नेपाल राष्ट्र बैंकले भूक्तानी सेवा प्रदाय र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकको चुक्ता पुँजी बढाएको छ । केन्द्रीय बैंकले भुक्तानी सम्बन्धी काम गर्ने संस्थाको पनि वित्तीय स्वास्थ्य सबल हुनुपर्ने भन्दै पुँजी वृद्धि गरेको हो ।
बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई ५ देखि २५ करोड र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकका लागि ४० देखि ८० करोड रुपैयाँसम्मको चुक्ता पुँजी व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैंकले बिहीबार भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई प्रदान गरिने अनुमति नीति, २०७९ लागु गर्दै पुँजी बढाउने तथा मर्जरको समेत व्यवस्था गरेको केन्द्रीय बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले बताए ।
भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक भनेको ठूलो पुर्वाधार चाहिने संस्था भएकाले पुँजी बढाएको पौडेलले बताए । “८० करोड चूक्ता पुँजी भनेको विदेशबाट समेत पेमेन्ट ल्याउन र दिन सक्ने संस्थाका लागि हो भने स्वदेशका लागि मात्र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्ने कम्पनीका लागि ४० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी तोकिएको छ,” पौडेलले भने,“भुक्तानी सेवा प्रदायकका लागि ५ र २५ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ, भुक्तानी कार्ड सहित अन्य उपकरणहरुबाट भुक्तानी सेवा प्रदान गर्ने संस्थाका लागि २५ र कार्ड बाहेकका उपकरणबाट भुक्तानी गर्ने संस्थाका लागि ५ तोकिएको हो ।”
केन्द्रीय बैंकले भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई प्रदान गरिने अनुमति नीति, २०७३ खारेज गर्दै २०७९ जारी गरेको हो । सो नीति अनुसार यो व्यवस्था लागुहुनु अघि अनुमतिपत्र लिएका संस्थाको हकमा तोकिएको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २०८५ साल असार मसान्तसम्ममा कायम गरी सक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसअघि कार्ड मार्फत् कारोबार गर्ने भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाका लागि ५ करोड दूरसञ्चार प्रविधि र सञ्जाल मार्फत् कारोबार गर्नेलाई १ करोड रुपैयाँ चूक्ता पुँजी कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था थियो ।
त्यसैगरी भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकका लागि १० करोड र नेपालमा जारी भएको भुक्तानी उपकरण नेपाल बाहिरबाट समेत भुक्तानी हुन सक्नेगरी सेवा दिने संस्थाको २५ करोड चुक्ता पुँजी तोकिएको थियो । साथै विदेशमा स्थापना भई नेपालभित्र भुक्तानी सम्बन्धी कारोबार गर्ने संस्था÷संयन्त्रको चुक्ता पूँजी न्यूनतम ३० करोड हुनुपर्ने व्यवस्था थियो ।
भुक्तानी सेवा प्रदायकले कार्ड अथवा कार्ड बाहेकका उपकरणबाट वस्तु, सेवा, सम्पत्ति वा दायित्व वापतको रकम भुक्तानी लिनेदिनेको बीचमा मध्यस्थता गरी विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने काम गर्ने व्यवस्था नीतिमा उल्लेख छ । त्यसैगरी स्वदेशमा रकम स्थानान्तरण गर्ने, भुक्तानीसम्बन्धी कुनै प्रणाली सञ्चालकमा आवद्ध भई कार्य गर्ने, बैंकले तोकेका अन्य कार्यहरू गर्ने सक्ने व्यवसथा छ ।
नीति अनुसार भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक स्वचालित क्लियरिङ्ग सम्बन्धी, भुक्तानी प्रणालीको अन्तर आबद्धता सम्बन्धी, विद्युतीय भुक्तानी कार्डहरूको सञ्जाल सञ्चालन गर्ने, भुक्तानी स्वीच सञ्चालन गर्नुका साथै केन्द्रीय बैंकले तोकेका अन्य कामहरु गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्था बाहेकको हकमा एउटा संस्थालाई भुक्तानी सेवा प्रदायक वा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकमध्ये कुनै एक प्रकारको मात्र कार्य गर्न पाउने गरी अनुमतिपत्र प्रदान गरिने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । नेपालमा १० वटा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र २७ वटा भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्था सञ्चालनमा छन् ।
