सरकारले जेनजीको आन्दोलनमा क्षति पुगेका संरचनाहरुको पुनर्निर्माणका लागि सहयोग गर्न आह्वान गरेको छ। सरकारले भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष स्थापना गरी सहयोगका लागि आह्वान गरेको हो।

कोषको नाममा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा खाता खोलिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले कोषमा सहयोग गर्न तिनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, स्वदेशी विदेशी नागरिक, गैर आवासीय नेपाली, विकास साझेदार, मित्र राष्ट्र लगायतलाई आग्रह गरेको छ।

कोषमा आर्थिक सहयोग गर्नेको चालु आर्थिक वर्षको करयोग्य आय गणना गर्दा कट्टी गर्न पाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।

अन्तरिम सरकार खर्च खटौतीमा लागि निर्मम रुपमा प्रस्तुत हुने सन्देश दिएको छ । अर्थमन्त्ती रामेश्वर खनालको प्रस्तावमा असोज ५ मा बसेको मन्त्रिपरिष्‌द बैठकले सांसदका स्वकीय सचिव(पीए) देखि मन्त्रीको सचिवालयका नाममा कार्याकर्ता भर्ती गर्ने कार्य अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ ।

पुनरुत्थान र सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण र मर्मत, सार्वजनिक सेवा सुचारु, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक राहत समेतका लागि विकास आयोजनाको पुनर्प्राथमिकीकरण, अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कार्यम गर्ने निर्णय भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सोही निर्णय कार्यान्वयनको लागि अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश सरकार तथा सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार समेत गरिसकेको छ ।

आन्तरिक सरकार विशेष गरी चालु खर्च कटौतीमा निर्मम रुपमा प्रस्तुत भएको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०८२ / ८३ मा मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट भएका चालु तर्फका नयाँ क्रियाकलाप/कार्यक्रमको कार्यक्रम सञ्चालन मोडालिटी स्पष्ट नभएको, कार्यक्रमको प्रतिफल सुनिश्चित नभएको वा अनुत्पादक क्रियाकलाप/कार्यक्रममा विनियोजित रकम आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २१ बमोजिम रोक्का राख्ने निर्णय गरेको छ ।

अब सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई नियमित कामका लागि बैठक भत्ता उपलब्ध नगराउने निर्णय सरकारले गरेको छ । तर, कानून बमोजिम गठन भएको समितिको काममा कार्यालय समय बाहेकको बैठकको भत्ता उपलब्ध गराउन सकिने निर्णयमा उल्लेख छ । त्यस्तै सरकारी, आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वमित्वमा रहेको निजी आवास प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले आवास सुविधा वापतको रकम लिन नपाउने भएका हुन् । परामर्श सेवाका नाममा पैसा बाँड्ने बेथितिको पनि सरकारले अन्त्य गर्ने भएको हो ।

‘विद्यमान जनशक्तिबाट सम्पादन हुने कामको लागि विनियोजित बजेटको उपयोग गरी बाह्यसेवा परामर्शबाट काम गर्न/गराउन नपाउने,’ मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर अर्थ मन्त्रालयले गरेको परिपत्रमा उल्लेख छ । यस्तै विधेयक, नियम, विनियम, कार्यविधि, दिग्दर्शन, मापदण्ड र निर्देशिका बनाउने जस्ता कामका लागि सेवा परामर्श नलिने निर्णय सरकारले गरेको हो ।

विद्यमान जनशक्तिबाट सम्पादन हुन नसक्ने अवस्था हो भनी सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतबाट प्रमाणित गराएर मात्र पुँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्शका लागि खर्च गर्न सकिने निर्णय भएको छ । यस्तै सरकारले पानी, बिजुली र सञ्चार महसुल लगायतका सेवा खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । पानी, बिजुली र सञ्चार महसुल वापत विनियोजित बजेटबाट खर्च धान्ने गरी मितव्ययी ढंगले खर्च गर्न अर्थ मन्त्रालयले सम्पूर्ण सरकारी निकायमा परिपत्र गरेको हो ।

कार्यालयमा आवश्यक नपरेको समयमा बत्ती, एअरकन्डिसन, पंखा जस्ता बिजुली खपत हुने यन्त्र उपकरण चलेको छ कि भनी सम्बन्धित कर्मचारी स्वयंले नियमित चेक गर्नुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ । सरकारी कार्यालयको लागि न्यूनतम आवश्यकताभन्दा बढी कोठा र सुविधा भएको घर बहालमा नलिने, सरकारी कार्यालयहरूले सकेसम्म व्यापारिक क्षेत्र र प्रमुख मार्गमा घर बहालमा नलिने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

विदेशस्थित कुटनीतिक नियोगहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूको निवासको लागि घरभाडामा लिनु पर्दा वा अब आइन्दा घरभाडा नवीकरण गर्नुपर्दा व्यापारिक क्षेत्र र शहरका प्रमुख मार्गहरूमा नलिने निर्णय गर्दै अर्थ मन्त्रालयले परिपत्र गरेको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूमा सवारी साधन, मोबाइल फोन, फर्निचर, ल्यापटप, डेस्कटप कम्प्युटर, मोटरसाईकल जस्ता सामान उपयोगमा पुरानो सामान प्रयोग गर्ने निर्णय समेत सरकारले गरेको छ ।

सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट क्षति भएका कार्यालयहरूलाई आवश्यक पर्ने भवन, टेबल, कुर्सी, दराज, सोफा लगायतका कार्यालय सामान, मेशिन उपकरण, फर्निचर जस्ता सामग्री नजिकको कार्यालयमा भएकोबाट हस्तान्तरण गराई उपयोग गर्ने निर्णय गरेको हो । यसरी हस्तान्तरण भएको सामानको हस्तान्तरण कार्यालय प्रमुख तहको निर्णयबाट नै हुनेगरी सरकारले निर्णय गरेको हो । यस्तै सरकारी भौतिक संरचनाको बीमा गर्ने कार्य सुरुवात गर्ने निर्णय समेत सरकारले गरेको छ ।

जेनजी आन्दोलनको मौका छोपेर ललितपुरस्थित नख्खु कारागारबाट भागेका शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीका अध्यक्ष केदारनाथ शर्मा पुनः पक्राउ परेका छन् । प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को टोलीले उनलाई बुधबार ललितपुरको सानेपाबाट नियन्त्रणमा लिएको हो । पक्राउ परेका शर्मालाई सीआईबीले पुनः नख्खु कारागार बुझाएको छ ।

शर्मालाई यसअघि पनि भारतीय प्रहरीको सहयोगमा २०८० असार १२ गते मुम्बईबाट पक्राउ गरी नेपाल ल्याइएको थियो । सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका उनी जेनजी आन्दोलनको अव्यवस्थाबीच नख्खु जेलबाट भागेका थिए ।

उनीमाथि बचतकर्ताको १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हिनामिना सम्बन्धी उजुरी परेको छ । सहकारी ठगीका साथै २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दा समेत दायर भएको छ । शर्माले २०७७ सालमा भक्तपुरमा सञ्चालित शिवशिखर कृषि सहकारी र शिखर दीप बहुउद्देश्यीय सहकारीलाई गाभेर शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी खोलेका थिए । मोरङमा सञ्चालनमा आएको तुलसी सहकारी पनि उनीकै संलग्नतामा स्थापित भएको हो । तर, ती सबै सहकारी संस्थामा आर्थिक अपचलन भएपछि सहकारीहरू संकटमा परेका थिए भने उनी फरार भएका थिए ।

—

अर्थमन्त्रालयले पठाएको एक पत्रले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) भित्रै ठूलो खैलाबैला मच्चिएको छ । राजश्व सचिवस्तरीय निर्णयमार्फत सेवासुविधा गैरकानूनी रहेको भन्दै एकमुष्ट फिर्ता गर्नुपर्ने आदेश आएपछि असन्तुष्ट कर्मचारीहरुले कार्यालयमै तालाबन्दी गर्दै आन्दोलन सुर गरेका हुन् । मंगलबारदेखि सुरु भएको यो आन्दोलन बुधबार बिहानैदेखि पनि निरन्तर जारी रहेको छ ।

बुधबार बिहानैदेखि कार्यालय परिसरमा भेला भएका कर्मचारीहरुले हातमा प्लेकार्ड बोकेर नाराबाजी गरिरहेका छन् । उनीहरुले सरकारको निर्णय अन्यायपूर्ण भएको भन्दै विरोध गरिरहेका हुन् । आन्दोलनरत कर्मचारीहरुले मंगलबारदेखि नै अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ, कार्यकारी निर्देशक तथा उपकार्यकारी निर्देशकका गाडीका चाबी खोसेर राखेका छन् । त्यससँगै कार्यालयको सम्पूर्ण कामकाज समेत ठप्प पारिएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. रामेश्वर खनालले भने निर्णय कार्यान्वयन गर्ने अडान रहेका छन् । ०५२/५३ सालदेखि गैरकानूनी ढंगले वितरण भएको सुविधा जसरी भए पनि फिर्ता गर्ने उनको अडान छ । अर्थमन्त्रालयले स्रोतले भन्यो, ‘अहिले धेरै खर्च कटौतीको निर्णय मन्त्री ज्यूले गर्नु भएको छ । जहाँसम्म सेबोनको कुरा छ त्यसबाट ब्याक हुने कुरै छैन । निर्णय कार्यन्वयन हुन्छ नै । ‘

०५२/५३ सालदेखि तत्कालीन मन्त्रिपरिषद र मन्त्रीस्तरमा निर्णय भई पारित भएका कार्यविधिअनुसार तलबबाहेकका सेवासुविधा वितरण हुँदै आएको थियो । तर, अहिले अर्थमन्त्रालयले त्यसलाई गैरकानूनी भन्दै तत्काल फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ । सेवासुविधाको नाममा बितेका वर्षमा पाएको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने मागले कर्मचारीहरुलाई एकैपटक ठूलो आर्थिक दायित्व थोपरेको कर्मचारीहरुको गुनासो छ ।

अर्थमन्त्रालयले असोज २ गते पठाएको पत्रमा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३, विधायन ऐन २०८१, नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७४, धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा, शर्तसम्बन्धी नियमावली २०६८ लगायतका कानुनी प्रावधानलाई उल्लंघन गरी बनेका कोष र कार्यविधि तत्काल खारेज गर्न भनिएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि २०७१ र कर्मचारी सुरक्षण कोष कार्यविधि २०७५ खारेज गरी विगतमा सो कोषमार्फत भुक्तानी भएको रकम सरकारी बाँकी सरह असूल गर्न निर्देशन दिइएको हो ।

निर्देशन अनुसार कार्यान्वयन भएमा सामान्य कर्मचारीहरुले समेत हालसम्म पाएका सेवासुविधा बापत करोडौ रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । यो रकम तत्काल जुटाउनुपर्ने अवस्था आउनाले कर्मचारीहरु थप आक्रोशित बनेका छन् । विगतका सरकारकै निर्णय अनुसार पाइएको सुविधा अहिले आएर गैरकानूनी भन्दै उठाउनु अन्याय भएको उनीहरुको भनाइ रहेको छ ।

यता, कर्मचारीहरुले अर्थमन्त्रालयको निर्णयले धितोपत्र बोर्डको अस्तित्वमै प्रश्न उठाएको आरोप लगाएका छन् । वर्षौअघिदेखि कानुनी प्रक्रियामार्फत पारित भएका नियम र कार्यविधिलाई अहिले आएर उल्ट्याउने कामले संस्थामा अस्थिरता सिर्जना गरेको कर्मचारीहरुको भनाइ छ । आन्दोलनरत कर्मचारीहरुले तत्काल निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।

तालाबन्दीले बोर्डको कामकाज प्रभावित बनेको छ । दैनिक नियामक गतिविधि, लगानीकर्तासँग सम्बन्धित काम, शेयर बजार निगरानीजस्ता नियमित कार्यहरु अवरुद्ध भएका छन् । कार्यालय ठप्प हुँदा लगानीकर्ताहरु पनि अन्योलमा परेको बताइएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. रामशरण खरेलले जेनजी प्रदर्शनबाट समस्यामा परेका व्यवसायीको मनोबल उकास्न विभिन्न किसिमका सहुलियत प्रदान गर्ने बताएका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले मंगलबार काठमाडौंमा गरेको अन्तर्क्रियामा उनले जेनजीको आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनीले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनेकाले कर्जा पुनर्संरचना/पुनर्तालिकिकरण र सहुलियत दरमा कर्जा प्रवाहका कार्यक्रम ल्याइने बताए।

‘जेनजीको प्रदर्शनपछि अब अर्थतन्त्र मन्दीमा जाने हो कि? मूल्यवृद्धि बढ्ने हो कि? भन्ने आशंका पैदा भइरहेका छन्। तर, क्षतिपछिको समग्र अवस्था हेर्दा लक्षित सीमाभन्दा माथि मूल्यवृद्धि जाने देखिंदैन,’ खरेलले भने, ‘विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि पर्याप्त छ। बाह्य क्षेत्रमा असर नगरेसम्म रेमिटेन्समा पनि प्रभाव पर्ने देखिंदैन।’ उनले बैंकहरुसँग तत्काल खर्च गर्न सकिने ८ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम रहेको र ब्याजदर पनि सहज अवस्थामा रहेकाले भौतिक संरचना पुनर्निर्माणमा समस्या नहुने बताए।

‘अबको मुख्य विषय भनेको निजी क्षेत्रको मनोबल कसरी माथि उकास्न सकिन्छ भन्ने हो। तरलता पर्याप्त छ। ब्याज पनि न्यून छ। लगानी गर्दा प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने वातावरण भएकाले हामी धेरै समस्यामा छैनौं,’ खरेलले भने। उनले वित्तीय स्थिति सहज अवस्थामा रहेकाले चालु आर्थिक वर्ष साढे पाँच देखि ६ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृृद्धिदर हासिल गर्न समस्या नहुने दाबी गरे।