प्रेस काउन्सिउलका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता डा. कुमार आचार्यले नियुक्ति पत्र बुझेका छन् । आइतबार सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले नवनियुक्त अध्यक्ष आचार्यलाई नियुक्ति पत्र हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बनेका डा. आर्चायले यसअघि मेलमिलाप परिषद्मा करिव ३ वर्ष सदस्यको रुपमा काम गरेका थिए । २०४० सालदेखि कानुनी क्षेत्रमा प्रवेश गर्दै अधिवक्ता बनेका उनी २०६९ सालमा वरिष्ठ अधिवक्ता बन्दै न्याय दिदै आएका छन् ।

नेपाल बारको उपाध्यक्ष बनेर काम गरेको अनुभव पनि डा. आचार्यसँग रहेको छ । लुम्बिनी प्रदेशको कानुन आयोगमा समेत उनले लामो समय भुमिका निर्वाह गरेका थिए ।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले निजी क्षेत्रमाथिको आक्रमण ठिक नभएको बताएका छन् । आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)को १६औँ वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै मन्त्री खनालले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले निजी क्षेत्रले तयार गरेका संरचना र सम्पत्ति नेपाली जनताको पनि भएको भन्दै निजी क्षेत्रमाथि नै आक्रमण गर्नू ठिक नभएको बताएका छन् । बरु निजी क्षेत्रको संरक्षण गर्न सबैले जोड दिनुपर्ने अर्थमन्त्री खनालले बताएका छन् ।

‘निजी क्षेत्रले तयार पारेको संरचना र सम्पत्ति नेपाली जनताको पनि हो । निजी क्षेत्रले निश्चित समय पछि छोड्ने नै हो । उनीहरूमाथिको आक्रमण ठिक होइन ।’, उनले भने, ‘निजी क्षेत्रको संरक्षण गर्नका लागि सबैले जोड दिनुपर्छ ।’

त्यस्तै, फरक प्रसंगमा बोल्दै अर्थमन्त्री खनालले हाल मुलुक निर्वाचनको माहोलमा रहेको भन्दै निर्वाचन अपरिहार्य रहेको पनि बताएका छन् । उनले निर्वाचन सार्नु भनेको मुलुकलाई अनिश्चय दिशामा लैजानु भएको पनि टिप्पणी गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा असुलीमा आफ्ना नाममा दर्ता गरेको गैरबैंकिङ सम्पत्ति (एनबीएस) तीन वर्षभित्र नबिकेमा सरकारको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। यो आदेश बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ, नेपाल (सिबिफिन) ले दायर गरेको रिट निवेदनमा सुनुवाईपछि आएको हो। अदालतले आफ्नो आदेशमा उल्लेख गरेको छ कि, तीन वर्षभित्र नबिकेको सम्पत्ति बेच्न नदिँदा बैंकहरूको लगानी जोखिममा पर्ने र अपूरणीय क्षति पुर्याउने सम्भावना रहेको छ।

यसअघि, लगानी सहजीकरण सम्बन्धी ऐन, २०८१ ले भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ मा दफा १२ ‘च’ थपेको थियो। यसअनुसार, बैंक वा वित्तीय संस्थाले कर्जा सुरक्षणको लागि लिएको जग्गा लिलाम नगरी आफैं स्वीकार गरेमा त्यसको बिक्री तीन वर्षभित्र गर्नु पर्ने व्यवस्था थियो। यदि तीन वर्षभित्र बिक्री नगरेको खण्डमा सरकारले अनुमति दिनुपर्ने प्रावधान थियो। तर, बैंकहरूले यसलाई संविधानको धारा १७(२)(च) र धारा २५ सँग बाझिएको भन्दै सिबिफिनले प्रारम्भदेखि नै बदरको माग गर्दै रिट दायर गरेको थियो।

सर्वोच्चको यस अन्तरिम आदेशले बैंकहरूलाई नाममा थुप्रिदै गएको गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनमा केही राहत दिन सक्ने देखिएको छ। यसले बैंकहरूको कर्जा असुली प्रक्रियामा सहजता ल्याउने र उनीहरूको लगानी सुरक्षित राख्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। आदेश अन्तिम सुनुवाईसम्म लागू हुनेछ र त्यसपछि मात्र दफा १२ ‘च’ को कार्यान्वयनको अन्तिम निर्णय हुनेछ।

पूर्व बैंकर नारायणदास मानन्धरको निधन भएको छ। प्राइम कमर्सियल बैंकका संस्थापक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मानन्धरको ८२ वर्षको उमेरमा आइतबार निधन भएको हो। उनको शोभाभगवतीमा दाहसंस्कार गरिएको छ।

मानन्धर प्राइम कमर्सियल बैंकबाट अवकाश भएका थिए। उनले संयुक्त राष्ट्र संघीय खाद्य तथा कृषि संगठनको पारमर्शदाताका रुपमा पनि काम गरेका थिए। उनी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको कार्यकारी निर्देशक भएका थिए। तत्कालीन नेपाल बंगलादेश बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पनि भएका थिए।

उनी तत्कालीन लुम्बिनी बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पनि भएका थिए। तत्कालीन समयमा लुम्बिनी बैंक समस्यामा परेपछि उनलाई राष्ट्र बैंकको रोजाइमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनाइएको थियो। पाका बैंकर मानन्धरकै पहलमा प्राइम कमर्सियल बैंक खुलेको थियो। उनी प्राविधिकभन्दा पनि व्यवहारिक बैंकरका रुपमा परिचित थिए।

उनी कुनै व्यवसाय चल्छ भन्ने लाग्यो भने प्राविधिक पाटो झिकेर त्यसलाई निरुत्साहित गर्ने भन्दा पनि क्षमता हेरेर ऋण लिने खालका बैंकरका रुपमा चिनिन्थे। उनले परम्परागत रुपमा नगद तथा ऋणको कारोबार गर्ने स्थानीय नेवार समुदायदेखि न्यूरोड वरपरका जनतालाई बैंकमा आबद्ध हुन प्रोत्साहित गरेका थिए।

वित्तीय क्षेत्रका हरेक प्रमुख कार्यकारीको टेबलमा आफ्नो छुट्टै कम्प्युटर वा ल्यापटप हुँदा उनले क्यालकुलेटरका भरमा बैंक चलाएका थिए। उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरू मुखमै हिसाबकिताब कन्ठ भएको बैंकरका रुपमा सम्झिन्छन्।

मंसिर २७-२९ मा सम्पन्न हुने एमालेको ११ औँ महाधिवेशनमा दुई पत्रकार नेताले पार्टी केन्द्रीय सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन् । प्रेस चौतारी नेपालका निवर्तमान अध्यक्ष गणेश बस्नेत र पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन् । नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै निवर्तमान अध्यक्ष बस्नेतले आफूहरू केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवारी दिने गरी तयारीमा रहेको बताए । पूर्वअध्यक्ष अर्यालले समकालीन पार्टी सहयोद्धा पार्टी नेतृत्वको उपल्लो तहमा पुगिसकेको अवस्थामा आफ्नो दावेदारी स्वाभाविक रहेको बताए ।

बस्नेत र अर्याल दुवै अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षका हुन् । दुवैले खुला क्लष्टरबाट उम्मेदवारी दिने तयारी गरेका छन् । अर्यालले चौतारी अध्यक्षको अलावा एमालेको गुल्मी-काठमाडौं सम्पर्क मञ्चको अध्यक्षको जिम्मेवारी पनि सम्हालिसकेका छन् । उनले केही समय पार्टीको उपत्यका कमिटीमा सचिवालयमा रहेर काम गरेका थिए ।

२०४७ सालमा एमालेको संगठित सदस्यता पाएका उनी २०७९ को निर्वाचनमा गुल्मीबाट गोकर्ण विष्टसँगै प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार सिफारिस भएका थिए। बस्नेत २०५२ सालका संगठित सदस्य हुन् । पार्टी काममा दोलखा-काठमाडौं सम्पर्क मञ्च हुँदै अगाडि बढेका हुन् । दुवैले ५० को दशकको शुरूवातदेखि छलफल साप्ताहिकबाट पत्रकारिता शुरू गरेका हुन् । अर्याल र बस्नेतले पार्टी प्रचार कामअन्तर्गत विभिन्न महाधिवेशनको प्रचार समितिको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् । अर्याल १० औँ महाधिवेशनमै केन्द्रीय सदस्यका उम्मेदवार थिए । सर्वसम्मतका नाममा पछाडि हटेका थिए । बस्नेत प्रेस चौतारीको २ कार्यकाल गरी ९ वर्ष अध्यक्ष भएका थिए ।