नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा विश्वनाथ पौडेलको नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी भएकाे छ । साथै अन्तरिम आदेशका बारेमा छलफलका लागि समेत बोलाएकाे छ । बुधबार सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले पौडेललाई नियुक्ति गर्नुको कारण माग गरेकाे छ ।
अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइँटेल, विशाल थापा लगायतले शुक्रबार सर्वोच्च अदालत प्रशासनमा पेस गरेको रिट मंगलबार सर्वोच्चमा दर्ता भएको थियो भने उक्त मुद्दामा आजका लागि पेसी तोकिएको थियो । रिटमा पराजित प्रतिनिधि सभाको सदस्य उम्मेदवारलाई अघि सारेबाट समेत स्पष्ट कानुन व्यवस्थाको विपरित सिफारिस समितिकै पदाधिकारीले राजीनामा गरी आफैं सोमा छनोट हुने परिपाटीले सुशासनको धज्जी उडाएकोले उनको नियुक्त बदरभागी भएको उल्लेख गरिएको छ।
रिटमा मुद्दाको टुंगो लाग्न समय लाग्ने भएकोले नोटमा हस्ताक्षर गर्ने लगायतका गम्भीर राष्ट्रिय महत्वको विषयमा राष्ट्रलाई नै असर पर्नेगरी गभर्नरको हैसियतले कुनै पनि दूरगामी कार्य सम्पादन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ । यसअघि उनीहरूले पौडेलको नियुक्ति रोक्न माग गर्दै रिट निवेदन दिएका थिए तर सर्वोच्च प्रशासनले मुद्दा दरपिठ गरेको थियो । दरपिठविरुद्धको निवेदन इजलासमा पुगे पनि जेठ ६ गते न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको इजलासले दरपिठ आदेशलाई सदर गरेको थियो ।
सोही दिन डा. पौडेल लगायत तीन जनालाई सिफारिस समितिले गभर्नरमा सिफारिस गरेको थियो भने त्यसको केही घण्टापछि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डा पौडेललाई गभर्नर नियुक्त गरेको थियो । पौडेलले कार्यभार सम्हालि सकेका छन् । निवेदनमा पौडेललाई राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति भएको, मौद्रिक क्षेत्र सम्बन्धी आवश्यक अनुभव नभएको तथा राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ अनुसार आवश्यक शैक्षिक योग्यता नपुगेको दाबी गरिएको छ । उनीसँग ग्रामीण विकास अर्थशास्त्रमा शैक्षिक योग्यता भए पनि मौद्रिक, वाणिज्य वा बैंकिङ क्षेत्रको औपचारिक योग्यता नभएको उल्लेख गरिएको छ। सिफारिस समितिमा रहेका व्यक्तिले राजीनामा गरी नीहित स्वार्थका आधारमा प्रतिस्पर्धा नगरी नियुक्त गरिएको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
