकी जोखिम उठाउन चाहन्नन्।) तर महामारीको समयमा  सम्पति बिक्रि तथा लिलामी  कार्य त्यति सजिलो भने हुँदैन।

कोरोना संक्रमण फैलिरहेकै बेला २ हजार ऋणी कालोसूचीमा परेको समाचार प्रकाशित भएको छ। यद्यपी सबै ऋणी कोरोनाको कारणले मात्र प्रभावित नभएको हुन सक्छ। तर समस्या लम्बिन गएमा वा अझ जटिल हुन गएमा हालको व्यवस्थाले मात्र  समस्याको समाधान नगर्न सक्छ।  यसै सन्दर्भमा बैंक र ऋणीहरुद्वारा विचारणीय केहि कदमको  यहाँ चर्चा गर्न खोजेको छु।

स्मरणीय छ, ९० को दशकमा पर्यटन क्षेत्रले उत्साहबर्द्धक फड्को मार्दा हौसिएर दुई वटा पाँच तारे होटलहरु स्थापना गर्ने निर्णय भयो। एउटा हालको हायात र अर्को पोखराको फूलबारी रिसोर्ट। स्थापनापश्चात देशमा राजनीतिक समस्या देखिएका। माओबादी हिन्सात्मक आम्दोलनका साथै जनआन्दोलन पनि सुरु भयो। यसले पर्यटन क्षेत्रलाई नराम्री गाँज्यो र यी दुबै होटल समस्याग्रस्त बने।

हायातका बारेमा तत्कालिन ग्रिन्डलेज (अहिलेको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड) बैंकको अगुवाइमा सहबित्तीयकरण ऋणमा एउटा अभुतपूर्व निर्णय लियो। हायातमा धितो लिलाम गरी कर्जा असुली नगरी ऋणीलाई डुब्नबाट बचाउन भिन्न पुनर्संरचना प्रस्ताब पारित गरियो। जसअन्तर्गत ऋणीले नगद प्रबाहले धान्ने जति मात्र साँवा कायम गर्ने र बाँकी कर्जामा आंशिक रुपमा ब्याज शुन्य कर्जामा (निश्चित समयको लागि) परिणत गर्ने र/वा बैंकको सेयर पुँजीमा परिणत गर्ने दुई विकल्पहरु सहभागी बैंकहरुलाई दिइयो।

त्यससमय होटलको सेयर  मुल्य करिब  ४० रुपैयाँ मात्र थियो। पछि आर्थथिक अबस्थामा क्रमिक सुधार भएपछि होटल ऋणमुक्त भयो। सेयरधनी  भएका बैंकहरुले ती सेयर नाफामा बिक्री गरी आफ्नो नोक्सान पनि पूर्ति गरे। यसरी असमान्य अबस्थामा बैंकले अलि भिन्न सोच पनि राख्नु पर्ने हुन्छ।  यो एक प्रकारको गहिरो पुनर्संरचना (डीप रि-स्ट्रक्चरिङ्ग) थियो।

फुलबारीको कथा अलि बेग्लै भएकाले यहाँ चर्चा गर्न आवश्यक छैन।

ऋणीहरुले हालको अबस्थामा आफैले पनि केही गर्नु पर्ने देखिन्छ। जस्तो, खर्चमा व्यापक कटौती, मितव्ययीता, बढि नोक्शानदायी बस्तु तथा सेवाको कटौती, बिक्री प्रक्रियामा सुधार, स्वास्थ्य सुरक्षामा ध्यान, ब्याज खर्च घटाउने उपाय,  अनावश्यक वा बढी सम्पतिको बिक्रि आको उपाय ऋणीहरुले गर्नु पर्ने हुन्छ।

अर्को विकल्प हुनसक्छ मर्जर तथा प्राप्तिको। हालै केहि प्रतिष्ठित ब्यबसाहीहरुले आफ्नो उद्योगमा साझेदार भित्राउने कार्य गरेको समाचार आएको छ। टेन्सवर्ग  बीयर यसको एउटा उदाहरण हो। यी कार्य असंगठित तवरले हुने हुँदा पूँजीबाहेक अन्य सिनर्जी नहुन सक्छ। राम्रो अध्ययन गरि विशेषज्ञको सुझाबमा गरिएको कार्य अझ बढी प्रभाबकारी हुन सक्छ।

चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राइभेट इक्विटी (पीइ) अर्थात निजी पूँजी लगानी गर्ने संस्थामार्फत समस्याको हल गरिने शब्द उच्चारण गरेको छ। तर, यस सम्बन्धि कुनै छुट्टै निर्देशन अहिलेसम्म जारी भएको छैन।

ऋणको दायित्व धान्न नसक्ने (अन सस्टेनेवल) भएमा पीइ एउटा प्रभाबकारी र बलियो उपाय हुन सक्छ। नेपालमा लगानीको स्रोतको रुपमा बित्तीय संस्थाद्वारा प्रवाहित ऋणको प्रयोग मात्र देखिन्छ। नेपालमा अहिले केहि पीइ कम्पनीहरु संचालनमा छन्।

पीइ तथा भेन्चर क्यापिटल लगानीका वैकल्पिक साधन हुन्। पीइ फर्मले विभिन्न चरणमा रहेका ब्यबसाय जस्तै सुरुको अवस्था (स्टार्टप), अर्ली ग्रोथ, परिपक्व (म्याचोर्ड), अवनति (डिक्लाइनिङग) वा घट्दो वा गिर्दो अवस्था र समस्यामा रहेका ब्यबसाय संचालनमा साधारणतया पूँजी लगानी मार्फत सहभागी हुन्छन्। यसमा अन्तिम दुई अवस्थामा रहेका ब्यवसायको आज चर्चा गर्नु बढी सान्दर्भिक देखिन्छ।

जब ऋण लिनसक्ने सिमा नाघ्न थाल्छ प्राइभेट इक्विटी (पीइ) एउटा ठोस विकल्प हुन सक्छ। थप पूँजीद्वारा  ऋण  दायित्वलाई कम  गरि ब्याज  खर्च  उल्लेख्य  कम  गर्न  सकिन्छ। जसलाई घट्दो नगद प्रबाहले धान्न सक्छ। साथै कम्पनीको वासलात र नाफा नोक्सान हिसाबमा सुधार देखिन मद्दत पुर्याउँछ।

प्राइभेट इक्विटी (पी इ) को अवधारणा अन्तर्गत पूँजी जुटाउने मात्र नभई थप सिनर्जी वा मूल्य बृद्धि (भ्यालु एड) पनि गर्ने हुनुपर्छ। जस्तै ब्यबस्थापन, बजार प्रवर्द्धन, ब्यवसायीकरणमा सहयोग, नेटवर्कमा बृद्धि, असल संस्थागत सुशासनको स्थापना आदि। पीइ कम्पनीले निश्चित समय (३ देखि ७ वर्ष) सम्म सेयर होल्ड गर्छन् र त्यसपछी सेयर बेचेर निस्कन्छन्।

पीइ ब्यबसायमा दर्जनौ उपकरणहरुको प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तो- लिभरेज्ड बाइआउट। यसमा थोरै पूँजी राखी धेरै ऋण प्रयोग गर्ने संरचना अपनाइन्छ। नेपालमा गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको खरिद, भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनीको इक्विटी खरिद आदि यसका उदाहरण हुन्।

सामान्य अवस्थामा पनि व्यवसायीको ऋण लिन सक्ने क्षमतामा कमि आउनु, व्यापार वृद्धि आवश्यक ठानिएको अवस्थामा पीइ सहयोगसिद्ध हुनसक्छ। पीइ कम्पनीले साधारणतया  ५० प्रतिशत वा बढी सेयर पूँजी लगानी गरि यो ब्यवसायमा ब्यबस्थापन हस्तक्षेप सहितको स्वामित्व लिन्छ। मुल्यांकन गर्ने आफ्नै पद्धति हुन्छन, डिस्काउण्टेड फ्युचर नगद प्रवाह एक तरिका हुन्छ। तैपनि केहि हेरफेर लेनदेन (बार्गेनिङ्ग) को आधारमा तय गर्न सकिन्छ। यी पीइ कम्पनीहरु निश्चित अबधिपछि बढेको मुल्यमा बेचेर वा अन्य कम्पनीसँग गाभेर निस्कन्छ । विदेशमा आइपीओ (सर्वसाधारणलाई बेचेर) मार्फत पनि एग्जिट गर्ने गरिन्छ।

अहिलेको अवस्थामा ब्यवसायीको थप ऋण लिने क्षमतामा ह्रास आएको छ। खासगरी धितोमा कमी आएर उनीहरुको बार्गेनिङ क्षमतामा पनि कमी आएको छ। विशेषगरी साना तथा मझौला उद्योगहरु (एसएमइ) पीइको उपयुक्त उम्मेदबार हुन सक्छन्। पीइ मोडलमा सुरुमा आफ्नो स्वामित्वमा ह्रास आउने भए पनि कालान्तरमा ‘विन विन’ को अवस्था हुनसक्छ।

पीइ अन्तर्गत असामान्य या जटिल अबस्थामा, एसेट (सम्पति) स्वाप अर्को समाधान हुनसक्छ। जसमा सम्पति भएका ब्यबसाय (जस्तै होटल, रिक्रिएसन सेन्टर, पार्टी प्यालेस आदि) ले सम्पति बेचेर पुन: लीजमा लिने र निश्चित अबधिपछि (करारमा  समावेश गरि) फिर्ता लिने तथा उक्त अबधिमा सम्झौता बमोजिम लीज तिर्नु यसका बिशेषता हुन्।

सम्पति ब्यबस्थापन (एसेट म्यानेजमेन्ट ) कम्पनीको स्थापनाले पनि आजको आवश्यकता फरक ढंगले पुरा गर्न सक्छ। राष्ट्र बैंकद्वारा  जारी मौद्रिक नीतिमा पीइ तथा एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीको परिकल्पना गरिए पनि ठोस नीति आएको छैन।

बित्तीय क्षेत्रमा भएको उग्र प्रतिस्पर्धा र कमजोर सुपरिवेक्षणले गर्दा सुलभ ऋण प्राप्ति, ऋण भुक्तानीमा लचकता हुनुले नेपालमा पीइ ब्यावसाय त्यति लोकप्रिय भने हुन सकेको छैन। स्वदेशी पूँजी जुटाउन समस्या छ, किनकि यसमा लगानीकर्ताको जोखिम र लाभको सम्भाब्यता दुवै बढी छ। केहि विदेशी कम्पनीमार्फत आएपनि  प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआइ) अन्तर्गत झन्झटिलो र पटके स्वीकृति लिनुपर्ने ब्यवस्थाले तगारो हालिरहेको हुन्छ। यसवाहेक नेपालको कर्जा रेटिङग नहुनु, नेपाली मुद्रामा व्यापक अवमुल्यन हुनु (जसले आम्दानीमा ठूलो धक्का पुर्याउँछ), हेजिङ्ग सिस्टमको अभाब आदि यसको विकासमा बाधक छन्।

हालको तरल अवस्था धेरै लामो समय नजाने तर्क सरोकारवाला र विज्ञहरुको छ। किनकि आर्थिक गतिविधिमा कमि, उत्पादनमा ह्रास, रोजगारी गुम्नु, रेमिट्य़न्समा कमिले बचतमा क्रमिक ह्रास गराउँछ। सरकारी खर्चमा आएको कमीले हालको तरलता धेरै नटिक्न सक्छ। त्यसबेला ब्याजदर वृद्धिको साथै ऋणको उपलब्धता हालको जस्तो नहुन सक्छ। तसर्थ उपरोक्त विकल्पहरुमा विचार गर्दा उपयुक्त  हुनसक्छ।

पीइ तथा भेन्चर क्यापिटल प्रकृतिका ब्यबसाय संचालन गर्न पूँजी तथा फण्डको साथै यो व्यवसायमा विभिन्न क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका व्यक्ति, ब्यबसायिक तथा उद्योग संचालन र जोखिमका ज्ञाता, ब्यवसायलाई टर्न अराउण्ड गर्न सक्ने व्यक्तिलाई लगानी समितिमा राख्न सक्नु अझ उपयोगी र अर्थपूर्ण हुन्छ।

पीइ ब्यबसाय वित्तीय क्षेत्रको प्रतिस्पर्धि नभई हालको अबस्थामा एक अर्काको परिपुरक हो। यसको विकासमा सम्बन्धित ब्यबसायी वर्ग, नियामक निकाय र सरकार नै लाग्नुपर्ने देखिन्छ। साथै एफडीआइमा प्रक्रियागत सुधार गरी यस्ता कम्पनीहरुलाई आकर्षित गर्नु आवश्यक देखिन्छ।
(पूर्व बैंकर गिरिसँग स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड र कुमारी बैंक गरि ३ दशक लामो बैंकिङ अनुभव छ)