नेपालको कानून दैवले जानुन जस्तै भएको छन् । नेपालका नियमनकारी निकाय भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । नेपालमा जीवन बीमा कम्पनी र निजीवन बीमा धेरै भएको भन्दै मर्जर गर्न वा पूँजी बृद्धि गर्न दबाब दिँदै आएको बीमा समितिनै नयाँ बीमा कम्पनीहरुका आवेदन भटभट लिँदैछ भन्दा अचम्म लाग्दा तर यो सत्य हो । विगतको सरकारले नयाँ केही बीम कम्पनीहरुको लाईसेन्स दिएपछि फेरि पनि नयाँ लाइसेन्स पाउने आशामा बीमा समितिमा दिनै आवेदन पर्ने गरेको छ भन्दा अब फरक पर्दैन ।

जब जब देशमा चुनाव हुने बेला हुन्छ तब तब सरकारले किन नयाँ बीमा कम्पनीहरुको लाइसेन्स दिने हल्ला चलाउँदै आएको छ । यो चाहि खोजी कै विषय बनेको छ भन्दा अब फरक पर्दैन । नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुले नयाँ बीमा कम्पनीका लाईसेन्स दिन र चुनावी खर्च उठाउने परम्परा नयाँ भने होइन भन्दा फरक पर्दैन । सरकारले निर्णय गरेर बीमा समितिमा पत्र पठाएपछि मात्रै समितिले नयाँ बीमा कम्पनीहरुलाई लाईसेन्स दिन सक्ने देखिन्छ ।

बीमा समितिमा नयाँ कम्पनीको लाइसेन्स माग गर्दै निवेदन दर्ता गर्ने कम्पनीको ओइरो लाग्न थालेको छ भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । कारण के हो ? बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अनुमति माग्दै २० कम्पनी नियामक निकाय बीमा समिति पुगेका छन् । समितिका अनुसार तीन प्रकारका बीमा व्यवसाय सञ्चालनको अनुमति माग गर्दै ती कम्पनी दर्ता भएका देखिन्छ । बीमा समितिका अनुसार जीवन, निर्जीवन तथा लघु बीमा कम्पनीको लाइसेन्सको लागि प्रस्ताव पेश गरेको भेटिएको छ ।

नियामक निकाय बीमा समितिले नयाँ बीमा कम्पनीका लागि लाइसेन्सको आवेदन भने खुलाएको छैन । तर, बीमा ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम लगानीकर्ताहरुले कम्पनी दर्ता गर्ने गरेको भेटिएको छ । २०७५ सालको जेठ महिनामा समितिले नयाँ कम्पनीका लागि आवेदन बन्द गरेको भनेर सूचना प्रकाशित गरेको थियो । आवेदन नखुलाए पनि को पहिले हुने भन्ने होडमा समितिमा कम्पनी दर्ता गर्ने गरेका छन् भन्दा फरक पर्दैन । नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नभएसम्म बीमा समितिले लाइसेन्स दिन सक्दैन हेक्का होस् ।

कुनै पनि लगानीकर्ताले बीमा ऐन बमोजिम कागजात पुर्याएर बीमा कम्पनीको लाइसेन्स माग गर्दै आवेदन दिने ठाउँ नियमनकारी निकाय बीमा समिति नै हो । नीतिगत रुपमा व्यवस्था भएर कम्पनीलाई लाइेसेन्स नदिने भन्ने निर्णयमा पुगे पछि बीमा समितिले विभिन्न प्रक्रिया पुरा गरेर आउनु भनेर सूचना निकालिन्छ । तर यो प्रकृया अझै भएको देखिदैन । बीमा समितिले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार तीन प्रकारका व्यवसाय ९निर्जीवन बीमा, लघु बीमा र जीवन बीमा गरी १७ कम्पनीले लाइसेन्सको लागि प्रस्ताव पेश गरेको देखिन्छ ।

बीमा समिति उच्च स्रोतका अनुसार निर्जीवन बीमा कम्पनीतर्फ मुक्तिनाथ इन्स्योरेन्स, महालक्ष्मी जनरल इन्स्योरेन्स, अन्नपूर्ण जनरल इन्स्योरेन्स, रिलायवल इन्स्योरेन्स, मनकामना इन्स्योरेन्स, अभियान जनरल इन्स्योरेन्स, र उपकार जनरल इन्स्योरेन्सले आवेदन दर्ता गरेको देखिन्छ ।
अभियान निर्जीवन लघुबीमा, माछापुच्छ्रे माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी र हव माइक्रो इन्स्योरेन्स र उन्नती माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीले लघु बीमा व्यवसाय सञ्चालनको अनुमति माग गर्दै आवेदन दिएको भेटिएको छ ।

युनी लाइफ इन्स्योरेन्स, स्ट्याण्डर्ड लाइफ इन्स्योरेन्स, उपकार लाइफ इन्स्योरेन्स, पायोनिर, उपकार लाइफ र वायोनेट लाइफ नामक बीमा कम्पनीले जीवन बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अनुमति माग गर्दै आवेदन दिएको देखिन्छ । जीवन बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति चाहिने व्यवस्था ऐनमा छ । तर, निर्जीवन बीमा कम्पनी र लघु बीमा कम्पनीलाई इजाजत भने समितिको सञ्चालक समितिले दिन सक्ने छ भन्द फरक पर्दैन । सचेत भया ।