नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो समिक्षा गर्दै बैंक र वित्तिय संस्थाहरुको ब्याजदर नबढाउने नीति अगाडी सारेको छ भन्दा अब फरक पर्दैन । नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले बैंक र वित्तिय संस्थाहरुको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेडदर) घटाएर ४ प्रतिशत कामय गरेसंगै उद्योगी व्यवसायीहरुलाई राहत भएको छ भने बैंक र वित्तिय संस्थाहरुलाई अर्बै घाटा हुने पक्का पक्की जस्तै देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको नेतृत्वको यो निर्णयसंगै उनीहरुको जागिर थप मजबुद भएको छ । साच्चै भन्दा पद राष्ट्र बैंकको नेतृत्वको बचेको छ भन्दा अन्यथा नहोला । ४.४ प्रतिशतको (स्पे्रड दर) घटाएर ४ प्रतिशतमा कायम गरेसंगै कर्जा ब्याजदर घट्ने देखिन्छ ।

यति मात्रै होइन राष्ट्र बैंकले विकास बैंक र वित्तिय कम्पनीहरुको औसत ब्याजदर ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम गरेसंगै स्प्रेड दर घट्दा विकास बैंकहरुको नाफा घट्ने र ऋणीहरुलाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ । आफ्नो पद बचाउन र व्यापारीका माग पूरा गर्न राष्ट्र बैंकको नेतृत्व बैंक र वित्तिय संस्था सिध्याउने खेल खेलेको एक बैंकरले पंक्तिकारले नाम नलेख्ने शर्तमा बताए । उनीले थपेः– व्यापारी र व्यवसायीहरुको आन्दोलनले आफू नै गर्भनर पदबाट हट्नु पर्ने बाध्यता आउने डरले गर्भनर अधिकारीले पद त बचाए तर हामी बैंक र वित्तिय संस्था सिध्याउने खेल खेले । उनीकै शब्द सापटी लिने हो भने मौद्रिक नीतिको समिक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले आफू पानी माथीको ओभानो बन्दै बैंक र वित्तिय संस्था सिध्याउने काम गरेको छ भन्दा फरक पर्दैन ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समिक्षा सार्वजनिक गर्दै वाणिज्य बैंकहरुको औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतबाट घटाएर ४ प्रतिशत कायम गरेको छ । मौद्रिक समिक्षामार्फत विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम गरिएको छ । स्प्रेड घट्दा बैंकहरु नाफामा भने संकुचन आउने देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चर्को ब्याजदर विरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन चर्किरहेको बेला गर्भनर अधिकारीले आफ्नो पद जोगाउदै ब्यापारी पोसाउन बैंक र वित्तिय संस्थाहरुको स्प्रेडदर घटाएका छन् । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समिक्षा सार्वजनिक गर्दै वाणिज्य बैंकहरुको औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतबाट घटाएर ४ प्रतिशत कायम गरेको छ । मौद्रिक समिक्षामार्फत विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम गरिएको छ । स्प्रेड घट्दा बैंकहरु नाफामा भने संकुचन आउने देखिन्छ । बैंकको आम्दानी घटाएर राष्ट्र बैंकले ऋणीहरुलाई मालामाल हुने प्रस्टै देखिन्छ ।

मौद्रिक नीतिले गरेका केहि व्यवस्थाहरु हेरौं ।
१. आर्थिक स्थिति र परिदृश्यका आधारमा २०७९÷८० को मौद्रिक नीतिले अबलम्बन गरेको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको देखिन्छ ।
२. आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को मौद्रिक नीतिमा लिइएको लक्ष्य तथा प्रक्षेपणहरुलाई पनि यथावत राखिएको छ ।
३. मौद्रिक नीति २०७९÷८० मा व्यवस्था भएका मौद्रिक उपकरणहरुलाई निरन्तरता दिइएको छ भन्दा फरक पर्दैन ।
४. अनिवार्य नगद अनुपात ४ प्रतिशत र बैंक दरलाई ८.५ प्रतिशतमा यथावत राखिएको छ ।
५. भुक्तानी प्रणालीमा कुनै व्यवधान आउन नदिने, परिलक्षित कर्जा प्रवाहलाई सहयोग पु¥याउने र तत्काल ब्याजदर थप बढ्न नदिने गरी तरलता व्यवस्थापन गरिको देखिन्छ ।
६. कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुले दोस्रो बजारमा जारी गरेको ऋणपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको लगानीलाई यस बैंकले उक्त क्षेत्रमा न्यूनतम कर्जा लगानी गर्नुपर्ने गरी तोकिएको सीमामा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको भेटिएको छ ।
७. वाणिज्य बैंकहरुको औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलेकर्जाको ब्याजदर तय गर्दा लिने प्रिमियम दर घट्न गई कर्जाको ब्याजदरमा समेत सन्तुलन आउने अपेक्षा गरिएको छ । प्रिमियमसम्बन्धी व्यवस्थाकोनियमित अनुगमन समेत गरिने भनिएको छ ।
८. लघुवित्त वित्तीय संस्थाले २०७९ माघदेखि आधार दर मासिक रुपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने भनिएको छ ।
९. तोकिएको कर्जा–निक्षेप अनुपात नपुगेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाग्ने जरिवानालाई तरलता जोखिममा समेत आधारित हुने गरी पुनरावलोकन गरिनेछ ।
१०. कार्यान्वयनमा रहेको चालुपूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई प्राप्त सुझाबका आधारमा सम्बोधन गरिने भनिएको छ ।
११. तरलतामा देखिएको दबाबलाई दृष्टिगत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरेमा २०८० असार मसान्तको आधारमा २०८० पुसदेखि हर्जाना गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइने राष्ट्र बैंकको दाबी छ ।

राष्ट्र बैंकले हिजो मङ्सिर ११ गते सार्वजनिक गरेको पहिलो त्रैमासीक समिक्षामा तोकिएको स्प्रेड रेट कहिले देखि लागू हुने स्पष्ट नभनीएपनि पुष मसान्तदेखि लागू हुने अपेक्षा छ । असोज मसान्तसम्मको तथ्यांकलाई आधार मान्दा बैंक वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा प्रवाह ४७ खर्ब ५६ अर्ब रहेको छ । स्प्रेड रेट ४.४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशतमा झार्दा ब्याज आम्दानी झन्डै बार्षिक ९.०१ प्रतिशत अर्थात करिब १२ अर्बले प्रभावित हुने देखिन्छ भने खुद आम्दानी ७ अर्बले प्रभावित हुने देखिन्छ ।

स्प्रेडरेटको नयाँ व्यवस्थाले बैंक र वित्तिय संस्थाहरुलाई १२ अर्ब भन्दा बढी घाटा
नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलो त्रैमासिक समिक्षा मार्फत कायम गरेको निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड रेट) का कारण बैंक वित्तीय सँस्थाको आम्दानीमा चर्को असर गर्ने देखिन्छ । तोकिएको नयाँ स्प्रेड रेटका कारण बैंक वित्तीय सँस्थाको ब्याज आम्दानी १२ अर्ब तथा खुद नाफा ७ अर्बले घाटा हुने प्रारम्भिक आंकलन गरिएको देखिन्छ । गर्भनर साब । असोज मसान्तसम्मको तथ्यांकलाई हेर्दा बैंक वित्तीय संस्थाको औषत स्प्रेड रेट ४.२८ प्रतिशत रहेको छ । यसको अर्थ बैंकहरुले स्प्रेट रेट घटाएर ४ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकले हिजो मङ्सिर ११ गते सार्वजनिक गरेको पहिलो त्रैमासीक समिक्षामा तोकिएको स्प्रेड रेट कहिले देखि लागू हुने स्पष्ट नभनीएपनि पुष मसान्तदेखि लागू हुने अपेक्षा छ ।
असोज मसान्तसम्मको तथ्यांकलाई आधार मान्दा बैंक वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा प्रवाह ४७ खर्ब ५६ अर्ब रहेको छ । स्प्रेड रेट ४.४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशतमा झार्दा ब्याज आम्दानी झन्डै बार्षिक ९.०१ प्रतिशत अर्थात करिब १२ अर्बले प्रभावित हुने देखिन्छ भने खुद आम्दानी ७ अर्बले प्रभावित हुने देखिन्छ ।

कात्तिक मसान्तसम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने कमर्शियल बैंकको औषत ब्याजदर अन्तर ४.२८ प्रतिशत रहेको छ । जसमा मर्जर तथा प्राप्तिमा नरहेका एभरेष्ट, लक्ष्मी, माछापुछ्रे, नेपाल एसबिआई, एनआइसी एसिया, प्राइम कमर्शियल, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, सनराइज बैंक, सिटिजन्स बैंक, नेपाल बैंक, सानिमा बैंक, सिद्दार्थ बैंक, कृषि विकास बैंक, स्ट्याण्डर्ड चार्टड, एनएमबि बैंकको औषत ब्याजदर अन्तर क्रमश ः ४.२६ , ४.३१, ४.३३, ४.३९, ४.३९, ४.२९, (४.२६ असोज मसान्त), ४.३० प्रतिशत, ४.२४, ३.६६ (असोज मसान्त), ४.००, ४.०५, ३.८९ (असोज मसान्त), ३.९४, ४.३५ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।

४ प्रतिशत भन्दा बढी स्प्रेड रेट हुने बैंकहरुको ब्याज आम्दानी र खुद आम्दानी बढी भएको स्प्रेड रेट अनुसार नै प्रभावित हुने देखिन्छ । यद्दपि मर्जर तथा प्राप्तिमा गएर एकीकृत कारोबार गरेको एक बर्षसम्मलाई स्प्रेड दर १ प्रतिशत थप गर्न पाइने व्यवस्थाले यहि पुस मसान्त वा राष्ट्र बैंकले अहिले तोकेको स्प्रेड रेट लागू हुने मितिभित्र एकीकृत कारोबार गर्ने बैंक वित्तीय संस्थालाई केहि राहत हुने देखिन्छ । मर्जर तथा प्राप्तिमा नगएका मध्ये सानिमा, स्ट्याण्डर्ड चार्टड, कृषि विकास बैंक बाहेक अन्य बार्ह कमर्शियल बैंकको स्प्रेड रेट तोकिएको ४ प्रतिशत भन्दा अहिले बढी भएकाले यी कमर्शियल बैंकको नाफा घट्ने देखिन्छ । कात्तिक मसान्तसम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने कमर्शियल बैंकको औषत ब्याजदर अन्तर ४.२८ प्रतिशत रहेको छ । जसमा मर्जर तथा प्राप्तिमा नरहेका एभरेष्ट, लक्ष्मी, माछापुछ्रे, नेपाल एसबिआई, एनआइसी एसिया, प्राइम कमर्शियल, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, सनराइज बैंक, सिटिजन्स बैंक, नेपाल बैंक, सानिमा बैंक, सिद्दार्थ बैंक, कृषि विकास बैंक, स्ट्याण्डर्ड चार्टड, एनएमबि बैंकको औषत ब्याजदर अन्तर क्रमश ः ४.२६ , ४.३१, ४.३३, ४.३९, ४.३९, ४.२९, (४.२६ असोज मसान्त), ४.३० प्रतिशत, ४.२४, ३.६६ (असोज मसान्त), ४.००, ४.०५, ३.८९ (असोज मसान्त), ३.९४, ४.३५ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । तर मर्जर तथा प्राप्तिमा रहेका अन्य कमर्शियल बैंकहरुलाई भने २०८० असार मसान्तसम्म स्प्रेड रेट ५ प्रतिशतसम्म हुन पाउने सुविधा भएकाले बाँकी ११ वटा बैंकको नाफा कम प्रभावित हुने प्रस्टै देखिन्छ । मर्जर तथा प्राप्तिमा रहेका बैंक अफ काठमान्डूको ४.३९, सिभिल बैंकको ४.३८, सेंचुरि कमर्शियल बैंकको ४.३३, ग्लोबल आइएमईको असोज मसान्तको ३.८६, हिमालयन बैंकको ४.३९, कुमारी बैंकको ४.३४, मेगा बैंकको ४.२८, नबिल बैंकको असोज मसान्तको ४.०३, नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्शियल बैंकको असोज मसान्तको ३.८५, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको असोज मसान्तको ३.८८, प्रभु बैंकको असोज मसान्तको ३.९८ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । सचेत भया ।

राष्ट्र बैंकले मूल्य र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको चापलाई मध्यनजर राखेर समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वको लागि ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको दरहरुलाई १.५ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरी बैंक दर ८.५ प्रतिशत, नीतिगत दर ७.० प्रतिशत र निक्षेप संकलन दरलाई ५.५ प्रतिशत कायम गरिने व्यवस्था गरिएको बताएको थियो ।

राष्ट्र बैंक ४ महिनामै आफ्नो नीतिबाट ‘ब्याक किन !
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासको समीक्षामार्फत् ब्याजदर नबढ्ने नीति लिएको छ । चालू आवको मौद्रिक नीतिमार्फत् ब्याजदर बढाउने नीति अगाडि सारेको राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको चार महिनामै आफ्नो नीतिबाट पछि हटेको हो । गत साउन ६ गते मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढाउने नीति अघि सारेको थियो । राष्ट्र बैंकले मूल्य र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको चापलाई मध्यनजर राखेर समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वको लागि ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको दरहरुलाई १.५ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरी बैंक दर ८.५ प्रतिशत, नीतिगत दर ७.० प्रतिशत र निक्षेप संकलन दरलाई ५.५ प्रतिशत कायम गरिने व्यवस्था गरिएको बताएको थियो । अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर नीतिगत दरको तुलनामा २ प्रतिशतभन्दा बढी बिन्दुले तलमाथि भएमा रिपो÷रिभर्स रिपो बोलकबोल खुला हुने व्यवस्था मिलाइने व्यवस्था चालू आवको मौद्रिक नीतिमार्फत् गरेको थियो भने अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर नीतिगत दरको तुलनामा ३ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढीले घट्न गएमा निक्षेप बोलकबोल खुला हुने व्यवस्था मिलाएको थियो । तर, राष्ट्र बैंकले आइतबार मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासको समीक्षा गर्दै ब्याजदर यथावत राख्ने बताएको छ ।

यद्यपि, राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति २०७९÷८० मा व्यवस्था भएका मौद्रिक उपकरणहरुलाई निरन्तरता दिइको र अनिवार्य नगद अनुपात ४ प्रतिशत र बैंक दरलाई ८.५ प्रतिशतमा यथावत राखेको छ । पछिल्लो समय उद्योगी व्यवसायीहरु ब्याजदर बढी भएको भन्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । अर्थमन्त्रालयले समेत यो विषयमा चासो राखेको छ ।

राष्ट्र बैंकले हाल ४.४ प्रतिशत रहेको स्प्रेडदरलाई घटाएर ४ प्रतिशत कायम गरेको छ भने विकास बैंक र वित्त कम्पनीको पनि औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले समीक्षामार्फत् ब्याजदर नबढ्ने नीति अगाडि सारेको बताएको छ । तर, तरलताको संकटको अवस्थामा पनि राष्ट्र बैंकले ब्याजदर रोकेर रोकिन्छ ? भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा अनुसन्धान विभागका प्रमुख प्रकाश श्रेष्ठले राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा धेरै कडाइ नगर्ने र बजारलाई नै खुला रुपमा छोड्नु पर्नेमा राष्ट्र बैंक सकारात्मक भएको धारणा राखे । यद्यपि, राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति २०७९÷८० मा व्यवस्था भएका मौद्रिक उपकरणहरुलाई निरन्तरता दिइको र अनिवार्य नगद अनुपात ४ प्रतिशत र बैंक दरलाई ८.५ प्रतिशतमा यथावत राखेको छ । पछिल्लो समय उद्योगी व्यवसायीहरु ब्याजदर बढी भएको भन्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । अर्थमन्त्रालयले समेत यो विषयमा चासो राखेको छ । उद्योगी व्यवसायीहरुले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई समेत भेटेर ब्याजदरको विषय राखिसकेका छन् । राष्ट्र बैंकले उद्योगी व्यवसायी र अर्थमन्त्रालयको दबाबमै ब्याजदर घटाउने र बढ्न नदिने नीति लिएको हुन सक्ने अनुमान धेरैको छ ।