काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले खोला किनाराका लागि बनेको नयाँ मापदण्डमा पर्ने कुनै पनि घर नभत्कने बताएका छन् । भत्काउनै परे सरकारले मुआब्जा दिनु पर्ने उल्लेख गर्दै शाहले ५० वर्ष पहिलेको तीनकुनेको मुआब्जा दिन नसक्ने सरकारले खोला किरानाको नयाँ मापदण्ड अनुसार रकम दिन नि नसक्ने र भत्काउन नि नसक्ने दाबी गरे।
शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत कानुन परिवर्तनका लागि संघीय सरकारलाई दबाब दिन आग्रह गरेका छन् ।
शाहले खोलाको मापदण्ड र कानुन आफैं बनाउने राजनीतिक दलले अहिले जनतालाई उचाल्ने काम भइरहेको आरोप गरेका छन् ।
‘खोलाको मापदण्ड र कानुन आफैं बनाउने, आफैं सहभागी भएको परिषद्देखि न्यायाधीश आउने । सरकार आफ्नै । कानुन बनाउने र संशोधन गर्ने अधिकार आफ्नै। अनि, भएको कानुन र फैसलालाई कार्यान्वन गर्दा दोष जति काठमाडौं महानगरलाई ? गलत जानकारी दिएर जनतालाई उचाल्ने काम बन्द गरौँ,’ शाहले भनेका छन् ।
बागमतीको जलाधार नियन्त्रणका लागि सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि ८० हजार परिवारको विचल्ली हुन लागेको भन्दै सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
काठमाडौंका नदी किनारामा थप २० मिटर जग्गामा संरचना बनाउन नपाइने गरि सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि कांग्रेस सांसद सन्तोष चालिसेले मंगलबारको संसद बैठकमा प्रश्न गरेका हुन् ।
सत्ताको नेतृत्व गरेको नेकपा एमालेले काठमाडौं महानगरमा नदीका दायाँवायाँ छोड्न निर्धारण गरिएभन्दा थप २० मिटर जग्गामा निर्माण निषेध गरिएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गर्दै आएको छ । यसबारे सर्वोच्च अदालतको फैसलामा न्यायिक पुनरावलोकन गर्न एमालेले माग गरेको छ । सबै राजनीतिक दलहरुबीच सहमति जनाउन भन्दै एमाले नेताहरुले नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको शीर्ष नेतृत्वसँग छलफल गरेको छ ।
मेयर शाहले यसो लेखे
आफैं धामी, आफैं झाक्री । १) कानुन बनाउने कसले हो ? २) सरकारको नेतृत्व कसले गरेको हो ? ३) अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक परिषदमा को छ ?
खोलाको मापदण्ड र कानुन आफैं बनाउने, आफैं सहभागी भएको परिषद्देखि न्यायाधीश आउने । सरकार आफ्नै । कानुन बनाउने र संशोधन गर्ने अधिकार आफ्नै। अनि, भएको कानुन र फैसलालाई कार्यान्वन गर्दा दोष जति काठमाडौं महानगरलाई ? गलत जानकारी दिएर जनतालाई उचाल्ने काम बन्द गरौँ ।
तपाईंहरु न्याय खोज्नु हुन्छ भने काठमाडौं महानगरलाई गाली गरेर तपाईंले न्याय पाउनु हुन्न । तपाईंकै नेतालाई प्रश्न गर्नु होला, यस्तो कानुन किन बनाइस् भनेर । निकास दे भनेर आफ्नै नेतालाई भन्नु होला । अन्त्यमा ,
तपाईंको नयाँ मापदण्ड अन्तर्गत पर्ने घर कुनै भत्किने छैन निश्चिन्त रहनुहोस् भत्काउनै परे मुआब्जा दिनु पर्छ सरकारले ,५० वर्ष पहिलेको तीनकुनेको मुआब्जा दिन नसक्ने सरकारले तपाईंलाइ दिन नि सक्दैन भत्काउन नि सक्दैन । तपाइँको लागि हामी छ्दै छौं , केन्द्र सरकारलाई दबाब दिनुहोस् नियम परिवर्तनको लागि । जब नियम परिवर्तन हुन्छ हामी सोही अनुसार फेरि सूचना जारी गरि हाल्नेछौं त्यतिनजेल कोहि नठ्गियोस् भन्ने चाहना मात्र हो हाम्रो
