अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)ले भविष्यमा गैरबैंकिङ संस्थाहरुले वित्तीय स्थायीत्वमा ठूलो समस्या सिर्जना गर्नसक्ने चेतावनी दिएको छ ।
विभिन्न संकटपछि बैंकिङ क्षेत्रको सुपरभिजन र रेगुलेसनमा गरिएको सुधारले बैंकिङ संस्था क्रमश बलियो हुँदै गए पनि गैर बैंकिङ संस्थामा सुधार नगरिए समग्र वित्तीय स्थाइत्व संकटमा पर्न सक्ने आइएमएफले मंगलबार सार्वजनिक गरेको ग्लोबल फाइनान्सियल स्ट्याबिलिटी रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
पछिल्लो २ दशकमा वित्तीय कारोबार गर्ने पेन्सन फण्ड, बीमा कम्पनी, सार्वभौम सम्पत्ति कोष जस्ता गैरबैंकिङ वित्तीय मध्यस्थता गर्ने संस्था बढे पनि त्यस्ता संस्था गर्ने कारोबार प्रभावकारी रुपमा नियमन नभएको कोषले जनाएको हो ।
वित्तीय जोखिम कम गर्न नियामक निकायले गैरबैंकिङ वित्तीय मध्यस्थता गर्ने निकायको थप तथ्यांक संकलन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बैंकिङ र गैरबैंकिङ क्षेत्रको लगानी र आम्दानीको विषयमा पारदर्शिता कायम गर्न नसकिए वित्तीय स्थाइत्व जोखिममा पर्ने कोषले चेतावनी दिएको छ ।
गैर बैंकिङ क्षेत्रमा आउन सक्ने तरलता समस्याले समग्र वित्तिय प्रणालीमा समस्या सिर्जना गर्न सक्ने भएकाले केन्द्रीय बैंकले गैरबैंकिङ निकायलाई गर्नुपर्ने सहयोगका विषयमा मापदण्ड बनाउनु पर्ने विषय प्रतिवेदेनमा समेटिएको छ ।
पैसा र सम्पत्तिको स्थिर प्रवाह सुनिश्चित गर्न वित्तीय ‘प्लमिङ’ मा सुधार हुनुपर्ने कोषले जनाएको छ । वित्तीय क्षेत्रका नियामकको क्षमतामा सुधार गर्दै पर्याप्त वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउनु पर्नेमा आइएमएफले जोड दिएको छ ।
तत्कालै वित्तीय स्थायीत्वमा जोखिम आउने सम्भावना कम भए पनि अनिश्चितता उच्च रहेको र जोखिमहरु बढिरहेको ग्लोबल फाइनान्सियल स्ट्याबिलिटी रिपोर्टमा उल्लेख छ । कोषले मंगलबार जारी गरेको रिपोर्टमा वित्तीय स्थायीत्व कायम गर्न महँगी घटिरहेको ठाउँमा लचिलो मौद्रिक नीति लिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
ऋणको जोखिम कम गर्न तथा बफर पुनर्निर्माण गर्न क्रमिक र दीगो वित्तमा केन्द्रीय हुनुपर्ने कोषको सुझाव छ । बैंकिङ क्षेत्रमा जोखिम अन्त्य गर्न कर्जा जोखिमलाई लिएर बैंकिङ क्षेत्रको तयारी बलियो हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । यस्तै कोषले व्यापार र जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य बढाउन समेत जोड दिएको छ ।
बृहत वित्तीय स्थायीत्व सुनिश्चित गर्न विश्वसनीय नीतिगत ढाँचा बनाउनु पर्ने, नीतिहरुका विषयमा स्पष्ट जानकारी गराउने, स्थायीत्वका लागि म्याक्रोप्रुडेन्सियल नीतिहरु लिने तथा विनियम दरमा स्थायीत्व कायम गर्न पर्याप्त विदेशी मुद्राको सञ्चिति हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
पुँजीबजारमा देखिएको उतारचढाव तथा कृतिम बौद्धिकतामा देखिएको चुनौती सामना गर्न पारदर्शितालाई पवर्द्धन गर्दै कृतिम बौद्धिकतामा निगरानी राख्ने, एआइ सेवा प्रदायक एकै व्यक्ति हुँदा हुन सक्ने जोखिम घटाउने, ओभर र काउन्टर मार्केटमा इमान्दारिता बढाउने गरी काम गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ ।
