जोडिनुहोस
बिहिबार, मंसिर ६, २०८१
बिहिबार, मंसिर ६, २०८१
  • होमपेज
  • सहकारी बारे डा. युवराज खतिवडा: राष्ट्र बैंक होइन नियमनका लागि छुट्टै संस्था चाहिन्छ

सहकारी बारे डा. युवराज खतिवडा: राष्ट्र बैंक होइन नियमनका लागि छुट्टै संस्था चाहिन्छ

पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सहकारीहरु स्वनियमनमा नबस्दा समस्या आएको बताएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदादेखि नै सहकारीहरुलाई बलियो नियामक चाहिने बताउँदै आएका खतिवडाले शुक्रबार एक कार्यक्रममा बोल्दै स्वनियमनमा नबस्दा सहकारी संस्थाहरुले विश्वास गुमाउन थालेको बताए।

तेस्रो राष्ट्रिय सहकारी सम्मेलनमा विभिन्न मुलुकबाट सहभागी प्रतिनिधिमाझ खतिवडाले सहकारीले सहकार्यको भावना जागृत गराए आर्थिक विकासमा योगदान गरे पनि स्वनियमनमा नबस्दा समस्या बढेको बताएका हुन्।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको संयुक्त आयोजना अहिले तेस्रो राष्ट्रिय सहकारी महासम्मेलन चलिरहेको छ।

पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाले प्यानल डिस्कसनको सहजीकरण गरेका थिए।

अष्ट्रेलियाबाट सहभागी बिजनेस काउन्सिल अफ कोअपरेटिभ म्युचुअलकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मेलिना मोरिसनले सहकारीको सहकार्यले देशको आर्थिक विकासँगै देशको जीडीपीमा समेत सहकारीको ठूलो योगदानको जोड दिएको बताएकी छन्।

भारतबाट प्रतिनिधित्व गरेका आइसीए एपीका क्षेत्रीय निर्देशक बालु एयरले सहकारीहरुले पछिल्लो समय सहकारीमा समान सहकार्यले महिलाहरुको समेत राम्रो भएको बताए।

उनले सहकारीमा महिलाको सहभागिताले मुलुकको आर्थिक विकास समेत सहायोग पुगेकोमा जोड दिए। उनले आफ्नो प्रस्तुति दिँदै पछिल्लो समय सहकारीहरुमा विचलन आएको हो की भन्ने प्रश्‍न समेत गरेका थिए।

उनले सहकारी अभियन्तामा विचलन नहुन समेत जोड दिए। सहकारी अभियानमा विचलन आउँदा पछिल्लो समय सहकारीमा समस्या आएको धारणा उनीहरुले व्यक्त गरेका थिए।

अर्का वक्ता भारतको राष्ट्रिय सहकारी विकास निगमका प्रबन्ध निर्देशक पंकजकुमार बंशलले सहकारीहरुको पहिचान संकटमा रहेको तर्फ इंगित गरे।

वरिष्ठ पत्रकार कनकमणि दीक्षितले सहकारी क्षेत्रको समाचार सम्प्रेषण गर्नु संचार क्षेत्रको अनिवार्य दायित्व भएको औंल्याउँदै मुलुकको भविष्य सहकारी क्षेत्रमा रहेको बताए।

पहिलो प्यानल डिस्कसन उठेका प्रश्नको जवाफमा डा. खतिवडाले सहकारीलाई नियमन गर्ने सहकारीको छुट्टै ऐन कानुनको आवश्यक भएको बताए। उनले सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्न नमिल्ने र अर्कै निकाय स्थापना गर्ने सुझाव दिए।

महासम्मेलन २५ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछन्। कार्यक्रममा ११ वटा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विषय विज्ञबाट कार्यपत्र प्रस्तुत हुनेछन्। महासम्मेलनमा ७० जिल्लाका करिब १ हजार जनाको सहभागिता छ।

2005
Shares

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

लोकप्रिय समाचार

प्रचलन खबर

धेरै टिप्पणी गरिएका