नेपालको कानून दैवले जानुन जस्तै भएको छन् । नेपालका नियमनकारी निकाय भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । नेपालमा जीवन बीमा कम्पनी र निजीवन बीमा धेरै भएको भन्दै मर्जर गर्न वा पूँजी बृद्धि गर्न दबाब दिँदै आएको बीमा समितिनै नयाँ बीमा कम्पनीहरुका आवेदन भटभट लिँदैछ भन्दा अचम्म लाग्दा तर यो सत्य हो । विगतको सरकारले नयाँ केही बीम कम्पनीहरुको लाईसेन्स दिएपछि फेरि पनि नयाँ लाइसेन्स पाउने आशामा बीमा समितिमा दिनै आवेदन पर्ने गरेको छ भन्दा अब फरक पर्दैन ।

जब जब देशमा चुनाव हुने बेला हुन्छ तब तब सरकारले किन नयाँ बीमा कम्पनीहरुको लाइसेन्स दिने हल्ला चलाउँदै आएको छ । यो चाहि खोजी कै विषय बनेको छ भन्दा अब फरक पर्दैन । नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुले नयाँ बीमा कम्पनीका लाईसेन्स दिन र चुनावी खर्च उठाउने परम्परा नयाँ भने होइन भन्दा फरक पर्दैन । सरकारले निर्णय गरेर बीमा समितिमा पत्र पठाएपछि मात्रै समितिले नयाँ बीमा कम्पनीहरुलाई लाईसेन्स दिन सक्ने देखिन्छ ।

बीमा समितिमा नयाँ कम्पनीको लाइसेन्स माग गर्दै निवेदन दर्ता गर्ने कम्पनीको ओइरो लाग्न थालेको छ भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । कारण के हो ? बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अनुमति माग्दै २० कम्पनी नियामक निकाय बीमा समिति पुगेका छन् । समितिका अनुसार तीन प्रकारका बीमा व्यवसाय सञ्चालनको अनुमति माग गर्दै ती कम्पनी दर्ता भएका देखिन्छ । बीमा समितिका अनुसार जीवन, निर्जीवन तथा लघु बीमा कम्पनीको लाइसेन्सको लागि प्रस्ताव पेश गरेको भेटिएको छ ।

नियामक निकाय बीमा समितिले नयाँ बीमा कम्पनीका लागि लाइसेन्सको आवेदन भने खुलाएको छैन । तर, बीमा ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम लगानीकर्ताहरुले कम्पनी दर्ता गर्ने गरेको भेटिएको छ । २०७५ सालको जेठ महिनामा समितिले नयाँ कम्पनीका लागि आवेदन बन्द गरेको भनेर सूचना प्रकाशित गरेको थियो । आवेदन नखुलाए पनि को पहिले हुने भन्ने होडमा समितिमा कम्पनी दर्ता गर्ने गरेका छन् भन्दा फरक पर्दैन । नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नभएसम्म बीमा समितिले लाइसेन्स दिन सक्दैन हेक्का होस् ।

कुनै पनि लगानीकर्ताले बीमा ऐन बमोजिम कागजात पुर्याएर बीमा कम्पनीको लाइसेन्स माग गर्दै आवेदन दिने ठाउँ नियमनकारी निकाय बीमा समिति नै हो । नीतिगत रुपमा व्यवस्था भएर कम्पनीलाई लाइेसेन्स नदिने भन्ने निर्णयमा पुगे पछि बीमा समितिले विभिन्न प्रक्रिया पुरा गरेर आउनु भनेर सूचना निकालिन्छ । तर यो प्रकृया अझै भएको देखिदैन । बीमा समितिले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार तीन प्रकारका व्यवसाय ९निर्जीवन बीमा, लघु बीमा र जीवन बीमा गरी १७ कम्पनीले लाइसेन्सको लागि प्रस्ताव पेश गरेको देखिन्छ ।

बीमा समिति उच्च स्रोतका अनुसार निर्जीवन बीमा कम्पनीतर्फ मुक्तिनाथ इन्स्योरेन्स, महालक्ष्मी जनरल इन्स्योरेन्स, अन्नपूर्ण जनरल इन्स्योरेन्स, रिलायवल इन्स्योरेन्स, मनकामना इन्स्योरेन्स, अभियान जनरल इन्स्योरेन्स, र उपकार जनरल इन्स्योरेन्सले आवेदन दर्ता गरेको देखिन्छ ।
अभियान निर्जीवन लघुबीमा, माछापुच्छ्रे माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी र हव माइक्रो इन्स्योरेन्स र उन्नती माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीले लघु बीमा व्यवसाय सञ्चालनको अनुमति माग गर्दै आवेदन दिएको भेटिएको छ ।

युनी लाइफ इन्स्योरेन्स, स्ट्याण्डर्ड लाइफ इन्स्योरेन्स, उपकार लाइफ इन्स्योरेन्स, पायोनिर, उपकार लाइफ र वायोनेट लाइफ नामक बीमा कम्पनीले जीवन बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अनुमति माग गर्दै आवेदन दिएको देखिन्छ । जीवन बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति चाहिने व्यवस्था ऐनमा छ । तर, निर्जीवन बीमा कम्पनी र लघु बीमा कम्पनीलाई इजाजत भने समितिको सञ्चालक समितिले दिन सक्ने छ भन्द फरक पर्दैन । सचेत भया ।

नेपालको २७ वाणिज्य बैंकहरुमा एनआईसी एशिया बैंकका सबै सूचक लोभलाग्दो मात्रै छैनन् । अरु वाणिज्य बैंकहरुका लागि चुनौती नै बनेको छन् भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । नेपालकै वाणिज्य बैंकहरुमा कान्छा सीइओ रोशन कुमार न्यौपानेको कोर बैकिङ्गले एनआईसी एशिया बैंकले विगत वर्षहरु झै यस वर्ष पनि नाफा, कर्मचारीहरुको बोनस वितरण र व्यवसायमा छलाङ्ग नै मारेको भेटिएको छ । भन्दा फरक पर्दैन । एनआईसी एशिया बैंकले २७ वाणिज्य बैंकहरु मध्ये दोस्रो त्रैमासिक वित्तिय विवरणमा दोस्रो स्थान हासिल गरेको देखिन्छ । दर्जनौ विकास बैंक र २ वटा वाणिज्य बैंक मर्जर गरेर बनेको ग्लोबल आईएमई बैंकलाई समेत चुनौती एनआईसी एशिया बैंकले दिएको छ भन्दा फरक पर्दैन ।
नेपालकै पुरानो बैंक नबिल बैंक लिमिटेडलाई समेत यो दोस्रो त्रैमासिक वित्तिय विवरणमा एनआईसी एशिया बैंकले उछिनेको देखिन्छ ।
दक्ष र अनुभवी युवा बैंकरहरुको टिमलाई परिचालन गर्दै एनआईसी एशिया बैंकका कान्छा सीइओ रोशन कुमार न्यौपानेको व्यावसाय विस्तार पनि लोभलाग्दो छ भन्दा फरक पर्दैन ।

एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडको यो दोस्रो त्रैमासिक वित्तिय विवरण हेर्ने हो भने बैंकले यो अवधीमा २ अर्ब ४० करोड २० लाख ६६ हजार नाफा आर्जन गरेको छ । भन्दा फरक पर्दैन । यसबाटै पुष्टि हुन्छ कि यस बैंकले वयवसाय विस्तार कसरी गरेको छ भनेर ।

सरकारी स्वामित्वको बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र प्राइभेट स्तरको पूरानो बैंक नबिल बैंक लिमिटेडलाई समेत पछिल्लो अवस्थामा सबै सूचकमा एनआईसी एशिया बैंकले उछिनेको छ भन्दा फरक पर्दैन । यसको पुष्टी एनआईसी एशिया बैंकको तथ्यले प्रष्ट पारेको छ भन्दा फरक पर्दैन ।
कर्जा विस्तार र डिपोजिट संकलनमा समेत एनआईसी एशिया बैंकले अगाडी देखिन्छ भन्दा फरक पर्दैन । सरल र छिटो कर्जा दिने बैंकको सूचिमा १ नम्बरमा एनआईसी एशिया बैंक अगाडी देखिन्छ भन्दा फरक पर्दैन । यति मात्र होइन राज्यलाई कर तिर्ने बैंकहरुमा समेत एनआईसी एशिया बैंक अग्रपंक्तिमा देखिएको छ ।

लाखौ होइन लाखौ लाख ग्राहकलाई सेवा प्रदान गरेको यस बैंकले कर्मचारीहरुका लागि वितरण योग्य बोनस ३८ करोड १२ लाख ८० हजार छुट्याएको देखिन्छ भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । शाखा सञ्जालमा सबै भन्दा ठूलो बैंक एनआईसी एशिया बैंकले ग्रामिण तहदेखि शहरी क्षेत्रमा समेत शाखा विस्तार गरि ग्राहकहरुको आफ्नै बैंक बन्न सफल भएको देखिन्छ ।

“बैंक पनि साथी पनि” भन्ने नारा दिएको एनआईसी एशिया बैंकका सबै सुचाकहरु हेर्दा बैंकले निकट भविष्यमा २७ वाणिज्य बैंकमा १ नम्बर बैंक बन्ने निश्चित छ भन्दा फरक पर्दैन । हेक्का होस् । नेपाल राष्ट्र बैंकका सबै निर्देशनहरुलाई पालना गर्दै आएको एनआईसी एशिया बैंक निकट भविष्यमा अझै ग्राहकमुखी र डिजिटलाजेशन बैंक बन्ने बैंकका सीइओ रोशन कुमार न्यौपानेले पंक्तिकारसंग बताए ।

एनआईसी एशिया बैंकका सीइओ न्यौपानेले पंक्तिकारसंग भनेः– हामी ग्राहक वर्गहरुलाई सहज र सजिलो सेवा दिने बैंक बन्दैछौं । ग्राहक नै हाम्रो देवता सरह भएकै कारण उहाँहरुको भावना र चाहाना बुझेर काम गरिरहेका कारण नाफा देखि व्यवसाय विस्तारमा राम्रो रिजल्ट दिँदै आएका छौं नि । जे भएपनि एनआईसी एशिया बैंकको व्यवसाय विस्तारले अरु २६ वाणिज्य बैंकलाई चुनौती नै छ भन्दा अब फरक पर्दैन । सचेत भया ।

विगत लामो समयदेखि जनता ठगी गर्दै आएको मारुती सिमेन्टलाई चर्को दबाबपछि नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले विक्रीमा प्रतिवन्ध गरेको छ ।भन्दा फरक पर्दैन । गुणस्तरहिन सिमेन्ट उत्पादन गरेर राज्यलाई नै करोडौं राजश्व छली गर्दै आम जनताहरुलाई मारुती सिमेन्ट विक्री गर्दै आएका सञ्चालक शरद गोपाल बिरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा करिब २१ करोडको ठगी गरेको उजुरी परेको भेटिएको छ ।

गत मंसिर १ गते नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले मारुती सिमेन्ट बिक्री गर्न प्रतिवन्ध लगायो । मारुती सिमेन्टले लामो समयदेखि गुणस्तरीय सिमेन्ट उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्दै आएको पुष्टि भएको भन्दै विभागले तत्काल बिक्री वितरणमा रोक लगाउँदै कारबाहीको प्रक्रिया अघि छ भन्दा फरक पर्दैन ।

मारुती सिमेन्टबाट बनेका व्यक्तिका निजी घर र भवन मात्र होइन ठूला–ठूला परियोजनामा पनि यो सिमेन्ट प्रयोग भएको कारण धेरै परियोजना जोखिममा परेको भन्दै नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागका अधिकारीहरुले हदैसम्मको कारबाही गर्न सिफारिस गरेको देखिन्छ ।
विभागद्वारा संकलित मारुती सिमेन्टको नमूनामा एमपीए ७ र २८ दिनको मान क्रमशः ३३ र ४३ हुनुपर्नेमा ३१ र ३७ मात्रै देखिएको थियो । विभागले ओपिसी ४३ ग्रेडको विक्री वितरण रोकेको देखिन्छ हेक्का होस् ।

राज्यलाई राजश्व छली
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुमतिभन्दा धेरै चुनढुंगा प्रयोग गरेको तर त्यसबापत राज्यलाई तिर्नुपर्ने रकम नतिरेको भन्दै मारुती लगायत ९ सिमेन्ट उद्योगलाई १ अर्ब २६ करोड बिगो दावी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको देखिन्छ ।

मारुती सिमेन्टले खानी विभागले अनुमति दिएको भन्दा २० करोड ५० लाख ६५ हजार ५ सय ७५ रुपैयाँ नोक्सनी पुर्याएको भन्दै अख्तियारले सो बराबरको बिगो दावी गर्दै मारुती सिमेन्ट उद्योगका सञ्चालक शरद गोयलविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ भन्दा फरक पर्दैन ।

२०७६ असार ३१ गते पेश भएको प्रतिवेदनमा ती उद्योगीहरुबाट १ अर्ब २६ करोड १९ लाख ४८ हजार क्षतिपूर्ति (राजस्व) उठाउनु पर्ने गरी कारबाहीको सिफारिस गरेकोमा सिमेन्ट र चुनढुङ्गा कम्पनीहरुबाट लिनु पर्ने क्षतिपूर्ति नलिई २०७७ जेठ १५ गते जयराज घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित समिति (दोश्रो) को प्रतिवेदन बमोजिम जम्मा १८ लाखमात्र जरिवाना लिएर राज्यलाई अर्बौं राजस्व घाटा गराई भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरी परेपछि अख्तियारले छानविन गरेको थियो । भन्दा फरक पर्दैन ।

‘सरकारलाई बिगो १ अर्ब २४ करोड ४५ लाख २६ हजार ६ सय ४३ रुपैयाँ नोक्सानी पुग्ने गरी राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको सप्रमाण पुष्टि हुन आएको देखिँदा निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ र दफा ७ को देहाय क र ख बमोजिमको कसूरमा ऐनको दफा ७ ले निर्धारण गरे बमोजिम ऐनको दफा ३ को उपदफा १ र दफा ३ को उपदफा १ को देहाय झ बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ । अख्तियारले दाबी गरेको मुद्दामा उल्लेख छ ।

राज्यलाई तिर्नुपर्ने राजस्व नतिरेपछि २०७४ सालमा राजस्व अनुसन्धान विभागले मारुती सिमेन्टको कार्यालयमा छापा हानेर कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो । राजस्व अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरुका अनुसार मारुती सिमेन्टले करोडौं राजस्व छली गरेको छ । मारुती सिमेन्ट उत्दान हुँदै आएको सिराहाको मिर्चैया र मोरंगको बिराटनगर कार्यालयमा राजस्व अनुसन्धान विभाग इटहरीले छापा मारेको थियो । भन्दा फरक पर्दैन । हेक्का होस् ।

यसअघि पनि चन्द्रोदय गाविसस्थित खानीबाट चुनढुंगा उत्खनन् गरी उद्योगसम्म लैजाँदा ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व मारुती सिमेन्टको सञ्चालक गोपालले नतिरेको भेटिएको छ । भनिन्छ मारुती सिमेन्टले वर्षौंदेखि स्थानीय तहलाई तिर्नुपर्ने कर नतिरेको र उद्योग तथा खानी सञ्चालन गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सावधानीसमेत पुरा नगरेको भन्दै ब्याापक विरोध भएको थियो। मारुतीले खानी सञ्चालनका लागि लिएको अनुमति क्षेत्रभन्दा बाहिरसमेत उत्खनन् गरेको देखिन्छ । हेक्का होस् ।

दुधौली नगरपालिका प्रमुख घनश्याम राउत, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिपेन्द्र पौडेल र खानीकातर्फबाट जनार्दन रेग्मी, दिपक कार्की, वडाध्यक्ष लीलबहादुर थापा मगर लगायत स्थानीयको उपस्थितीमा ७ बुँदे सहमति भएको थियो । तर, उद्योगले उक्त सहमतिको पालना नगरेपछि स्थानीयहरुले आन्दोलन नै गरेका थिए । नेपालको कानूनमा राज्यलाई तिर्नु पर्ने कर छली गर्ने र जनतालाई गुणस्तरहिन सामाग्री बेच्ने अधिकार कसैलाई छैन । सचेत भया ।