आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटका लागि बीमा समितिले विभिन्न सुझावहरू दिएको छ । समितिले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका लागि विभिन्न १३ वटा सुझावहरू दिएको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ गते संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दैछ भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ १० गते ( भोलि) संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछिन् ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको लागि समितिले बीमा नीति कार्यान्वयमा ल्याउनेदेखि, मर्जरमा जाने कम्पनीलाई करको सुविधा दिने र लघुबीमा कम्पनीको स्थापना गर्नेसम्मको विषय समेट्नु पर्ने समितिको सझाव छ ।

समितिले राष्ट्रिय बीमा नीति स्वीकृत गरी लागू गनुपर्ने कार्यक्रमलाई समेटेको छ । बीमा क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा विकास गर्न, बीमामा उत्पन्न चुनौति सामाना गर्न, क्षेत्रको गुणस्तर कायम गर्न तथा यो क्षेत्रको योगदान अभिवृद्धि गर्नको लागि समितिले उक्त नीति तयार गरेको छ ।

बजेटका लागि समितिले प्रदेशस्तरसम्म बीमाको नियमन कार्य तथा सेवा विस्तारलाई प्रभावकारी बनाउन र अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न बाँकी प्रदेशहरुमा बीमा समितिको प्रादेशिक कार्यालय खोल्नु पर्ने, न्यून आय भएका वर्ग लगायत सम्पूर्ण नागरिक एवं क्षेत्रमा बीमाको पहुँच पुर्‍याउन लघुबीमा कम्पनी आवश्यक रहेको लगायतका समितिको सुझाव छ ।

यस्तै, लघुबीमामा समेत कृषि तथा पशुपंक्षी बीमामा जस्तै नेपाल सरकारको ७५ प्रतिशत अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्ने र यसमा भ्याट छुट दिनुपर्ने समितिको माग छ । समितिले अनुदान सम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गरी अनुदान प्रणालीलाई दिगो र सर्वसुलभ बनाउन उक्त व्यवस्था लागू गर्न आवश्यक रहेको बताएको छ ।

समितिले विभिन्न सरकारी स्वामित्वमा रहेका सम्पूर्ण भौतिक संरचनाको बीमा गर्नुपर्ने समितिको माग छ । त्यस्तै, नागरिकको निजी तथा भौतिक सम्पत्तिको महाविपत्ती बीमा गर्नको लागि प्रदेश, स्थानीय र नेपाल सरकारले दिने सबै सेवामा बीमालाई समेट्नु पर्ने, आयकार नियमावली संशोधन गर्ने, भारतमा जाने श्रमिकको अनिवार्य म्यादी जीवन बीमा गर्ने व्यवस्था गराउनु पर्ने समितिकाे सुझाव छ ।

हाल सरकारले प्रत्येक वर्ष २५ हजार रुपैयाँसम्म जीवन बीमा गर्ने नागरिकको आयकर बापत बुझाउनु पर्ने रकममा कर छुट गर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर अब उक्त रकम बढाई एक लाख रुपैयाँ कायम गर्नुपर्ने, बीमा क्षेत्रलाई थप सशक्त बनाउन बीमा विषयको अध्ययन, अध्यापनको लागि बीमा प्रतिष्ठानको स्थापना गर्नुपर्ने, उपभोक्ता समिति मार्फत गरिने भौतिक निर्माणको समेत अनिवार्य बीमा गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएकाे छ ।

इन्स्योरेन्स तथा महाविपत्ति बण्ड जारी गरि सुरक्षित लगानीको विस्तार गर्नुपर्ने, मर्जरमा जाने बीमा कम्पनीहरुलाई करको सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने, लघुबीमा कम्पनीको स्थापना गर्नुपर्ने समितिकाे सुझाव छ । समितिले परिक्षणको लागि सीमित संख्यामा उक्त प्रकारको कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने बताउँदै आगामी आर्थिक वर्षमा कृषि, पशु र लघुबीमा मार्फत न्यून आय भएका वर्ग र क्षेत्रसमेतलाई बीमा दायरामा ल्याउनुपर्ने माग राखेकाे छ ।