अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्र संकटमा पर्न थालेको भनी भइरहेको प्रचारलाई नियोजित हल्लाको संज्ञा दिएका छन् । सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पूँजीगत खर्च सम्बन्धी अन्तरमन्त्रालयगत छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले मुलुकको अर्थतन्त्रका सूचकहरुमा संकट आएको भनी भ्रम छर्न खोजिएको बताए ।

‘पुँजीगत खर्चको स्थिति कमजोर छ, यो कुरा साँचो हो । तर अन्य सूचकहरु संकटमा रहेको भन्ने कुरा नियोजित हल्ला हो ।’ उनले भने ‘पुँजीगत खर्च बढाउनै पर्छ, तरलता अभाव हटाउन पनि पुँजीगत खर्च आवश्यक छ ।’

मन्त्री शर्माले पुँजीगत खर्चको गति बढाउन वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित विद्यमान ऐन, नियम संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । वन क्षेत्रमा पर्ने पूर्वाधार निर्माणको लागि वन मन्त्रालयबाट सम्पादन गरिनुपर्ने कामहरु मौजुदा ऐन नियमको कारण चाँडो हुन नसक्ने र त्यसबाट पुँजीगत खर्च प्रभावित हुने गरेको भन्दै मन्त्री शर्माले त्यसमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले पुस महिनाभित्र आ-आफ्नो मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ३० प्रतिशत पुर्याउन विभिन्न मन्त्रालयलाई आग्रह गर्नुभयो । पुँजीगत खर्च बढाउन अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने सहमति, समन्वयलगायतका कार्यहरू समयमै गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।

पुस महिनाभित्र ३० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयको बजेट रकमान्तर गरी खर्च भइरहको ठाँउमा पठाइदिने तयारी भइरहेको जानकारीसमेत मन्त्री शर्माले दिए । ‘जसले खर्च गर्नसक्छ उसैलाई बजेट थपिन्छ, खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयको बजेट कटौति हुन्छ । रकमान्तर गरेर पठाइन्छ ।’ उनले भने ।

वनसँग सम्बन्धित समस्याहरुको चर्चा गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री शर्माले निजी जग्गामा भएको काठसमेत जनताले उपयोग गर्न नमिल्ने खालको नीति नियम बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘निजी जग्गामा भएको काठ काटेर उपयोग गर्दासमेत कार्वाही गर्ने गरिएको छ । यो ठीक भएन । नियम परिवर्तन गरौं ।’ उनले भने ‘नेपालको जंगलमा बहुमूल्य काठ कुहिएर खेर जाने स्थितिको अन्त्य गरौं । नेपालकै काठ सदुपयोग गर्नमिल्ने खालको नियम, कानुन बनाऔं ।’

यस्तै उनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा दिइने गरेको दैनिक ज्याला ५१७रुपैयाँ ज्यादै कम भएकोले त्यसलाई बढाएर एक हजार रुपैयाँको आसपास पुर्याउने गरी कार्यविधि बनाउन श्रम मन्त्रालयलाई आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले करको दायरामा आएका होटल तथा रेष्टुरेन्टहरुलाई २४ सै घण्टा खुला राख्न उपयुक्त हुने सुझाव दिए । यसो गर्दा व्यवसाय फष्टाउने र राजश्व वृद्धिमा पनि सहयोग पुग्ने उनले बताए । त्यसको लागि आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन गृहमन्त्रालय तयार रहेको मन्त्री खाँणको भनाइ छ । कृषिमन्त्री महिन्द्र राय यादवले सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोकेर मात्र नहुने भन्दै कृषकबाट धान खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिए । ठेक्का प्रक्रियाबाट समयमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउन नसकिने भन्दै उहाँले तत्काल जीटुजी प्रक्रियाबाट खरिद गर्न सुझाव दिए ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले कुल दरबन्दीको ४० प्रतिशत कर्मचारी खाली रहेको र प्राविधिक क्षेत्रका थप ५० प्रतिशत कर्मचारी भर्ती गर्नुपर्ने अवस्था रहेको जानकारी गराए । कर्मचारीको अभावमा पनि पुँजीगत खर्च प्रभावित भएको उनको तर्क छ ।
वन तथा वातावरणमन्त्री रामसहायप्रसाद यादवले पुँजीगत खर्च वृद्धिको लागि वनसँग सम्बन्धित समस्याहरु समाधान गर्नेगरी नियमावली परिवर्तन गर्न लागिएको जानकारी दिए ।

युवा तथा खेलकुदमन्त्री महेश्वरजंग गहतराजले युवा स्वरोजगार कोषबाट प्रदान गरिने ऋणको व्याजदर चलन चल्तीको भन्दा कम बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउदै त्यसको लागि सहजीकरण गरिदिन अर्थमन्त्रालयलाई आग्रह गरे ।

कृषि बिकास बैंकको अध्यक्षमा रमेशकुमार के.सी. नियूक्त भएका छन् । उनी बैंक संचालक समितिबाट बैंक संचालक समितिको अध्यक्ष पदमा नियूक्ति भएक हुन् । नवनियूक्त अध्यक्ष नेपाल सरकारको विभिन्न निकायमा रहि महत्वपूर्ण जिम्मेवारी लिई लामो अनुभव हांसिल गरेका छन् ।

निज हाल अर्थमन्त्रालय वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख पदमा कार्यरत रहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन अनुसार नवनियूक्त बैंक अध्यक्षलाई नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर समक्ष सपथ ग्रहण गराउनु पर्ने प्राबधान अनुसार अध्यक्ष रमेशकुमार के.सी.लाई नेपाल राष्ट्र बैंकको केन्द्रिय कार्यालय बालुवाटार काठमाडौमा गर्भनर श्री महाप्रसाद अधिकारीले सपथ ग्रहण गराएका छन् ।

उक्त अवसरमा नेपाल राष्ट्र बैंकका डिपुटी गर्भनरहरु क्रमशः डा. निलम ढुंगाना तिम्सेना, बम बहादुर मिश्र, बैंक नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक देव कुमार ढकाल, सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक गुणाखर भट्ट, नेपाल राष्ट्र बैंकका बोर्ड सचिव मुक्ती प्रसाद सापकोटा, कृषि विकास बैंकका संचालक समिति सदस्य संजिव पौडेल, डा.इन्दिरा मास्के श्रेष्ठ, बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल कुमार उपाध्याय, कम्पनी सचिव तथा प्रवक्ता हिमलाल पौडेल समेत को उपस्थिती थियो ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले करको दायरामा आएका होटल तथा रेष्टुरेन्टहरुलाई २४ सै घण्टा खुला राख्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन्।
सोमवार अर्थ मन्त्रालयमा आयोेजित पूँजीगत खर्च सम्बन्धी अन्तरमन्त्रालयगत छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले होटल रेष्टुरेन्टलाई २४सै घण्टा खुला गर्दा व्यवसाय फष्टाउने र राजश्व वृद्धिमा पनि सहयोग पुग्ने बताए।

‘त्यसको लागि आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन गृहमन्त्रालय तयार रहेको छ,’ उनले भने।

अहिले सरकारले नै स्थानीय प्रशाषन प्रयोग गरेर होटल रेष्टुरेन्ट रातभरी खोल्न दिँदैन। पर्यटकीय स्थलमा होटलहरु पनि मध्यरातसम्म पनि खोल्न पाइँदैन।

यता कृषिमन्त्री महिन्द्र राय यादवले सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोकेर मात्र नहुने भन्दै कृषकबाट धान खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिए।

पोखरा फाइनान्सको सेयर रजिष्ट्रारमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त भएको छ । सेयर रजिष्ट्रार सम्बन्धी कार्य गर्नको लागि पोखरा फाइनान्स र प्रभु क्यापिटलबीच सम्झौता भएको हो ।

सम्झौतामा पोखरा फाइनान्सका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रविचन्द्र गुरुङ्गज्यले र प्रभु क्यापिटलको तर्फबाट प्रमुख व्यापार अधिकृत बासु थपलियाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

२०७८ पुस ५ गतेदेखि लागू हुने गरी पोखरा फाइनान्सले प्रभु क्यापिटललाई सेयर रजिष्ट्रारमा नियुक्त गरेको हो ।

सेयर राजिष्ट्रारको रुपमा प्रभु क्यापिटलले पोखरा फाइनान्सको धितोपत्र कारोबार सम्बन्धी अभिलेख राख्ने, दाखिला खारेजी गर्ने, नामसारी तथा रोक्का राख्ने एवं सेयरधनीको लगत अद्यावधिक गर्ने लगायतका कार्यहरु गर्नेछ ।

अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दाका आरोपी अमर टण्डनमाथि अनुसन्धान पुरा नगरी म्याद गुजार्ने अनुसन्धान अधिकृतलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले स्पष्टीकरण सोधेको छ । रुपन्देहीको वुटवल–११ स्थित मिलन चोकमा२०६४ माघ २९ मा भएको अपहरणको घटना अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतहरुले लापरवाहीपूर्वक म्याद गुजारेका थिए । सो घटनामा हाल बहालमा रहेका डिएसपीहरु माधव बुढाथोकी, भिमलाल भट्टराई इन्सपेक्टर ऋषिराम घर्तिमगर र राजु कार्कीसहित १५ जनालाई स्पष्टीकरण सोधिएको हो ।

रुपन्देही अमुवाका अमर टण्डनमाथिको अनुसन्धान पूरा नगरी म्याद गुजारेको घटना छानविन गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक (एसएसपी) भीम प्रसाद ढकालको नेतृत्वमा छानविन समिति बनाएको थियो ।

छानविन समितिको रिपोर्टका आधारमा १५ जना प्रहरी अधिकारीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी बसन्त कुँवरले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।

रुपन्देही अमुवा घर भएका टण्डनको समूहले मिलनचोकबाट ६२ वर्षीय टीकाराम अर्याललाई अपहरण गरेका थिए । तर, सो अभियोगमा टण्डन बिरुद्ध उजुरी दर्ता हुँदादेखि हालसम्मको अनुसन्धानको म्याद नै नहेरी अनुसन्धान अधिकृतहरुले म्याद गुजारेका थिए ।

अपहरण हुँदा इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रमुख थिए तत्कालीन डिएपी जगतमान श्रेष्ठ । श्रेष्ठले प्रहरी उपरिक्षक (एसपी) दर्जाबाट अवकाश पाएका छन् । अनुसन्धानमा संलग्न तत्कालिन इन्सपेक्टर नविन कार्कीले पनि अवकाश पाएका छन् ।

छानविन प्रतिवेदनका आधारमा पहिलो चरणमा अनुसन्धानमा संलग्न तत्कालिन प्रहरी निरीक्षकहरुलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ । शुरुमा जतमान श्रेष्ठ र पछिल्लो समय डिएसपी प्रतिक सिंह राठौर इप्रका वुटवलको इन्चार्ज हुँदा सो घटनामा लापरवाही भएको छानविन समितीको ठहर छ ।