सरकारले आधा दर्जन वस्तु तथा सेवामा कर खारेज गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गर्दै उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विभिन्न ६ शीर्षकमा कर तथा महसुल खारेज गरेका हुन् ।

अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार काठ तथा काठ जन्य सामग्रीको गुणस्तरीय उत्पादन तथा उपभोग बढाउन काठ सिजनिङ्ग गर्ने उद्योगलाई आवश्यक पर्ने मिल मेशिनरी पैठारी गर्दा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लगाई अन्य कर तथा महसुल खारेज गरेका छन् ।

यस्तै, प्राङ्गारिक र प्राकृतिक मल उत्पादनका लागि मिल मेशिनरी तथा उपकरण पैठारी गर्दा भन्सार महसुल हटाई अन्य कर तथा महसुल खारेज गरेको उनले बताए ।

फुटबल, क्रिकेट तथा बहुउद्देश्यीय रङ्गशालाको पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने यन्त्र, उपकरण तथा खेल सामग्रीको पैठारीमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल लगाई अन्य कर तथा महसुल खारेज गरेको उनको भनाइ छ ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत विभिन्न व्यवसायिक क्षेत्रमा कर छुटको घोषणा गरेका छन्। बजेटले सूचना प्रविधि तथा पर्यटन क्षेत्रका उद्योग, व्यवसायलाई छुट सहुलियतमा विशेष प्राथमिकता दिएको छ। सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग र होटल तथा रिसोर्टलाई विशेष उद्योग सरह आयकर र विद्युत महसुल छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ।

सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त हुने आयमा लाग्ने करमा ७५ प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। नेपालमा बसेर विदेशमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने व्यक्तिको आम्दानीमा ५ प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने र यो कर अन्तिम हुने घोषणा गरिएको छ।

१० करोडसम्मको वार्षिक कारोबार गर्ने स्टार्टअप व्यवसायलाई ५ वर्षसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

काठ तथा काठजन्य सामग्रीको उत्पादन तथा उपभोग बढाउन काठ सिजनिङ गर्ने उद्योगलाई आवश्यक पर्ने मिल मेसिनरी पैठारी गर्दा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लगाइएको छ। यसमा भएका अन्य कर तथा महसुल खारेज गरेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए।

प्राङ्गारिक र प्राकृतिक मल उत्पादनका लागि मिल मेसिनरी तथा उपकरण पैठारी गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल हटाइएको छ भने यसमा लाग्ने अन्य सबै खालका कर तथा महसुल खारेज गरिएको छ।

त्यस्तै अबदेखि ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने उद्योगका लागि पैठारी हुने मेसिनरी उपकरणमा सबै किसिमका कर महसुल नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्ता उत्पादकले ५ वर्षसम्म आयकर छुटसमेत पाउने छन्।

सौर्य तथा वायु ऊर्जाबाट विद्युत सञ्चय गर्न आवश्यक पर्ने ब्या ट्री तथा अन्य यन्त्र उपकरणको पैठारीमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल लगाएर अन्य कर महसुल खारेज गरिएको छ।

त्यस्तै विद्युतीय सवारी साधनको चार्जिङ मेसिन उत्पादन तथा एसेम्बल गर्ने उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण पैठारीमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल लिने र अन्य कर महसुल नलाग्ने व्यवस्था पनि बजेटमार्फत गरिएको छ। साथै यस्ता उद्योगले ५ वर्षसम्म आयकर छुट पनि पाउने भएका छन्।

राजस्व छुट सुविधामा पैठारी गर्न पाउने बिरामी बोक्ने एम्बुलेन्समा विद्यमान १६ लाखको मूल्य सीमा हटाइएको छ ।

सडक, सिँचाइ र जलविद्युत आयोजनामा सुरूङ प्रविधिको प्रयोग प्रवर्धन गर्न निजी क्षेत्रले टनेल बोरिङ मेसिन पैठारी गर्दा १ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने भएको छ भने बाँकी कर तथा महसुल छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ।

ढुवानी सेवा प्रदायक व्यवसायीले प्राकृतिक व्यक्तिको ढुवानीका साधन भाडाबापत अग्रिम कर कट्टी गरी भुक्तानी गरे भाडा बापतको रकम करयोग्य आय गणना गर्दा खर्च कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था बजेटले गरेको छ।

मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्कको विवरण बुझाउन वा कर दाखिल गर्न नसकेका व्यक्तिलाई विवरण र कर बुझाएमा ब्याज, थप दस्तुर, विलम्ब शुल्क र जरिवानामा सहुलियत दिइएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा प्रदायक कम्पनी र हवाई टिकटको कारोबार गर्ने व्यक्तिले मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई बुझाउन बाँकी कर रकम बुझाएमा ब्याज, थप दस्तुर र जरिवाना मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै डिजिटल भुक्तानीमा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर पनि खारेज भएको छ। त्यस्तै खाद्यान्न, गेडागुडी, फलफूल लगायत वनस्पतिजन्य, पशुजन्य पदार्थमा भन्सार बिन्दुमा लाग्दै आएको अग्रिम आयकर खारेज भएको छ।

खाद्यान्न, गेडागुडी लगायतमा दुई वर्षअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अग्रिम आयकर र डिजिटल भुक्तानीमा पोहोर वर्षमान पुनले भ्याट लगाएका थिए।

विद्युतीय सवारी साधनमा लगाइएका सबै प्रकारका कर तथा महसुल यथावत राखिएको छ।

मदिरा, वियर, सूर्ति र चुरोट आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल दर वृद्धि भएको छ भने अन्तःशुल्क दर पनि बढाइएको छ। स्वास्थ्य जोखिम करको दायरा विस्तार गरिएको छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गर्दै उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताए ।

कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ अर्थात् ६०.१ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड अर्थात् २०.८ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड अर्थात् १९.१ प्रतिशत रहेको छ ।

यो अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा ५.६ प्रतिशत बढी र संशोधित तुलनामा १८.२ प्रतिशत बढी हो । कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा ४ खर्ब १७ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको हो ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि हुने खर्चमा राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ रुपैयाँ र ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ कर करोड रुपैयाँ न्यून हुनेछ । सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड जुटाइनेछ ।

राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता अनुदान परिचालन गर्दा नपुग हुने ३ खर्ब ६२ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट बेहोर्ने उनले बताए । प्रस्तुत बजेटको कार्यान्वयन गरी ६ प्रतिशतलको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । आगामी आर्थिक वर्ष ५ दशमलव ५ प्रतिशतको मुद्रास्फिति रहने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन पनि राष्ट्र बैंकलाई बजेटले दिशानिर्देश गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल शाखा संख्या ११ हजार भन्दा बढी पुगेको पाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त कम्पनीहरुको शाखा संख्या ११ हजार पाँच सय १६ पुगेको हो ।

जसमध्ये वाणिज्य बैंकहरुको पाँच हजार ८३, विकास बैंकहरुको एक हजार एक सय ३२, फाइनान्स कम्पनीहरुको दुई सय ९१ र लघुवित्त कम्पनीहरुको पाँच हजार १० वटा शाखाहरु सञ्चालनमा छन् ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८१ असार मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको शाखा ११ हजार पाँच सय ३० पुगेको थियो। यस अवधीमा वाणिज्य बैंकहरूको शाखा ५ हजार ५६, विकास बैंकहरूको दुई सय ८८ र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको पाँच हजार ५१ वटा रहेको थियो।