अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
अख्तियारले जनही ४ करोड ३१लाख ७२ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी परियार र महानगरका ६ कर्मचारीविरुद्ध बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। अख्तियारले मुद्दा दायर गरेसँगै परियारसहितका सातै कर्मचारी निलम्बनमा परेका छन्।
परियार हाल सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत सूचना तथा प्रसारण विभागको महानिर्देशक छन्। उनी २०८० माघ पहिलो सातादेखि २०८१ भदौ अन्तिमसम्म महानगरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थिए।
अख्तियारले मुद्दा दायर गरेका अरु कर्मचारीमा काठमाडौं महानगरपालिकाका निर्देशक रविनमान श्रेष्ठ, शिवराज अधिकारी, वसन्त आचार्य, नमराज ढकाल, सहायक निर्देशक उत्तम दाहाल र इन्जिनियर जनार्दन गिरी छन्।
सामाखुशी करिडोर अन्तर्गत बसुन्धरादेखि म्हेपीसम्मको खण्डको ठेक्कामा सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्ने समानान्तर निर्माण सेवालाई अयोग्य ठहर गरेर बढी रकम कबोल गर्ने कल्पवृक्ष कोहिनुर जेभीलाई काम दिएको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो।
समानान्तर निर्माण सेवाले १८ करोड ९ लाख २२ कजार रुपैयाँका काम गर्न कबोल गरेकामा महानगरले २२ करोड ४० लाख ९४ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको कल्पवृक्ष कोहिनुर जेभीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो।
बैंकिङ क्षेत्र सुधार गर्न राष्ट्र बैंकद्वारा ३ सदस्यीय सुझाव उपसमिति गठन
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रको सुधारका लागि पहिलोपटक बाहिरका विज्ञको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय सुझाव उपसमिति गठन गरेको छ ।
पूर्वनिर्देशकसमेत रहेका धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीको संयोजकत्व उपसमिति गठन गरिएको हो ।
उपसमितिमा सानिमा बैंकका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष भुवन दाहाल सदस्य र राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरु पौडेल समितिका सदस्य सचिव तोकिएका छन्।
राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको जेठ २१ गते बसेको बैठकले गभर्नर डा. विश्व पौडेलको प्रस्तावमा उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। समितिलाई ३० दिनभित्र सुझाव पेस गर्न समयसीमा तोकिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले राष्ट्र बैंक बाहिरका व्यक्तिको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेर बैंकिङ क्षेत्र सुधार र विकासका लागि सुझाव मागेको सम्भवतः यो नै पहिलो पटक हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै बैंकहरुको संचालनको अनुमति दिने, नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने र बैंकिङ क्षेत्रको विकास र सुधार गर्ने कार्य गरिआएको दाबी गर्ने गरेको छ ।
सिटिजन्स बैंकले विश्व वातावरण दिवसमा गर्यो लुम्बिनी र कर्णालीमा वृक्षारोपण
विश्व वातावरण दिवस २०२५ को अवसरमा सिटिजन्स बैंकले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा वृक्षारोपण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।
‘बिट द प्लास्टिक’ भन्ने नारालाई आत्मसात गर्दै जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले, बैंकले बुधबार लुम्बिनी प्रदेशको तिलोत्तमा नगरपालिकास्थित वनबाटिकामा र कर्णाली प्रदेशको बिरेन्द्रनगरस्थित भाइराम सामुदायिक वनमा वृक्षारोपण गरेको हो ।
कार्यक्रम अन्तर्गत लुम्बिनी प्रदेशमा करिब १०५ वटा विभिन्न प्रजातिका विरुवा तथा कर्णाली प्रदेशमा १०० भन्दा बढी विरुवा रोपिएका छन् ।
सिटिजन्स बैंकले यसअघि पनि आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत विभिन्न स्थानमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन, सामुदायिक विद्यालय तथा मठ–मन्दिरहरूमा सहयोगजस्ता कार्य गर्दै आएको छ ।
कुमारी बैंकका ग्राहकलाई भेइकल एकेडेमीका ड्राइभिङ कोर्समा छुट
कुमारी बैंक लिमिटेड र काठमाडौंको गुर्जुधारा स्थित भेइकल एकेडेमी एण्ड रिसर्च सेन्टर (गुर्जुधारा ट्रायल सेन्टर) बीच सेवा सुविधासम्बन्धी सम्झौता भएको छ ।
सम्झौता अनुसार कुमारी बैंकका ग्राहकहरूले गुर्जुधारास्थित भेइकल एकेडेमीमा उपलब्ध सबै ड्राइभिङ कोर्सहरूमा १५ प्रतिशतसम्म छुट प्राप्त गर्नेछन् । यातायात व्यवस्था कार्यालय, ठूलोभर्याङ्गले सवारी चालक अनुमतिपत्रको लागि सञ्चालन गर्दै आएको प्रयोगात्मक परीक्षा यही केन्द्रमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
कुमारी बैंकले आफ्ना ग्राहकलाई थप सुविधा दिने उद्देश्यले विभिन्न क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै आएको छ । जसअन्तर्गत यो सहकार्य पनि एक महत्वपूर्ण कदमको रूपमा रहेको बैंकले जनाएको छ ।
महालक्ष्मी कर्पोरेट क्रिकेट लिग सम्पन्न
महालक्ष्मी विकास बैंकको ३१ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित महालक्ष्मी कर्पोरेट क्रिकेट लिग २०२५–संस्करण ४ सम्पन्न भएको छ ।
यहीँ जेठ २१ गते बुधबार देखि जेठ २४ गते शनिबार (चार दिन) सम्म काठमाण्डौंमा सम्पन्न उक्त प्रतियोगिताको उपाधि प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेडले जित्न सफल भएको छ भने नबिल बैंक लिमिटेडले द्वितीय स्थान हासिल गर्न सफल भएको छ ।
उक्त प्रतियोगितामा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु, बीमा कम्पनीहरु, मर्चेन्ट बैंकहरु तथा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका २४ टिमले सहभागिता जनाएका थिए । साथै उक्त प्रतिोगिताको विजेताहरुलाई पुरस्कार वितरण कार्यक्रम सोमबार सम्पन्न भएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर बम बहादुर मिश्रको प्रमुख आतिथ्यतामा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा विजेता प्राइम कमर्सियल बैंकलाई डेपुटी गर्भनर मिश्र तथा बैंकका अध्यक्ष राजेश उपाध्यायले संयुक्त रुपमा विजेता ट्रफी हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
उक्त प्रतियोगितामा उत्कृष्ट फिल्डर नबिल बैंक लि.का अमृत चौलागाई, उत्कृष्ट विकेट–किपर नबिल बैंक लिमिटेडका विजय पारा लिम्बु, उत्कृष्ट बलर एन.एम.बी बैंकका अनिल बर्तौला, उत्कृष्ट ब्याट्सम्यान तथा उत्कृष्ट खेलाडी आइ.सि.एफ.सि.फाइनान्सका सुरज तिमिल्सिनाले जित्न सफल भए ।
—
गाडी कर्जामा बैंकहरुबाट सवा १ खर्ब बढी कर्जा प्रवाह
चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म बैंकहरुबाट सवा १ खर्ब रुपैयाँ बढी गाडी कर्जा प्रवाह भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा बैंकहरुबाट १ खर्ब २९ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ गाडी कर्जा गएको हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्मको तुलनामा गाडी कर्जा ४.१ प्रतिशतले बढेको छ। अघिल्लो वर्ष असार मसान्तसम्म १ खर्ब २४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ गाडी कर्जा प्रवाह भएको थियो।
समीक्षा अवधिसम्म बैंकहरुबाट व्यावसायिक प्रयोजनका लागि ८६ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ गाडी कर्जा गएको छ। गत असारसम्म व्यावसायिक प्रयोजनका लागि बैंकहरुबाट ८७ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ गाडी कर्जा गएको थियो। असारको तुलनामा समीक्षा अवधिमा यो शीर्षकमा गएको कर्जा ०.५ प्रतिशतले घटेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म बैंकबाट व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि ४२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ गाडी कर्जा गएको छ। जुन गत असारसम्मको तुलनामा १४.९ प्रतिशतले बढी हो। गत असारसम्म बैंकबाट ३६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ गाडी कर्जा गएको थियो।
निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा बढ्यो
बैंकहरुबाट निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको १० महिना वैशाखसम्मको तथ्यांकबाट यस्तो देखिएको हो। समीक्षा अवधिसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा रु. ३ खर्ब ६८ अर्ब ६८ करोड (७.३ प्रतिशत)ले बढेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा रु. २ खर्ब २५ अर्ब २४ करोड (४.७ प्रतिशत) ले बढेको थियो।
वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०८२ वैशाख मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा ८.४ प्रतिशतले बढेको छ। २०८२ वैशाख मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामध्ये गैरवित्तीय संस्थागत क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जाको अंश ६३.१ प्रतिशत र व्यक्तिगत तथा घरपरिवार क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जाको अंश ३६.९ प्रतिशत रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अंश क्रमशः ६३.७ प्रतिशत र ३६.३ प्रतिशत रहेको थियो।
यसैगरी समीक्षा अवधिमा निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जामध्ये वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा प्रवाह ७.६ प्रतिशतले, विकास बैंकहरुको ४.१ प्रतिशतले र वित्त कम्पनीहरुको कर्जा प्रवाह ६.५ प्रतिशतले बढेको छ।
२०८२ वैशाख मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानीमा रहेको कर्जामध्ये चालु सम्पत्ति (कृषि तथा गैरकृषिजन्य वस्तु) को सुरक्षणमा १४.६ प्रतिशत रहेको छ भने घरजग्गा धितो सुरक्षणमा ६५.१ प्रतिशत रहेको छ। २०८१ वैशाख मसान्तमा यस्तो धितोमा प्रवाहित कर्जाको अंश क्रमशः १२.१ प्रतिशत र ६८.५ प्रतिशत रहेको थियो।
चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानीमा रहेको कर्जामध्ये औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रतर्फको कर्जा ९.० प्रतिशतले, निर्माण क्षेत्रतर्फको कर्जा १२.३ प्रतिशतले, थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रतर्फको कर्जा ४.९ प्रतिशतले, यातायात, सञ्चार तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रतर्फको कर्जा ११.९ प्रतिशतले, सेवा उद्योग क्षेत्रतर्फको कर्जा ७.९ प्रतिशतले र उपभोग्य क्षेत्रतर्फको कर्जा ८.८ प्रतिशतले बढेको छ।
समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाहित कर्जामध्ये आवधिक कर्जा ५.१ प्रतिशतले, मार्जिन प्रकृतिको कर्जा ३९.३ प्रतिशतले, ट्रष्ट रिसिट (आयात) कर्जा ५८.१ प्रतिशतले, हायर पर्चेज कर्जा ४.१ प्रतिशतले, नगद प्रवाह कर्जा ३.४ प्रतिशतले र रियल स्टेट कर्जा (व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जासमेत) ५.२ प्रतिशतले बढेको छ भने अधिविकर्ष कर्जा १२.९ प्रतिशतले घटेको छ।
गभर्नरसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलन गरेर अगाडि बढ्छुः अर्थमन्त्री
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मौद्रिक नीति र वित्त नीतिमा सहि सन्तुलन राखेर मात्रै अर्थतन्त्र अगाडि बढ्ने बताएका छन्। मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अर्थमन्त्रालयले एकअर्कामा सन्तुलन कायम गरेर जानुपर्ने बताए।
कार्यक्रममा बोल्दै उनले सबैतिर मौद्रिक सुशासनको पक्षमा केही प्रश्नहरु उठ्ने गरेको बताए। सुशासनका प्रश्नमा हामी कहिँ न कहिँ चुक्दै आएको हुनाले राष्ट्र बैंक तथा अर्थमन्त्रालय दुई निकाय र मौद्रिक नीति तथा वित्त नीति एकअर्कामा सन्तुलन कायम गरेर जानुपर्ने उनको तर्क छ।
‘गभर्नरले पनि वित्त नीति र मौद्रिक नीति एक अर्कोलाई रोक्ने भन्दा पनि सन्तुलन मिलाएर जानुपर्छ भन्ने कुरा गर्नु भएको छ। यसले पनि आगामी दिनमा हाम्रो मौद्रिक तथा वित्त नीतिमा सन्तुलन नहोस् भनेर चाहनेहरु पछाडि छोडिने निश्चित छ,’ उनले भने, ‘मुलुकको अर्थतन्त्रको स्थिती समस्यामा छ, अर्थतन्त्र दवाबमा छ, अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा छ भन्ने टिप्पणीहरु भइ नै रहेका छन।’
अर्थमन्त्री पौडेलले मौद्रिक सुशासनका विषयमा कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल हुनुपर्ने बताए। मौद्रिक नीति र वित्त नीति, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अर्थमन्त्रालय र गभर्नर तथा अर्थमन्त्रीको सम्बन्धका विषयमा धेरै प्रश्न उठ्ने गरेको भएपनि त्यसलाई सन्तुलन गरेर लैजाने उनले बताए।
यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकका निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको बताए। उनले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच दातम्यता र समन्वय गरेर स्पष्ट गर्नुपर्ने बताए।
‘यी दुई नीतिबीच कहाँ समन्वय भएन? हुन चाहिँ अर्थ मन्त्रालयको नीतिलाई राष्ट्र बैकले कार्यान्वयन गरेर भनेर मिडियाले लेख्नुपर्ने छ। वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ, वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच दातम्यता र समन्वय गरेर स्पष्ट गर्नुपर्ने आवश्कता छ,’ उनले भने।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या १०७, शाखा कार्यालय कति?
वैशाख मसान्तसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या १०७ मा झरेको छ। वि.स २०८१ असार मसान्तदेखि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या यही रहेको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार तीमध्ये २० वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक, १७ फाइनान्स कम्पनी, ५२ लघुवित्त वित्तीय संस्था र १ पूर्वाधार विकास बैंक रहेका छन्।
वि.स २०८० को असार मसान्तसम्म यस्तो बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या ११२ थियो। लघुवित्त कम्पनीहरूको संख्या ५७ रहेकोमा मर्जर लगायतका कारण अहिले घटेर ५२ मा झरेका हुन्।
त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा कार्यालयको संख्या ११ हजार ५०५ मा झरेको छ। जसमध्ये वाणिज्य बैंकको ५ हजार ८३, विकास बैंकको १ हजार १३३, फाइनान्स कम्पनीको २९१ र लघुवित्त कम्पनीको ४ हजार ९९८ रहेको छ। वि.स २०८० को असार मसान्तसम्म यस्तो शाखा कार्यालयको संख्या ११ हजार ५८९ थियो।
पाँच अर्बको ‘हरित उर्जा ऋणपत्र’मा मागको ४ गुणा आवेदन
नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक(निफ्रा)ले नेपालमै पहिलो पटक जारी गरेको ‘हरित उर्जा ऋणपत्र’मा माग रकमको करिब ४ गुणा आवेदन परेको छ। बैंकले ७ वर्ष अवधिको ५ अर्बको हरित उर्जा ऋणपत्र जेठ १८ गते निष्कासन गरेकामा करिब १९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आवेदन परेको हो।
सर्वसाधारणतर्फ २ अर्बका लागि सामूहिक लगानी कोषबाहेक ३ हजार ३३ योग्य लगानीकर्ताबाट ३ अर्ब ३८ करोड ५४ लाख ७८ हजार र प्राइभेट प्लेसमेन्टतर्फ ३ अर्बका लागि २३ योग्य लगानीकर्ताबाट १५ अर्ब ५९ करोड ५५ लाख बराबरका लागि आवेदन परेको हो। ६ प्रतिशत ब्याजदरको ऋणपत्रमा आवेदन दिने म्याद जेठ २५ गतेसम्म थियो।
प्रारम्भिक बाँडफाँड कार्य सम्पन्न भई अन्तिम बाँडफाँड हुने चरणमा रहेको निष्कासन तथा विक्री प्रबन्धक एनआइएमबि एस क्यापिटलले जनाएको छ।
हरित उर्जा ऋणपत्र निष्कासन कार्य सम्पन्न भएकामा निफ्राले मंगलबार वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाहीको उपस्थितिमा एक कार्यक्रम गरी यो प्रक्रियामा सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिएको छ।
कार्यक्रममा ग्लोबल ग्रीनग्रोथ इन्ष्टिच्युटको नेपालका लागि आवसीय प्रतिनिधि लाउरा जलस्जोकी, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. आरपी बिच्छा, नेपालका लागि दक्षिण कोरियाका राजदूत लगायत उपस्थित थिए।
आइएमई हस्पिटालिटीका होटलमा एससीटी यूपीआई कार्डबाट भुक्तानी गर्नेलाई १५ प्रतिशत छुट
एससीटी यूपीआई कार्ड प्रयोगकर्ताहरुले आइएमई हस्पिटालिटीका होटलमा छुट पाउने भएका छन्। यस सम्बन्धमा स्मार्टच्वाइस टेक्नोलोजिज लिमिटेड (एससीटी) र आइएमई हस्पिटालिटीबीच सम्झौता भएको छ।
सम्झौता अनुसार एससीटी यूपीआई कार्ड प्रयोगकर्ताले आइएमई हस्पिटालिटीका होटलमा १५% सम्म छुट पाउनेछन्।
लाजिम्पाटस्थित होटल ले हिमालय र साके एण्ड फेंग तथा पोखरास्थित लेकसाइड रिट्रिटमा कार्डबाट भुक्तानी गर्नेले फूड एण्ड बेभरेजको बिल र कोठामा १५% छुट पाउने एससीटीले मंगलबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। छुट सुविधा आगामी डिसेम्बरसम्म कायम रहने कम्पनीले जनाएको छ।
वित्तीय संस्थामा सञ्चालित स्वीकृत अवकाश कोषहरु खारेज हुदै
नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले कानुन संबद स्वीकृती लिइ सञ्चालनमा रहेका स्वतन्त्र स्वीकृती अवकाश कोषहरु खारेज गर्ने सरकारको निर्णयको चर्को आलोचना गरेका छन् ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ३९८ तथा अर्थ विधेयक २०८२ को बुँदा नं. २३ ले २०८३ असार मसान्तभित्र तोकिएका कोषमा जानुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको प्रति नेपालका बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरुले विरोध जनाउदै आएका हुन् ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा वित्तीय संस्थाहरुमा स्थापित विभिन्न प्रकारका स्वतन्त्र कोषहरु खारेज गरी वित्तीय क्षेत्रका सम्पूर्ण संस्था तथा कर्मचारीहरुलाई नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी संचय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा निवृतिभरण कोषमा समावेश गराउने गरी आर्थिक विधेयक जारी गरेको छ ।
नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ राष्ट्रिय समितिले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालमा सञ्चालन रहेका विभिन्न प्रकारको स्वतन्त्र कोषहरुको वित्तीय अवस्था निकै बलियो र पारदर्शी भएकाले खारेज गर्ने निर्णयबाट सरकार पछाडी हट्नुपर्ने माग राखेका छन् । विज्ञप्ति अनुसार सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बक्तव्यमा समावेश गरिएको बुँदा नं.३९८ खारेज गरेर पुरानै व्यवस्था कायम गर्न आग्रह गरेका छन् ।













