जोडिनुहोस
सोमवार, पुस ७, २०८२
सोमवार, पुस ७, २०८२

मेगा बैंकको ११ औं बार्षिक साधारणसभा सम्पन्न : १२.०७ प्रतिशत लाभांश पारित

मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडले शेयरधनीहरुका लागि बोनस शेयरसहित १२ दशमलव ०७ प्रतिशत लाभांश पारित गरेको छ ।

काठमाडौँमा मंगलबार सम्पन्न मेगा बैंकको एघारौं बार्षिक साधारण सभाले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ सम्म सञ्चित मुनाफा एवं वितरणयोग्य रकम मध्येबाट हाल कायम चुक्ता पुँजीको १२ दशमलव ०७ प्रतिशतले हुन आउने १ अर्ब ७६ करोड ८८ लाख ५४ हजार २ सय ७० रुपैँया ३८ पैसा लाभांश पारित गरेको हो । त्यसमध्ये चुक्ता पुँजीको १० प्रतिशतले हुन आउने १ अर्ब ४६ करोड ५४ लाख ९६ हजार ४ सय ९५ रुपैँया ७६ पैसा बोनस शेयर र २ दशमलव ०७ प्रतिशतले हुन आउने रकम ३० करोड ३३ लाख ५७ हजार ७ सय ७४ रुपैंया ६२ पैसा नगद लाभांश साधारण सभाले पारित गरेको छ ।

साधारण सभाले बैंकमा वैदेशिक रणनीतिक साझेदार ल्याउन सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी पनि दिएको छ । यसैगरी, गाभ्ने अथवा गाभिने (मर्जर) र प्राप्ति गर्ने सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार मर्जर समिति गठन गर्न, समझदारी गर्न, मुल्यांकनकर्ता नियुक्त गर्न र शेयर आदानप्रदान अनुपात निर्धारण लगायतका कार्यका लागि साधारण सभाले सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिएको छ ।

साधारण सभामा मन्तव्य राख्दै मेगा बैंकका अध्यक्ष भोजबहादुर शाहले निक्षेप संकलन, व्यापार प्रवद्र्धन र लगानीकर्ताको जेथा वृद्धि र लाभांशको दृष्टिकोणले पहिलो पाँचौँ बैंक भित्र स्थापित गर्ने लक्ष्य लिइएको जानकारी दिनुभयो । ‘कोरोनाको कहरबाट संक्रमित र आतंकित जनशक्ति र थलिएका उद्योग÷व्यवसाय तथा अर्थतन्त्रका बीचमा पनि समकक्षी बैंक÷वित्तीय संस्थाहरुको तुलनामा दोहोरो अंकमा उचित लाभांश वितरण गर्ने अवस्थामा आइपुगेका छौं । पञ्चवर्षीय योजनामा बैंकको लाभांशको दरलाई वृद्घि गर्दै लगिने र अर्थतन्त्र लगायत नियमनकारी निकायको नीति तथा निर्देशनहरु अनुकुल रहेमा लाभांश दरलाई २० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएका छौं,’ अध्यक्ष शाहले भन्नुभयो – ‘वित्तीय बजारमा मेगा बैंक नेपाललाई एक प्रतिष्ठित, अब्बल तथा जनप्रिय बैंकको रुपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

शाखाको सञ्जाल विस्तार नभएका जिल्ला, नगरपालिका एवं पालिकामा शाखा खोल्ने नीति लिइने जानकारी गराउँदै अध्यक्ष शाहले उत्पादनमूलक तथा आयातलाई प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने रोजगारमूलक उद्योग व्यवसायमा लगानी केन्द्रित गर्ने गरी ठूला उद्योग तथा परियोजनाहरुमा लगानीकर्ता समूहको ‘लिड बैंक’का रुपमा मेगा बैंकलाई स्थापित गर्दै लगिने बताउनुभयो । यसैगरी, काठमाडौंको विशालनगरमा आगामी तीन वर्ष भित्र सुविधा सम्पन्न कर्पोरेट अफिस निर्माण गर्ने कार्यलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाइने उहाँले बताउनुभयो ।

अध्यक्ष शाहले मेगा बैंकले गरेको व्यापार प्रवद्र्धनका आधारमा प्राप्त मुनाफाबाट राष्ट्रलाई ३० प्रतिशतका दरले कर भुक्तानी गरेर राष्ट्रिय ढुकुटीलाई सम्वृद्ध बनाउँदै आएको स्मरण गर्नुभयो । जस अन्तर्गत यस आर्थिक बर्ष २०७७÷०७८ मा एक अर्ब एक करोड सत्र लाख पच्चीस हजार पाँच सय त्रिहत्तर रुपैया राजश्व दाखिला गरेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार, मेगा बैंकले गत वर्षको तुलनामा ५१% बढी राजश्व दाखिला गरेको छ ।

आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै सामाजिक उत्तरदायित्व वहनलाई समुदायमा बैंक र यसको सोचलाई स्थापित गराउँदै आएको मेगा बैंकले गत आर्थिक बर्ष १ करोड ३५ लाख कोभिडको रोकथाम तथा उपचारका निमित्त राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक कोषहरुमा उपलब्ध गराएको थियो भने यस वर्ष संघिय÷प्रादेशिक वा पालिका स्तरीय अस्पतालहरुको आकस्मिक कक्ष तथा बालकक्षको सुधार÷उपचारार्थ खर्च गर्ने नीति लिएको छ । शिक्षामा बालिकाहरुको पहँुचलाई स्थापित गर्दै महिला सशक्तिकरणमा टेवा पु¥याउन र मेगा बैंकमै रोजगारीको अवसर सृजना गर्न बैंकले “एक शाखा दुई छोरी” कार्यक्रम अन्र्तगत सामुदायिक विद्यालयहरुमा कक्षा १ देखि १२ सम्म अध्ययनरत ३९० जना छात्राहरुलाई वार्षिक रुपमा ४३ लाख रकम बराबरको छात्रवृति उपलब्ध गराएको छ । यो छात्रवृतिले शाखा संचालित वडा÷पालिकामा मेगा बैंकलाई जनताको बैंकको रुपमा स्थापित गरेको छ भने मेगा बैंकले “बैंक अफ दि इयर २०१९” नामक अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार प्राप्त गर्दा प्रमुख आधारशिला बनेको थियो ।

साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनुपमा खुञ्जेलीले बैंकको संचालन सुव्यवस्थित किसिमले परिलक्षित बाटोमा आधार शिविरहरु खडा गर्दै गन्तव्यको उचाई तर्फ अग्रसर भएको बताउनुभयो । ‘हामीले कोरोनाको कहरबाट थलिएको उद्योग÷व्यवसाय र अर्थतन्त्रमा पनि सम्भावनाहरुको खोजी गर्दै व्यापार प्रवद्र्धनलाई त्यतातर्फ मोडेका छौं । जसका कारण मेगा बैंकको वित्तिय परिसचूक सन्तोषजनक रहेको छ ।’– सिइओ खुञ्जेलीले भन्नुभयो ।

चालु आर्थिक बर्षको पहिलो त्रैमासिक अवधिसम्म बैंकको कुल निक्षेप २ अर्ब ९९ करोड रुपैँयाले बृद्धि भई १ खर्ब ४८ अर्ब २८ करोड रुपैँया पुगेको छ । यसैगरी, खुदकर्जा ८ अर्ब ५० करोड रुपैँयाले बृद्धि भई १ खर्ब ४४ अर्ब ५० करोड रुपैँया पुगेको छ । चालु आर्थिक पहिलो त्रैमासमा बैंकले ९१ करोड ४७ लाख रुपैँया खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ ।

मेगा बैंकले बिभिन्न छुट तथा सुविधाहरु प्रदान गरिरहेको जानकारी दिँदै सिइओ खुञ्जेलीले ब्याज रकममा छुट, ब्याजदरमा छुट, किस्ताको भाका अवधि विस्तार, कर्जा पुनर्तालिकीकरण, जरिवाना छुट लगायतले कोभिडबाट प्रभावित ग्राहकहरुलाई राहत मिलेको बताउनुभयो । सिइओ खुञ्जेलीका अनुसार, कोभिडबाट प्रभावित देशको अर्थतन्त्रलाई उकास्न मेगा बैंकले करिब ५ अर्ब ७४ करोड रुपैंया सहुलियत कर्जा र ३ अर्ब ७६ करोड रुपैंया पुनर्कर्जाहरु प्रवाह गरेको छ ।

दिगो विकासका साथ नयाँ प्रविधिसहित अघि बढ्दै गरेको मेगा बैंकलाई आधुनिक प्रविधिमैत्री ‘डिजिटलाइज्ड बैंक’ बनाउन चाहेको सिइओ खुञ्जेलीले बताउनुभयो । बन्दाबन्दीको अवस्थामा पनि बैंकले सर्वसाधारणहरुलाई बैंकिङ सेवा र सुविधाहरु अटुट रुपमा प्रदान गरेको स्मरण गर्दै सिइओ खुञ्जेलीले डिजिटल प्रडक्ट विभाग स्थापना गरी अत्याधुनिक सेवाहरु सञ्चालनमा ल्याइएको जानकारी दिनुभयो । ग्राहकलाई आफ्नै घरमा बसी भिडियोमार्फत कुराकानी गरी खाता खोल्ने सुविधा स्वरुप मेगा बैंकले नेपालमै पहिलो ‘भिडियो अकाउन्ट ओपनिङ सिस्टम’, ‘च्याटबट’, टिक बैंकिङ जस्ता सेवा संचालनमा ल्याएको उहाँले बताउनुभयो ।

अहिले उपत्यका र उपत्यकाबाहिर गरी मेगा बैंकका २०३ वटा शाखा कार्यालयहरु, २४ वटा एक्सटेन्सन काउन्टरहरु, १ सय ३९ वटा एटीएम मेशिन तथा ५९ वटा शाखारहित बैंकिङ केन्द्रहरु रहेका छन् ।

नबिल बैंकद्धारा ‘नबिल फेलोशीप’ कार्यक्रमका लागि आवेदन माग

नबिल बैंकले ‘नबिल फेलोशीप’ कार्यक्रमका लागि आवेदन माग गरेको छ । यो तालिम आवासीय तालिममा आधारित रहेको बैंकले जनाएको छ । यसका लागि बैंकले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ब्यबस्थापन संकायको स्कुल अफ म्यानेजमेन्टसँग सम्झौता गरेको छ । यसै गरी एक वर्षसम्मको आवश्यक सहयोगसहित ४० सहभागिलाई संलग्न गराउने ६ महिने सिकाइमा आधारित यो कार्यक्रमले १८ देखि ५० वर्ष भित्रका इच्छुक व्यक्तिलाई उद्यमको शुरुवात गर्न सक्षम बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।

कार्यक्रममा सहभागि हुन चाहने व्यक्तिले तोकिएको मापदण्ड अनुसार निवेदन दिन सक्नेछन् । छनोटमा परेका व्यक्तिहरुलाई उद्यमशीलताको तालिम दिइने छ । उनीहरुका लागि तालिम अवधिमा बस्ने, खाने सुविधा उपलब्ध हुनेछ ।

संभाव्य सामाजिक उद्यममा इच्छा भएका, सोच बनाएका र आवश्यक मात्रामा आफ्नो लगानी गर्न तयार भएका व्यक्तिहरु यो कार्यक्रममा सहभागि हुन सक्नेछन् ।

२५ औं वर्षमा एनसीसी बैंक

नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक स्थपनाको २५ औं वार्षिकोत्सव बिभिन्न कार्यक्रम गरी मनाईएको छ ।

२८ असोज २०७८ मा २५ औं वर्षमा प्रवेश गरेको बैंकले २३ मंसिरमा देशभरका विभिन्न ९ वटा शाखा कार्यालहरुमा रक्तदान कार्यक्रम राखेको थियो । यस्तो कार्यक्रमबाट ५७१ पोइन्ट रगत संकलन भएको छ ।

मिति २०७८ मंसिर २८ गते, मंगलवार बैंकले वार्षिकोत्सवको अवसरमा शुभकामना आदन–प्रदान तथा सम्मान कार्यक्रम राखिएको छ । सन १९९६ अक्टोबर १४ मा भैरहवाको सिद्धार्थनगरमा कार्यालय खोली स्थापना भएको हो ।

२५ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा राखिएको कार्यक्रममा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) रमेशराज अर्यालले बैंकिङ बजारमा बैंकको उपस्थिती थप बलियो बनाउदै लैजाने गरी काम गरिरहेको बताउनु भयो ।

उहाँले बैंकमा रहेको निक्षेप जनताको लगानी भएको भन्दै यसको सुरक्षा गर्न बैंकको प्राथमिक दायित्व भएको बताउनु भयो । कर्मचारीलाई सम्बोधन गर्दै सिईओ अर्यालले इमान्दारिताताको साथ काम गर्नको लागि आग्रह गर्नु भयो । आफू पनि तल्लो पदबाट सिईओसम्म बन्न सफल भएको भन्दै अन्य कर्मचारीलाई पनि मुख्य भूमिकामा आउने गरी काम गर्नको लागि आग्रह गर्नु भयो ।

समारोहमा बैंकका सञ्चालक समिति अध्यक्ष उपेन्द्र केशरी न्यौपानेले बैंक एक सवल तथा सक्षम संस्थाको रुपमा काम गर्दै गएको र सेवालाई नै प्राथमिक उद्देश्यको रुपमा लिनुर्पने बताउनु भयो, साथै यस कम्पनीका संचालक इमान सिंह लामा र सुमन कुमारी जोशीले शुभकामना व्यक्त गर्नु भयो ।

बैंकले २५ वर्षदेखि निरन्तर काम गर्ने ५ कर्मचारीलाई सम्मान गरेको छ । जसमा अमिता श्रेष्ठ, जुली श्रेष्ठ, सरिना पाण्डे मंगल बहादुर बलामी र राजमान डंगोल रहनु भएको छ ।
देशैभर शाखा सञ्जाल फैलिएको एनसीसी बैंकले ७ वटै प्रदेशमा गरी १३७ शाखा १० वटा एक्स्टेन्सन काउन्टर र ११४ वटा एटिएम वुथहरु सञ्चालन गरीे ग्राहकहरुलाई स्तरीय सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । एनसीसी बैंक २५ वर्ष देखि आम नागरिकका माझ विश्वासिलो बैकिङ सेवा प्रवाह गर्नुका साथै सामाजिक कार्यहरुमा पनि सक्रीय रुपमा सहभागी हुदै आएको छ ।

महालक्ष्मी विकास बैंकद्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर संचालन

महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेडकोे सुकेधारा शाखाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर संचालन गरेको छ । धुम्रबराह माध्यामीक विद्यालयको प्रागंणमा संचालित उक्त शिविरमा प्रमुखतः कोभिड एन्टीजेन, रक्तचाप र सुगरको निस्शुल्क परिक्षण गरिएको हो । 

यस निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरबाट करिव एक सय जना लाभन्वीत भएको कुरा बैंकले जनाएको छ । उतm अवसरमा विश्वब्यापी महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाईरस नियन्त्रणका लागीे केही प्रयास र समयमै रोगबारे जानकारी होस भन्ने हेतुले उक्त कार्याक्रम आयोजना गरीएको कुरा सुकेधारा शाखाका शाखा प्रबन्धक कुमार अधिकारीले जानकारी गराए । 

यस बैंकले प्रदेश नं १ मा ५, प्रदेश नं २ मा १५, बाग्मती प्रदेशमा ३७, गण्डकी प्रदेशमा ९, लुम्बिनी प्रदेशमा १८, कर्णाली प्रदेशमा २ र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा १७ वटा गरी कुल १०३ वटा शाखाहरु मार्फत करिब ६ लाख ग्राहकहरुलाई उच्चस्तरीय वित्तीय सेवाहरु सरलिकृत तवरले प्रदान गर्दै आइरहेको छ । 

सिटिजन्स बैंकका ग्राहकहरुले स्पर्श मल्टि स्पेसालीटिमा विशेष छुट पाउने

सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड र वीरगन्ज स्थित स्र्पश मल्टि स्पेसालीटि हस्पिटलबीच एक सम्झौता भएको छ । बैंक र अस्पतालबीच सिटिजन्स बैंकका कार्डबाहकहरूलाई विशेष छुट दिने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर पश्चात् सिटिजन्स बैंकका कार्डबाहकहरुले स्पर्श मल्टि स्पेसालीटि हस्पिटलको सेवा सुविधामा विशेष छुट पाउनेछन् । यस किसिमको सहकार्यबाट बैंकका ग्राहकहरु लाभान्वित हुने विश्वास बैंकले लिएको छ ।

हालसम्म बैंकको कार्ड नभएका ग्राहकहरुलाई पनि तत्कालै नयाँ कार्ड उपलब्ध गराउन सिटिजन्स बैंकले इन्स्ट्यान्ट कार्डको व्यवस्था पनि गरेको छ । मोबाइल बैकिङ्ग मार्फत खानेपानी, विजुली तथा इन्टरनेटको बिल भुक्तानी, प्रिपेड तथा पोष्टपेड मोबाइल बिल भुक्तानी, र मुद्दती खाताको आवेदन दिन सक्ने लगायतका व्यवस्था गरेको जानकारी बैंकले गराएको छ ।

सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले देशैभरी फैलिएका आफ्ना १७४ वटा शाखा, १२३ वटा एटिएम र ८७ वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग ईकाईहरुबाट करिव १२ लाख ८० हजार ग्राहकवर्गलाई आधुनिक बैंकिङ्ग सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको छ ।

नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकका पाण्डेले कौडीको मूल्यमा हिमालयन बैंक खान खोजेपछि मर्जर भाँडिदैः राष्ट्र बैंक बेखबर !

नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकका सदाबहादर अध्यक्ष पृथ्वी बहादुर पाण्डेले हिमालयन बैंक कौडीको मूल्यमा खान खोजेपछि यी दुवै मर्जर भाडिएको छ भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक मर्जर सम्झौता पछि नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकका अध्यक्ष पाण्डेको निर्देशनमा डिडिए गरिएका सम्पत्ती र करछली बाहिर आएपछि हिमालयन बैंक बोर्ड (सञ्चालक समिति) मर्जर गर्ने कि नगर्ने बारेमा छलफलमै छ । मर्जर कसैले भाँडेको छैन हेक्का होस् ।

नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकका अध्यक्ष पाण्डेले विवादमा परेको अर्बौको सम्पत्ती, कर छली गरेका शेयरहरुलाई डिडिए गराएर स्वाप रेसियो हिमालयन बैंककै सरह १००=१०० गर्ने बताउदै आएपछि मर्जर अन्यौलमा फसेको चाहि सत्य हो गर्भनर साब हेक्का होस् ।
नेपालको कानूनमा विवाद भएमा मुद्दा मामिलामा परेका सम्पत्ती र कर छली गरेका शेयरलाई मान्यता दिनु पर्दछ भन्ने देखिदैन । गभर्नर साब । हेक्का होस्् । हिमालयन बैंकका शेयरधनीहरुलाई हानी नोक्सानी पुग्ने गरि विवादका जग्गा र कर छली गरेका शेयर देखाएर डिडिए गरेपछि मर्जर विवादमा फस्दै गएको छ भन्दा फरक पर्दैन ।

हिमालयन बैंकलाई जसरी पनि कब्जामा लिएर राणा परिवार र पाण्डे परिवारले कब्जा गर्ने खोजी रहेका छन् भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । हैसियत अनुसारको स्वाप रेसियो बनाउनुको सट्टा दुबै बैंकको १०० बराबर १०० गरिनुले हिमालयन बैंकका शेयरधनी माथी अन्याय हो भन्दा फरक पर्दैन । अहिले नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकका अध्यक्ष पाण्डे एण्ड कम्पनीले जसरी पनि सत्ता र शक्तिको भरमा जबरजस्ती हिमालयन बैंक कौडिको मूल्यमा खान लागि गरेको भेटिएको छ । गर्भनर साब हेक्का होस् ।

जसरी पनि पाण्डे परिवार र राणा परिवारले हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकलाई मर्जर गराएर आफ्नो पारिवारिक शेयर बढाएर बैंकको अध्यक्ष भिनाजु पृथ्वी बहादुर पाण्डे र सीइओ साला अशोक राणा भएर बैंकलाई चलाउने योजना बनाएपछि मर्जर बारे अन्यौल पैदा भएको हो । मर्जर कसैले भाँडेको छैन । के आ्नो सम्पत्तीको रक्षा गर्नु मर्जर भाँड्नु हो र गर्भनर साब ? हिमालयन बैंकका लाखौं शेयरधनीहरुले हामी मर्जर गर्दैनौ भन्न पाउँदैनन् र गर्भनर साब ? सचते भया ।

आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक पौडेलको दादागिरीले हद नाग्योः अर्थमन्त्री शर्मा बेखबर !

नेपालको कानून दैबले जानुन भन्ने पुरानो उखान आन्तरिक राजश्व विभागमा लागु भएको छ भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । राज्यको महत्वपूर्ण अंक महालेखा परिक्षकको कार्यालयले कर तिराउन पर्ने भनी मौखिक होइन लिखितरुपमै निर्देशन दिए पनि आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेल कर नउठाउने भन्दै चुनौती दिएको फेला परेको छ ।

ठूला करदाताहरुको बक्यौता मिलान गर्दा ठूलो कमशिन लिन पल्केका महानिर्देशक पौडेलले राज्यलाई चुनौती दिँदै महालेखा परिक्षकको निर्देशन नमान्ने विभिन्न सञ्चार माध्याममा अन्र्तवार्ता दिएका छन् । भन्दा फरक पर्दैन । तर, उनीले आफ्नो प्रतिबद्धतामा राज्यलाई नै तीन छक्क पार्ने कुरा लेखेको भेटिएको छ । उनीले भनेका छन् । कर उठाउने दायित्व मेरो हो । तर, उनीले नै भनेका कुरा अब लागु नहुने प्रस्टै देखिन्छ । के छ प्रतिबद्धता पत्रमा ? यो हामीले जस्ता तस्तै राखेका छौं ।

राज्यलाई नै चुनौती दिँदै आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक पौडेलले एफपीओ विक्री गरेको नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लगायत २४ वाणिज्य बैंक र १३ विमा कम्पनीहरुको सवा ६ अर्ब थप कर नउठाउने धम्की दिएको भेटिएको छ । अर्थमन्त्रीज्यू हेक्का होस् ।

नेपालको कानूनले आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशकले राज्यकै अर्को अंगले औल्ल्याएका कर उठाउदिन भन्नु राज्यलाई चुनौती दिनु हो भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ज्यू हेक्का होस् । तत्कालै छानवीन गरिन महानिर्देशक पौडेलमाथी कारबाही होस् ।
हेरौ कस्तो कम्पनीहरुले कति राजश्व छली गरेका छन् ?

महानिर्देशक पौडेलले एक अनलाईनलाई भनेका छन्ः– महालेखा परिक्षकको कार्यालयले औल्याएका एफपिओ विक्रीको कर उठाउने मेरो दायित्व होइन । कसो हो अर्थमन्त्री ज्यू ? राज्यको ढुकुटीबाट घरको चुलो बाल्ने महानिर्देशकलाई यस्तो भन्ने अधिकार कसले दियो ?
१२ सूचीकृत कम्पनीहरुले आफ्नो पुँजी बढाउने माध्यमका रुपमा लिएको थप सार्वजनिक निस्काशन (एफपीओ बिक्री) गर्दा ६ अर्ब २१ करोड ३८ लाख रुपैयाँ थप राजस्व तिर्नुपर्ने भएको छ । भन्दा फरक पर्दैन ।

कम्पनीहरुले पुँजी वृद्धि गर्दा एकातिर सरकारलाई कर तिर्नुपर्ने र अर्कोतिर प्राप्त थप रकमले कम्पनी बलियो हुने मात्र नभई पूर्व लगानीकर्तालाई फाइदा हुने भएपछि विभिन्न कालखण्डमा एफपीओ बिक्री गर्ने होड थियो । तर, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले एफपीओ बिक्री गर्दा थप रकममा कर छली भएकाले पुनः रकम उठाउन भनेपछि एफपीओ बिक्री गरेका कम्पनीहरुले यो कर तिर्नै पर्ने देखिन्छ ।
अहिले आन्तरिक राजस्व विभागले कुन कम्पनीसँग कति रकम उठाउनुपर्ने भनी हिसाबकिताब गरिरहेको छ । महालेखाले एफपीओ निष्कासनमा कर छली भएको भन्दै एफपीओ र सेयर लिलामीबापत राज्यलाई २०७६÷७७ सम्म २४ वाणिज्य बैंक र १३ बिमा कम्पनीले ३ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ आयकर नदिएको उल्लेख छ ।

६ वाणिज्य बैंक, एक फाइनान्स, तीन बिमा कम्पनी तथा जलविद्युत्तर्फ बुटवल पावर कम्पनी र उत्पादनमूलक कम्पनीका रुपमा शिवम् सिमेन्टले थप निष्कासनबापत प्राप्त आम्दानीमा थप कर राज्यलाई बुझाउनुपर्ने भेटिएको छ ।

वित्तीय संस्थाले प्राप्त आम्दानीमा ३० प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्छ भने अन्य कम्पनीले २५ प्रतिशत मात्रै तिरे पुग्छ । वित्तीय संस्थातर्फ सिटिजन्स् बैंक इन्टरनेशनल, नेपाल बैंक, एनएमबी बैंक, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, नेपाल एसबीआई, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट र पोखरा फाइनान्स छन् भने बिमा कम्पनीतर्फ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, शिखर इन्स्योरेन्स र प्रिमियर इन्स्योरेन्स छन् । भन्दा फरक पर्दैन ।

एफपीओ जारी गरेका ग्रामीण विकास लघुवित्त र रिलायन्स फाइनान्सलाई भने थप कर लाग्ने छैन । कारण, उनीहरुले अंकित मूल्य १०० रुपैयाँमा नै एफपीओ जारी गरेका थिए । ग्रामीणले ९ लाख ७५ हजार कित्ता र रिलायन्सले ५ लाख १४ हजार २ सय ८६ कित्ता एफपीओ बिक्री गरेको भेटिएको छ । यि र यस्ता कम्पनीको कर छलीलाई उठाउने दायित्व आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशकको हो कि होइन हेक्का होस् ।

ग्लोबल आइएमई बैंकको १३.५ प्रतिशत लाभांश पारित 

ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडको १५औँ वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को कुल मुनाफाबाट बैंकले आफ्ना शेयर धनीहरुलाई प्रस्ताव गरेको १० प्रतिशत बोनश शेयर र ३.५ प्रतिशत नगद लाभांश गरी जम्मा १३.५ प्रतिशत लाभांश दिने प्रस्तावलाई पारित गर्दै बैंकको १५औँ वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको हो । 

बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा सञ्चालन मुनाफा ७ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ र कर पछिको मुनाफा ४ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ आर्जन गरेको थियो । प्रस्तावित बोनश शेयर वितरण पश्चात बैंकको चुक्ता पुँजी २३ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ । 

साधारणसभामा बैंकको सञ्चालक समितिको तर्फबाट आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले ग्लोबल आइएमई बैंक आफ्नो स्थापना कालदेखि नै नेपाल सरकार एवं नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा घोषित नीतिहरुको परिपालनमा गर्दै आफ्ना शेयरधनीहरुलाई उचित लाभांश प्रदान गर्न कटिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।

बैंकले सदाझंै आफ्नो व्यावसायिक रणनीतिक योजना अनुरुप निक्षेप संकलन, कर्जा लगानी तथा व्यवसाय विस्तारका सन्तुलित रुपमा बैंकको उपस्थिती वृद्धि गर्दै जाने उहाँले बताउनुभयो । 

कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रतिकुल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न ग्राहकमैत्री अत्याधुनिक डिजिटल प्रविधि मार्फत सेवा प्रवाह गर्दै ग्राहकहरुलाई थप प्रभावकारी सेवा पुर्याउन लागीपरेको पनि उहाँले जानकारी गराउनुभयो । 

साथै, बैंकले अझै सर्वसुलभ बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्ने तथा राष्ट्र बैंकले २०७९÷८० लाई विद्युतीय भुक्तानी कारोबार प्रवद्र्धन वर्षको रुपमा मनाउने घोषणाअनुसार देशैभर डिजिटल भुक्तानीका लागि बैंकिङ्ग साक्षरता कार्यक्रमहरु आयोजना गर्दै जाने पनि जानकारी गराउनुभयो । 

यसका साथसाथै, अध्यक्ष ढकालले शेयरधनीको आकांक्षाअनुरुप आगामी दिनमा उच्च लाभांश प्रदान गर्न बैंक प्रयासरत रहेको समेत बताउनुभयो । 

बैंकको खुद मुनाफा आ.व.२०७६÷७७ को तुलनामा आ.व.२०७७÷७८ मा ४३.२० प्रतिशतले वृद्धि भई ४ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ पुगेको हो ।

हाल बैंकले २ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी निक्षेप संकलन गर्नुका साथै २ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लगानी गरेको छ । 

सबै क्षेत्र र वर्गसम्म बैंकिङ्ग सेवाको पहुँच पु¥याउने उद्देश्यकासाथ बैंकले देशका ७६ जिल्लामा २८७ शाखा सञ्जाल तथा ३ अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क कार्यालय सहित ८५० भन्दा बढि सेवा केन्द्रबाट २७ लाख ग्राहकलाई प्रत्यक्ष बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । 

विओकेका कार्ड बाहकहरुलाई सस्तोडिलको सुपर डे योजनामा छुट

बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेडको डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड बाहक महानुभावहरुले सस्तो डिलको सुपर डे योजनामा रु. ३,००० सम्म छुट पाउनुहुनेछ । पछिल्लो समय ग्राहक महानुभावहरुमा प्रबिधिको प्रयोग गरि अनलाईन मार्फत आफुलाई आवश्यक विभिन्न समानहरु खरिद गर्ने बानी रहेकोले बैंकले आफ्नो कार्डबाहक महानुभावहरुलाई प्रबिधिको प्रयोगमा उत्प्रेरित गर्नुको साथै रु. ३,००० सम्मको विशेष छुटको योजना ल्याएको हो ।

सस्तोडिलले सुपर डे योजना डिसेम्बर १५ तारिख देखि १७ तारिख सम्म संचालन गर्न लागेको छ । जस अन्र्तगत सस्तो डिलको सुपर डे योजनामा बैंकको कार्डबाहक महानुभावहरुले आफ्नो डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरी अनलाइनको माध्यमबाट प्रिपेमेन्ट गर्दा १५% वा अधिकतम् रु ३,००० सम्मको छुटको सुबिधा पाउन सक्नुहुनेछ । यो योजनामा बैंकको कार्डबाहक महानुभावहरुले कार्डको माध्यमबाट अनलाइन भुक्तानी गरी रु. ३,००० सम्मको छुटसहित विभिन्न किसिमका अग्रणी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका सामानहरु खरिद गर्न सक्नुहुनेछ ।

बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेडले ९१ शाखा कार्यालयहरु, ८४ एटिएम र १० एक्स्टेन्सन काउन्टरबाट आफ्ना ग्राहक महानुभावहरुलाई उत्कृष्ट बैंकिङ्ग सुविधा प्रदान गर्दै आईरहेको छ ।

सुरुङ्गामा माछापुच्छ्रे बैंकको क्युआर कोड

 माछापुच्छ्रे बैंकले झापाको सुरुङ्गा बजारमा अवस्थित स्थानिय व्यवसायिहरुलाई क्यु.आर.कोड हस्तान्तरण गरी डिजिटल कारोबारको सुरुवात गरेको छ । नगदरहित कारोबारलाई प्रर्वद्धन गर्ने तथा ग्राहक तथा व्यापारिलाई सहज डिजिटल बैंकिङ्ग सेवाको पहुँच पुर्याउने लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको उक्त सेवाको कन्काई नगरपालिकाका मेयर राजेन्द्र कुमार पोखरेल र नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बम बहादुर मिश्रले संयुक्त रुपमा औपचारिक उद्घाटन गरेका थिए ।

माछापुच्छ्रे बैंक पूर्वी क्षेत्रका प्रमुख व्यवसाय अधिकृत डिल्लीराम गिरीले उद्घोषण गरेको उक्त कार्यक्रममा माछापुच्छ्रे बैंक प्रदेश नं. ०१ का प्रदेश प्रमुख दिपेन्द्र प्रसाद वाग्ले र दायित्व तथा बाहिय मामिला विभाग उप–प्रमुख प्रतिमा पाण्डेको उपस्थितिले स्थानिय व्यवसायिहरुलाई क्युआर कोड र डिजिटल बैंकिङ्गको बारेमा थप जानकारी लिन सहज भएको थियो । उक्त क्युआर कोड सेवा सुरु भएसंगै ग्राहकहरुले आफुले उपभोग गरेको बस्तु तथा सेवाको रकम भुक्तानी सिधै आफ्नो बैंक खाताबाट भुक्तानी गर्न सक्नेछन् ।

आफुले प्रयोग गरेको वस्तु तथा सेवाको आफ्नै बैंक खाता मार्फत डिजिटल भुक्तानी गर्दा ग्राहकको साथै व्यापरीलाई समेत खुद्रा पैसाको झन्झट नहुने, बचत गर्ने बानीको बिकास हुने, व्यापारीलाई हरेक दिन आफुले गरेको व्यापारबाट आएको पैसा जम्मा गर्न बैंकसम्म जानुनपर्ने लगायतका थुपै सुविधाहरुको कारणले गर्दा क्युआर कोड सेवाको पछिल्लो समय सवै वर्ग र क्षेत्रमा आर्कषण बढ्दै गएको छ । यहि कुरालाई मध्यनजर गर्दै माछापुच्छ्रे बैंकले पछिल्लो समय देशका धेरैजसो स्थानहरुमा आक्रमक रुपमा यो सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । 

स्थापना कालदेखि नै नयाँ नयाँ प्रविधिमा आधारित सेवा सुविधा ग्राहक माझ ल्याउन कटिवद्ध रहेको माछापुच्छ्रे बैंकले हालै मात्र नेपाली कर्मशियल बैंकिङ्ग इतिहासमा पहिलोपटक आफ्नै मोवाईल वालेट रेमिट्याप संचालनमा ल्याएको छ भने अन्य डिजिटल सेवाहरु जस्तै मोवाईल बैंकिङ्ग सेवा, इन्टरनेट बैंकिङ्ग सेवा, अनलाईन मार्फत खाता एंव मुद्धती खाता खोल्ने लगायतका थुप्रै अत्याधुनिक प्रविधिहरु आफ्ना ग्राहक माझ ल्याइसकेको बैंकले जनाएको छ ।

एनएमबिको भिडियो केवाईसी मार्फत खाता खोलेर कारोबार गर्दा २५ सयसम्म छुट

केवाईसी मार्फत खाता खोलेर पहिलो कारोबार गर्दा २५ सयसम्म छुट पाउने भएका छन् ।

यस योजना अन्तर्गत एनएमबिका ग्राहकले ओम्नि च्यानल (मोबाईल, ईन्टरनेट बैंकिङ्ग) मार्फत गरिने पहिलो कारोबार जस्तै दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद, विद्यायलको शुल्क, टप अप लगायतमा २,५०० वा १० प्रतिशतसम्म छुट पाउने भएका हुन् ।

केही समय अघि एनएमबि बैंकले भिडीयो केवाईसी, एक भिडियो कलमा आधारित ५ मिनेटमै देश वा विदेशमै रही खाता खोली कारोवार गर्न सकिने योजना ल्याएको छ । एनएमबि बैंक नेपाली बैंकिङ्ग जगतमै शुरुदेखी अन्त्यसम्मको पुर्ण डिजीटल रुपमा खाता खोल्ने प्रक्रिया शुरु गर्ने पहिलो बैंक हो ।

एनएमबि बैंक नेपालको मात्र होइन एसियाकै सर्वाेत्कृष्ट बैंकको उपाधी ‘बैंक अफ द ईयर एसिया २०२१’ अवार्डबाट सम्मानित भइसकेकाे छ । यसभन्दा अघि बैंकले २०१७, २०१८, २०२० मा पनि फाइनान्सियल टाइम्स लन्डनको ‘द ब्यान्कर’ पत्रिकाबाट लगातार तीन वर्षसम्म ‘बैंक अफ द इयर’ अवार्ड पाइसकेको छ ।

एनएमबि बैंकले हाल देशभरी २०१ शाखा, १३८ एटीएमहरू, ९ एक्सटेन्सन काउन्टरहरू मार्फत उच्चस्तरीय सेवा प्रदान गर्दै आइरहेका छ ।

विद्युत निर्यात बढाउन विज्ञको सुझाव, ‘ऊर्जा क्षेत्र डुबे सबै डुब्छ’

बिजुलीलाई कच्चा पदार्थका रुपमा मान्दै आन्तरिकरूपमा नै खपत गर्नुपर्ने र औद्योगिक विकासमा जोड दिनुपर्नेमा यस क्षेत्रका जानकारहरूको समान मत देखिएको छ ।

आन्तरिकरूपमा खपत बढाउने र बढी भएको बिजुली बङ्गलादेश र भारतमा समेत निर्यात गर्ने गरी कानूनी एवं प्राविधिक तयारी गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । इकोनमिक पोलिसी इन्क्युभेटर (इपिआइ) ले आयोजना गरेको ‘नेपालमा विद्युत् व्यापारको सम्भावना र चुनौती विषयक’ अन्तक्र्रियामा सहभागीले व्यापार घाटा घटाउनका लागि पनि बिजुलीको निर्यात जरुरी छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले राजनीतिक, आर्थिकभन्दा ऊर्जा कूटनीति नै बिजुली निर्यातका लागि अपरिहार्य रहेको बताइन । उनले अहिलेका अवस्थामा ऊर्जा कूटनीति नै निर्णायक हुने बताइन ।

अहिले छिमेकी देश भारतका लागि राजदूत भएका शङ्कर शर्मालाई समेत कार्यकाल सफलतामा ऊर्जा कूटनीतिमै भरपर्ने भनेर आफूले जोड दिएको बताइन । विद्यमान कानूनले नपुगेर नै नयाँ कानून ड्राफ्ट भएको भन्दै राजनीतिक अवरोध भएन भने यही हिउँदे अधिवेशनमा यो विधेयक पास हुने मन्त्री भुसालको भनाइ छ ।

“विद्युत् प्राधिकरणले कम्पनीमार्फत व्यापार गर्न पाउने गरी कम्पनीलाई अनुमति दिने तयारी भइरहेको छ”, उनले भनिन, “निजी क्षेत्रले पनि भरपर्दो आधार दिए विधेयक पास नभए पनि अनुमति दिन्छौं । त्यसका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको छ ।” उनले उपयुक्त आधारसहित बिजुली निर्यातको तयारी गर्नसमेत निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरिन । निजी क्षेत्रले भरपर्दो विकल्पसहित आएको खण्डमा सरकारले अनुमति दिन कुनै पनि कन्जुस्याइँ नगर्ने मन्त्री भुसालको भनाइ छ । 

पूर्वऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले विकासका कुरामा सत्तापक्ष प्रतिपक्ष सबै एकै ठाउँमा हुनुपर्ने बताइ । उनले ऊर्जाको उत्पादन वृद्धि गर्ने सवालमा सरकारकातर्फबाट कुनै पनि अवरोध हुन नहुने बताइन । विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) रोक्न नहुने भन्दै उनले निजी क्षेत्रलाई भरपूर प्रयोग गर्न सकिने बताइन । बङ्गलादेशमा बिजुली बेच्न नेपाल र बङ्गलादेशले संयुक्तरूपमा भारतसँग प्रस्ताव गर्नुपर्ने ज्ञवालीको भनाइ छ । ऊर्जा मन्त्रालयभित्रै विज्ञ रहेकाले ऊर्जा क्षेत्रका समाधान गर्न सक्नुपर्ने उनले बताइन ।
 
राष्ट्रियसभाका सदस्य राधेश्याम अधिकारीले विधेयक बनाउँदा विधायकीले २० प्रतिशत पनि अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको बताएका गुनासो गरिन । “विधेयक हेर्ने हो भने धेरै ठाउँमा तोकिएअनुसार हुनेछ भनेर लेखिएको छ”, सांसद अधिकारीले भने, “विधायकी अधिकार हामीले प्रयोग गर्न पाउनु पर्नेमा २० प्रतिशत अधिकार पनि प्रयोग गर्न पाइँदैन ।” उनले प्राधिकरणले दिनुपर्ने ठाउँमा ‘सकिने छ’ भनिएको छ । जसले पाउने हो, त्यहाँ भने ‘पर्नेछ’ भनिएको छ । यसैबाट बुझ्नुहोस् हामीले कस्तो प्रकारको दृष्टिकोण बनाइराखेका छौं । विधेयकलाई पुर्नलेखन नै गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले विद्युत् निर्यातका लागि आयोगले हदैसम्मको सहयोग गरिरहेको बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा अरविन्द मिश्रले नेपाल अहिले विद्युत् आयात र निर्यात दुवै गर्नसक्ने अवस्थामा रहनु अवसर भए पनि नेपालले विद्युत् निर्यात गर्नु रहर नभएर बाध्यता हुनु नै चुनौती भएको बताए । “हामीले बाध्यतामा निर्यात गर्दा विपक्षीले त्यसको फाइदा उठाउनु नै अहिलेको चुनौती हो”, उनले भने ।

ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवालले सतर्कतापूर्वक विद्युत्को व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । उनले अहिलेको मागअनुसार २०२८ सम्म ५० हजार गिगावाट आवर विद्युत् बढी हुने उल्लेख गरे ।

छिमेकी देशको तुलनामा विद्युत्को उत्पादन लागत बढी हुनु नै अहिलेको मुख्य चुनौती रहेको भन्दै उनले लागत घटाउन प्रतिस्पर्धामा जानैपर्ने बताए । सरकारले मात्रै सबै कुरा गर्न सक्दैन भन्ने संसार भरी प्रमाणित भइसकेको भन्दै विद्युत् व्यापारमा पनि निजी क्षेत्रलाई प्रवेश दिनुपर्ने उहाँले उल्लेख गरे । त्यसका लागि सरकारलाई भरपर्दो आधार दिन तयार रहेको पनि उनको भनाइ छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले हिजो विद्युत्भार कटौती चुनौती रहे पनि अहिले उत्पादित विद्युत् कसरी खपत गर्ने भन्ने नै मुख्य चुनौती रहेको यथार्थता पेश गरे । एकैदिनमा हाइड्रोलोजी परिवर्तन नभए पनि माग भने हरेक घण्टा फरक हुने हुँदा व्यवस्थापनमा चुनौती हुने गरेको उनको भनाइ छ । हिउँदमा पानी रोकेर राख्न सक्ने भए पनि वर्षामा भने पाँच महिनासम्म उत्पादित विद्युत् खपत नभए खेर फाल्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँको कथन छ ।

नेपालसँग जलाशययुक्त आयोजना नरहेकाले विद्युत्मा आत्मनिर्भर भए पनि र नभए पनि विद्युत् व्यापार आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे। सतलजमार्फत भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारको बाटो खुल्नसक्ने पनि घिसिङको भनाइ छ । कूल ९०० मेगावाटको अरुणबाट विद्युत् उत्पादन हुँदा २०० मेगावाट नेपालले निःशुल्क पाउने र त्यसलाई भारतमै बिक्री गर्न सकिने उनले उल्लेख गरे  ।

हरेक वर्ष १५ देखि २० प्रतिशत खपत बढेको पनि उनको भनाइ छ । भारतमा हरेक वर्ष ५÷६ प्रतिशत माग बढ्छ भने नेपालमा यति धेरै वृद्धि हुनु धेरै राम्रो मानिने उनले स्पष्ट पारे । पछिल्लो एक महिनामा १०० मेगावाटको लोड बढेको तर अर्को वर्षसम्म दुई÷तीन सय मेगावाट माग बढ्नसक्ने उनले तथ्याङ्क पेश गरे ।

पेट्रोलियम पदार्थको प्रतिस्थापन होइन, वृद्धिदर रोक्नसके मात्रै पनि धेरै प्रगति हुने घिसिङको भनाइ छ । सबैले विद्युतीय गाडी प्रयोग गरे लोड व्यवस्थापन थप सहज हुने उनले तथ्य पेश गरे । ग्यास रिप्लेस गर्दा बिहान बेलुका मात्रै खपत हुने भए पनि विद्युतीय गाडीले रातको खेर जाने विद्युत खपत हुने उनको भनाइ छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपालका अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले विद्युत खपत गर्ने योजना बनाउनुपर्ने बताए । “अहिले विद्युत्को युगमा हामीले डिजेलबाट चल्ने रेल ल्याएको भन्दै विद्युत् खपत बढाउने दिशामा सरकार गम्भीर भएन”, उनले भने ।

नवील बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल केशरी शाहले जलविद्युत् क्षेत्र धरासयी भए धान्नै नसकिने अवस्था आउने चिन्ता व्यक्त गरे । “सिमेन्ट उद्योग सबै टाट पल्टिँदा पनि बैंकलाई फरक पर्दैन । होटल सबै टाट पल्टिँदा पनि बैंकलाई फरक पर्दैन । तर जलविद्युत् क्षेत्र टाट पल्टिँदा भने बैंकिङ क्षेत्र नै धरासयी हुन्छ”, उनले भने, “हिजो विद्युत् खपत कम गर भन्ने प्राधिकरण आज विद्युत् किनिदेउ भन्दै उद्योगको दैलोमा पुग्दैछ ।”

नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामकृष्ण खतिवडाले इनर्जी इन्फ्रास्टक्चर नेपलको लागि अवसर भएको बताए । बङ्गलादेश निर्यातकर्ता मुलुक भएकाले उसलाई अहिले प्रयोग गरिरहेको ग्यास ऊर्जाको विकल्प चाहिएको र त्यसको लागि नेपालले अवसर लिन सक्ने उनको भनाइ छ । रासस