नेपालमा विद्युतीय गतिशीलता सुदृढ बनाउन कुमारी बैंक लिमिटेड र जीआईजेड नेपालबीच ‘नेपालका लागि दिगो विद्युतीय यातायात’ (सेटफोरएनपीएल) परियोजना अन्तर्गत समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

यो सहकार्यले सार्वजनिक यातायात सञ्चालकहरूलाई किफायती वित्तीय पहुँच उपलब्ध गराउँदै विद्युतीय सार्वजनिक यातायात विशेषगरी विद्युतीय माइक्रो तथा मिनिबसहरूको स्वीकृति र सञ्चालनलाई तीव्र बनाउन लक्षित वित्तीय संयन्त्र र डिजिटल नवप्रवर्तनलाई सहयोग पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ ।

सेटफोरएनपीएल परियोजना जीआईजेड नेपाल र गोल्डेन ग्रिन ग्रोथ इन्स्टिच्युट (जीजीजीआई) द्वारा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सहित सरकारी तथा सम्बन्धित साझेदार संस्थासँगको सहकार्यमा कार्यान्वयन भइरहेको संयुक्त पहल हो ।

यो परियोजना ‘मिटिगेसन एक्सन फेसिलिटी’ (एमएएफ) को आर्थिक सहयोगमा सञ्चालन भइरहेको छ र यसले करिब ३ हजार ५ सय विद्युतीय मिनिबस सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ । यसले नेपालको सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई थप सफा, हरित र दिगो बनाउन योगदान पु¥याउने अपेक्षा छ ।

आर्थिक सिमाबद्धता ध्यानमा राखी यस पहलले परम्परागत इन्धनमा आधारित सवारीसाधनलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्य राखेको छ । सेटफोरएनपीएल परियोजनामा सार्वजनिक यातायात अझै सजिलो, सुरक्षित र स्मार्ट बनाउन मोबाइल एप्लिकेसन, जीपीएस डिभाइस, एलईडी राउट डिस्प्ले तथा ओपन लुप ई–टिकेटिङ सिस्टमजस्ता डिजिटल सुविधा पनि प्रयोगमा ल्याइएको छ ।

यो सहकार्यले सार्वजनिक यातायात व्यवसाय गर्नेलाई विद्युतीय माइक्रो र मिनिबस प्रयोग गर्न सहज बनाउने छ । यसका लागि कुमारी बैंकले विशेष वित्तीय योजना (लोन प्याकेज) र प्रारम्भिक डाउन पेमेन्ट अनुदान (सबसिडी) व्यवस्था गर्ने छ जसले सवारी खरिद लागत कम हुनेछ र यसलाई आर्थिक रूपमा पनि सहज बनाउने जनाइएको छ ।

सेयर बजारमा कारोबार खुलेको तीन मिनेटमै पोजेटिभ सर्किट लागेको छ। राजनीतिक अन्योलका कारण दसैं बिदा पछि दुई दिनमै १०४ अंकले ओरालो लागेको नेप्से राष्ट्र बैंकको नयाँ निर्णयका कारण बिहीबार उकालो लागेको हो। नेप्से १०२.४१ अंकले उकालो लागेर २६६२ विन्दुमा पुगेको छ।

राष्ट्र बैंकले बुधबार साँझ सेयर धितो कर्जामा २५ करोडको सीमा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले असोज ३ गते गठन गरेको कार्यदलले दिएको सुझाव अनुसार सेयर धितो कर्जामा २५ करोड रुपैयाँको सीमा खारेज गरिएको हो।

यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खरिद गरेको एक वर्ष व्यतित भएका लगानीमध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा प्राथमिक पूँजीको २० प्रतिशत रकमसम्मको लगानी मात्र बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था पनि हटाइएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सूचीकृत कम्पनीको सेयर एक वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि मात्र किन्न पाउने व्यवस्था रहेकामा त्यसलाई अब ६ महिनामा झारिएको छ।

नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले हिमालयन बैंकमा रहेका पाकिस्तानको हबिब बैंकका सेयर खरिदका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति पाएको छ। राष्ट्र बैंकले बिहीबार सेयर खरिदका लागि अनुमति दिने निर्णय गरेको हो।

उच्च स्रोतका अनुसार स्वीकृति पत्र औपचारिक रूपमा आइतबार नेशनल लाइफलाई पठाइने छ। त्यसपछि कम्पनीले हबिब बैंकको नाममा रहेका हिमालयन बैंकका सेयर खरिदको प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट अनुमति पाइसकेपछि नेशनल लाइफले यसअघि नै हबिब बैंकसँग सेयर खरिदसम्बन्धी सम्झौता गरेको थियो। सम्झौतापछि अन्तिम स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंकमा प्रस्ताव पठाइएको थियो, जसलाई राष्ट्र बैंकले अब हरियो झण्डा देखाएको हो।

हिमालयन बैंकले यस वर्षको जेठ महिनामा प्रतिकित्ता रु ११२.८० का दरले हबिब बैंकको स्वामित्वमा रहेका सेयर बिक्री गर्ने सूचना जारी गरेको थियो। सो सेयर खरिदका लागि हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सले प्रयास गरे पनि संस्थापक सेयरधनी नै खरिदमा अघि आएपछि त्यस योजना कार्यान्वयन हुन सकेन।

हबिब बैंकले सन् २०७६ सालमै आफ्नो स्वामित्वमा रहेका हिमालयन बैंकका सेयर बिक्री गर्न खोजेको थियो। त्यतिबेला बेलायतस्थित कमनवेल्थ डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन ग्रुप (CDC Group) सँग सम्झौता समेत भएको थियो, तर बैंककै एक सञ्चालकको असहमतिको कारण प्रक्रिया रोकिएको थियो।

पछिल्लो चरणमा कर्मचारी सञ्चय कोषले पनि सो सेयर खरिद गर्न चासो देखाएको थियो, तर त्यस प्रयास पनि सफल हुन सकेन।

अब राष्ट्र बैंकको स्वीकृति पाएपछि नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई हिमालयन बैंकमा हबिब बैंकको स्वामित्व रहेको सेयर खरिद गर्ने बाटो खुलेको छ। यस निर्णयलाई वित्तीय क्षेत्रका विश्लेषकहरूले बीमा क्षेत्रको लगानी विविधिकरणतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट सेयर धितो कर्जामा सहजीकरण गरेसँगै सेयर किन्ने बेच्ने कार्यमा एकवर्षसम्म होल्ड गर्नुपर्ने प्रावधान हटेको छ । एक वर्ष होल्ड गनुपर्ने व्यवस्थालाई संसोधन गरी ६ महिना कायम गरिएको छ ।

यससँगै यसअघिको खरीद गरेको एक वर्ष व्यतीत भएका लगानी मध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा प्राथमिक पूँजीको २० प्रतिशत रकम सम्मको लगानी मात्र बिक्री गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था हटाइएको छ । नेपाल राष्ट्रबैंकले सेयर धितो कर्जाको व्यक्तिगततर्फको २५ करोड रुपैयाँको सीमा हटाएको छ।

केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि जारी गरेको सर्कुलरमार्फत पुरानो सीमा सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेको हो। यसअघि कुनै एक वा सबै इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सेयर धितोमार्फत प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक सीमा कुल २५ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको थियो। राष्ट्रबैंकले उक्त प्रावधान पूर्ण रूपमा हटाइदिएको जनाएको छ।

नयाँ निर्णयपछि अब हरेक व्यक्तिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट जति आवश्यक छ त्यति सेयर धितो कर्जा लिन सक्ने अछन् । अर्थ मन्त्रालयले केही समयअघि गठन गरेको पूँजीबजार सुधार कार्यदलले सेयर धितो कर्जामा रहेको यो सीमा हटाउन सिफारिस गरेको थियो। सोही सुझावको आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंले नयाँ व्यबस्था ल्याएको हो ।

यस निर्णयले पूँजी बजारमा लगानी बढ्ने र लगानीकर्ताहरूको पहुँच अझ सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ६ महिनासम्मका लागि मात्रै पनि सेयरमा लगानी गर्न पाउने छन् ।

यसअघि यो व्यबस्था एक वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि मात्र लगानी गर्न पाइने थियो । यससँगै एकपटक किनेको सेयर एक आर्थिक वर्षमा प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशत रकमसम्मको लगानी मात्र बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले हटाएको छ ।

महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेडका ग्राहकले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको र्‍याडिसन एयरपोर्ट लाउन्जमा विशेष छुट पाउने भएका छन्। बैंकले यस सम्बन्धमा होटलसँग सम्झौता भएको जनाएको छ।

सम्झौताअन्तर्गत महालक्ष्मी विकास बैंकका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड तथा मोबाइल बैंकिङ प्रयोग गर्ने ग्राहकले उक्त होटलले एयरपोर्ट लाउन्जमा प्रदान गर्नेसहित विभिन्न सेवामा छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन्।

बैंकका अनुसार ग्राहकले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको र्‍याडिसन एयरपोर्ट लाउन्ज सेवामा १५ प्रतिशत, खाद्य तथा पेय पदार्थमा (इजाकाया होकाइडो होटल समेत) २० प्रतिशत, पेस्ट्री खरिदमा १५ प्रतिशत, ट्यानक्वीलीटी स्पा सेवामा १५ प्रतिशत र र्‍याडिसन फिटनेस सेन्टर (जिम)मा २० प्रतिशतको छुट पाउने छन्।

यस किसिमको सहकार्यबाट बैंकका डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड र मोबाइल बैंकिङ प्रयोग गर्ने ग्राहक प्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित हुने विश्वास बैंकले लिएको छ।

सेवा सुविधा खारेजीको विरोधमा दुई सातादेखि आन्दोलनरत नेपाल धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीहरूलाई कानुनी उपचारमा जान सुझाव दिइए पनि उनीहरू कुन बाटो रोज्ने भन्नेमा अन्यौलमा छन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन कार्यान्वयनका क्रममा सेवा सुविधा खारेज गर्नुपरेको भन्दै अर्थ मन्त्रालय र बोर्ड सञ्चालक समितिले आन्दोलनरत कर्मचारीहरूलाई कानुनी बाटो समात्न सुझाव दिएका हुन्।

आयोगको निर्देशनअनुसार तत्कालीन राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले २०७१ को कर्मचारी कल्याणकारी कोष कार्यविधि र २०७५ को कर्मचारी सुरक्षा कोष कार्यविधि तत्काल खारेज गर्न निर्देशन दिएका थिए। सो निर्देशनका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले पत्र पठाएपछि बोर्डले ती कार्यविधिहरू खारेज गर्दै, पहिल्यै लिइसकेको सुविधा फिर्ता गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो।

सचिवस्तरीय निर्णयपछि बहालवाला र अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरूले यसअघि पाएका सुविधा फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्थाले बोर्डभित्र असन्तुष्टि चुलिएको छ। सोही निर्णयको विरोधमा कर्मचारीहरूले कार्यालयका कामकाज स्थगित गर्दै आन्दोलन सुरु गरेका हुन्।

आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले आफ्नो हक र अधिकार कटौती गर्ने निर्णय अन्यायपूर्ण भएको दाबी गर्दै कानुनी उपचारका लागि मार्ग खुलाइदिन बोर्ड सञ्चालक समितिसँग माग गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार, कानुनी बाटोमा जानका लागि बोर्डको निर्णय नै आवश्यक छ, किनभने बोर्ड आफैं सरकारी स्वामित्वको संस्था भएकाले कर्मचारी व्यक्तिगत रूपमा अघि बढ्न कठिनाइ छ।

अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले कानुनी उपचारबाहेक अन्य विकल्प नदेखिएको भन्दै आन्दोलनरत कर्मचारीहरूलाई त्यस दिशामा अघि बढ्न सल्लाह दिएको हो। “हामी अख्तियारको निर्देशन विपरीत जान सक्दैनौं। त्यसैले अब कानुनी उपचार नै उपयुक्त समाधान हो,” सम्बन्धित विभागका एक कर्मचारीले बिजपाटीलाई बताए।

त्यस्तै, बोर्ड सञ्चालक समितिले पनि आन्दोलनको प्रभाव घटाउने प्रयासस्वरूप कर्मचारीलाई कानुनी बाटो अपनाउन आग्रह गरेको बताइएको छ। समितिले सकेसम्म कर्मचारीहरूले व्यक्तिगत रूपमा वा समूहगत रूपमा कानुनी उपचार खोज्नु राम्रो हुने धारणा व्यक्त गरेको स्रोतले जनाएको छ।

हाल बोर्डका सेवा सुविधा खारेजसँगै कर्मचारी कल्याणकारी कोष र सुरक्षा कोषका रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रियाले आन्दोलन थप चर्काएको छ। कानुनी बाटो रोज्ने निर्णयबारे बोर्ड र कर्मचारीबीच अझै छलफल जारी छ, जसको निष्कर्ष आउन बाँकी रहेको छ।